एक अर्ब छुट्टाएकोमा दश लाखभन्दा कम खर्च !

युवाहरूलाई कृषि व्यवसायका लागि व्याज अनुदानमा ऋणको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बजेट वक्तब्य पढ्दैगर्दा सबैभन्दा जोडले ताली बजेको थियो संसद भवनमा ।

वर्षको ४ लाखभन्दा बढी युवा खाडी र मलेसियमामा रोजगारीका लागि गइरहेको बेला स्वदेशमा व्यवसायका लागि सरकारले लिएको यो नीतिलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिनु स्वभाविक थियो । यस वर्ष छुट्टाइएको १ अर्ब व्याज अनुदानले अर्को ५० अर्ब लगानीको वातावण बनाउँछ त्यो पनि मुलत युवालाई भन्ने अपेक्षा थियो ।

यो कार्यक्रममा मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर समितिबाट सुरूदेखि नै मन्त्रालयलाई घच्घचायौं । कार्यविधि बन्यो । कृषि मन्त्रालयलाई त सहभागी पनि नगराएको अवस्था थियो ।

त्यसैले कार्यन्वयनको सुनिश्चितताको लागि सबैलाई बोलायौं, छलफल गर्‍यौँ र कात्तिक २१ गतेको बैठकले कार्यविधिको संशोधनको सुझावसहित यसको कार्यन्वयन र अनुगमन संयन्त्र बनाउन निर्देशन दियौँ ।

हामीले गर्न सक्ने त त्यति नै थियो । बाँकी त सरकारको जिम्मेवार निकायले गर्ने हो । तर पनि अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई घच्घचाउने काम गरी नै रहयौँ ।

यो मुद्दालाई निरन्तर पछ्याइरहेकोले प्रगतिको अवस्था थाहा थियो । तर पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनको प्रगतिको अवस्था सबैलाई थाहा होस् भनेर अस्ति असार ९ गते सम्बन्धित निकायलाई बोलायौं । र सोध्यौं १ अर्ब छुट्टाएकोमा कति खर्च भयो ? उत्तर आयो १० लाख जति भयो होला । ५० अर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह होला भनेको ५० करोड पनि भएको छैन ।

झण्डै ४ लाख नेपाली युवा यो वर्ष पनि रोजगारीका लागि विदेश जाँदा युवाका लागि संचालन गरेको यो कार्यक्रममा ४०० भन्दा कम युवाले मात्र ऋण सुविधा पाए । किन ? कमजोरी कसको ?

फेरि पनि प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि यसो गर, त्यसो गर भनेर पठाएका त छौं तर पनि गर्ने नगर्ने सरकारले नै हो ।

एउटा प्रश्न उठ्यो, हामी पुनःर्निर्माणलाई स्रोत जुटाउँदै छौं, जुट्दै पनि छ । पैसा चपाउन मिलेन, रोप्न मिलेन खर्च गर्न हामी सक्दैनौं के गर्ने ? २ खर्बको पुँजीगत खर्चमा त यस्तो छ हाम्रो हालत, पुनःर्निर्माणको लागि छुट्टाएको खर्बौं खर्च कसरी गर्छौं हामी ?

काम नगर्नेलाई कानूनी दण्डको व्यवस्था नगर्ने हो भने के हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन हुन सक्लान ?

अख्तियारको दुरूपयोग गर्नु अपराध हो । तर पाएको अख्तियारको प्रयोग नगर्नु महाअपराध हो । जबसम्म यो मान्यता स्थापित हुँदैन र यो मान्यतालाई कानुनले स्वीकार गर्दैन तबसम्म यस्तै रहनेछ यहाँको चलन !!
(कांग्रेस सांसद गगन थापाको फेसबुकबाट साभार)