‘खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ’

ramesh-shresthaकाठमाडौ, १८ असार । सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखले मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी(अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त) को आयोजनामा बिहीबार ओलम्पिक भवन सातदोबाटोमा खेलकुद क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले गरेको योगदान विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन नसकेको दाबी गरेका हुन् ।
अन्तत्र्रिmयामा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक अच्चुतकृष्ण खरेलले २०४६ सालपछि खेलकुदमा राजनीतिक खेलकुद बढी चलेको भन्दै व्यंग्य गरे । उनले खेलकुदको विकास र विस्तारमा सुरक्षा निकायको प्रमुख भूमिका रहेको दाबी गर्दै योगदानअनुसारको अवसर नदिइएको बताए । खरेलले भने, पाँच वर्षे संसद्लाई पेन्सन चाहिने तीनपटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको खेलाडीलाई पेन्सन किन नचाहिने ?’ नेपाल प्रहरीका अर्का पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले सुरक्षा निकायले खेल क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर नभएको गुनासो व्यक्त गरे । यसअघि सुरक्षा निकायमा खेलाडी भर्ना गर्ने प्रचलन खारेज गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्चाउन माग गरे ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक वासुदेव ओलीले गणतन्त्र आइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपले खेलाडीलाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्न नसकिएको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी बलकै अर्का पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र खेल क्षेमा सुधार आउने उल्नेख गरे । यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक कुँवेरसिंह रानाले सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखलाई खेल निकायको नेतृत्व दिएको खण्डमा खेल क्षेत्रमा सुधार आउने दाबी गरे ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक अमरसिंह शाहले खेलाडी भर्नाभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा खेल क्षेत्र चिनिन थालेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको गौरव बढाउने एक मात्र उपाय खेलकुद रहेको बताए । उनले ओलम्पिक अभियान अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रअनुसार निर्देशित हुने भन्दै यससँग मेल नखाने ऐन, नियम संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले खेल ऐन नियम असान्दर्भिक भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए । महासचिव श्रेष्ठले सुरक्षा निकायभित्र सक्षम खेलाडी भर्ती गरेर खेल क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भविष्य सुनिश्चित नभएसम्म विदेशमा खेलाडी भाग्ने समस्या रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया