जाति तथा पहिचानको राजनीति र एडल्फ हिटलर

सोभियत संघको पतनले विश्वमा राजनीतिक र आर्थिक दर्शनबीचको सैद्धान्तिक द्वन्द्वलाई त अन्त्य गरिदियो सँगै साम्यवादी कित्ताको राजनीतिक दर्शनमा विश्वास गर्नेहरूलाई एक किसिमले विचारहीन पनि बनाइदियो । समाजको आर्थिक संरचना, हित तथा स्वार्थहरूले निर्माण गरेको वर्गभेद र आर्थिक शोषणलाई आर्थिक साधन र स्रोतहरूको पुनर्वितरण गरेर समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्नेहरूलाई एकाएक रेनर बुबोक, एलेन बुचानन, मार्गरेट कनोभन, विल किमलिका, डेभिड मिलर र चाल्र्स टेलर जस्ता पश्चिमी लेखकहरूले ९० को दशकमा खासगरी पूर्वी युरोप र अफ्रिकामा जातीय तथा पहिचानको राजनीतिको राँको सल्काइदिए । लोककल्याणकारी राज्यको ठाउँमा जातीय राज्यका परिकल्पना अघि बढे । त्यसैको आधारमा पश्चिमी देशहरूले परम्परागत साम्यवादी विचारका राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध नेता र जनमत निर्माताहरूलाई गैरसरकारी संगठनहरू खोल्न सिकाए र त्यसैमार्फत जातीय विभाजनलाई चर्काएर पहिचानको राजनीति गर्न सघाए । त्यसैमार्फत जातीय आधारमा पूर्वी युरोप, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा जातीय हिंसाको उधुम मच्चाइयो र ती क्षेत्रका मुलुक अस्तव्यस्त भए ।
यसैको प्रभाव नेपालमा पनि पस्यो । माओवादीको देखासिकी गर्दै एमाले र कांग्रेसले पनि जातीय र साम्प्रदायिक राजनीतिलाई पस्कन थाले । गैरसरकारी संगठनहरूको भीड तयार भयो । विदेशी सहयोग राशि ओइरिए । जातीय र साम्प्रदायिक शक्ति बलिया हुँदै समाजमा अविश्वास र कटुता भर्न थाले र आजको स्थिति उत्पन्न भयो ।
राज्यले लगाउने कर, कसैलाई दिने विशेष छुट–सुविधा वा जातीय आधारमा दिइने आरक्षण जस्ता विशेष राज्य व्यवहारहरूले न्याय वा समानता कायम गर्न, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, थप क्षमता आर्जन गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन प्रोत्साहन गर्नेभन्दा एउटा सुविधाभोगी र बसी–बसी घ्यू खाने नयाँ सामाजिक सामन्त वर्ग मात्र खडा गरेको हुन्छ । त्यसले आर्थिक र राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर र सामाजिक सद्भावनाहरूलाई क्षतविक्षत पारेर मुलुकका सम्भावनालाई क्षीण बनाइरहेको हुन्छ ।
त्यसैगरी मुलुकको कानुन र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संस्थाहरूलाई गतिहीन र पतनोन्मुख बनाइरहेको हुन्छ । यसले जातीयताको राजनीतीकरण र राजनीतिको जातीकरण गरेर मुलुकको राजनीतिक एकता र सामाजिक विश्वास, सद्भाव र स्थिरतालाई खल्बल्याएका उदाहरण यत्रतत्र देखिन्छन् ।
त्यसैले राज्यले दिने विशेष सुविधाका सबै मापदण्ड आर्थिक आधारमा विशेष समयावधि तोकेरबाहेक अन्य आधारमा हुनुहुँदैन । हुन्छ भने त्यो न्याय र समानता दुवै होइन । यसले प्रतिभा, परिश्रम र क्षमतालाई अवमूल्यन गरेर राजनीति समाज अनि अर्थतन्त्रमा आम जनताको ऊर्जा र उत्साह भर्न सक्दैन । प्रजातन्त्रप्रति नै आमजनताको वितृष्णा बढाएर समाजमा अराजकता पैदा गरेर त्यसमार्फत विदेशी शक्तिलाई खुला हस्तक्षेप गर्न वा निरंकुश शक्तिहरूलाई सत्ता हातमा लिन प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ । पूर्व युगोस्लाभाकिया, सुडान, कंगो, नाइजेरिया, रुवान्डा, सियरालिओन, पूर्वी टिमोर, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, यमनलगायत उत्तर अफ्रिकी देशहरूको आजको स्थिति त्यसैको परिणाम हो ।
जातीय पहिचानको राजनीतिका अभाव र विकृतिहरूलाई सशक्त र प्रस्टसँग ब्रिटिस अर्थशास्त्री पल कोल्लियरले आफ्ना ‘बटम बिलियन ह्वाई दि पोरेस्ट कन्ट्रिज आर फेलिङ एन्ड ह्वाट क्यान बि डन अबाउट इर्ट’ र ‘वार, गन्ज एन्ड भोट्स– डेमोक्रेसी इन डेन्जरस प्लेसेज’ नामक अत्यन्त विचारोत्तेजक र विश्वभर चर्चित पुस्तकमार्फत प्रस्टसँग राखेका छन् ।
राजनीतिको आधार विचार र दर्शन नभएर जातीय पहिचान भएपछि समाज जातीय आधारमा विभाजित र द्वन्द्वग्रस्त हुन पुग्दछ । राजनीति, चुनाव र मतदान जस्ता कुरा अर्थहीन बन्न पुग्दछन् । मतपत्रको शक्ति र प्रभाव समाप्त हुन्छ, नेताको योग्यता, क्षमता र निष्ठाको ठाउँ उसको जातीयताले निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण चुनावले योग्य र सक्षम सरकार दिँदैन । को योग्य र सक्षम तथा को अयोग्य र असक्षम भन्ने ठाउँमा को कुन जातिको हो भन्ने आधारमा मत माग्ने र दिने काम हुन्छ ।
कसैले कुनै राजनीतिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा आफ्नो हकको दाबी योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा नभएर आफ्नो जाति र पहिचानको आधारमा गर्न थाल्छन् । सरकार सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । कोलियर त कतिसम्म भन्छन् भने– ‘जुन मुलुकले जातीय र साम्प्रदायिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय पहिचानलाई जातीय पहिचानले निलेको हुन्छ त्यो मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम दुवै बन्न सक्दैन ।’सरकार र सेवा प्रदायनमा निष्ठा र जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न सकिँदैन र मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकृति वा गतिहीनतामा टुंगिन पुग्छ ।
जातीय राजनीति र हिटलरी अभ्यास
एडोल्फ हिटलरले आफ्नो शासन अवधिमा पाँच हजारभन्दा बढी उत्कृष्ट भाषण गरेको बताइन्छ । उनी र उनका प्रमुख सहयोगीहरू भाषण कलामा बीसौं सताब्दीका मात्र नभएर मानव इतिहासकै पहिलो पंक्तिमा पर्छन् । तीमध्ये जोसेफ गोएबल्स हिटलरपछिका दोस्रा अत्यन्त प्रभावकारी वक्ता र लेखक थिए । हिटलरका प्रचारमन्त्रीको रूपमा उनले आफ्ना उग्रनारा र अतिवादी विचारलाई अति सम्मोहक भाषण, रेडियो, सिनेमा, नाच तथा नाट्यसामग्रीमार्फत आमजनतामा पु-याएका थिए । नेतृत्वको तल्लोदेखि माथिल्लो पंक्तिसम्मकाले सूत्रकै रूपमा एउटै कुरा बारम्बार दोहो¥याउने तेहे¥याउने र त्यसमाथिका असहमतिका स्वरलाई खिसिट्युरी, उपहास, तिरस्कार, लाञ्छना, अपमान र आवश्यकताअनुसार तिनलाई निर्ममतापूर्वक दमनसमेत गरेर उनीहरूले मुलुकमा फरक विचारलाई टिक्नै दिएनन् ।
मानवीय भावनाहरूसँग निर्ममतापूर्वक तर कुशलतापूर्वक खेल्दै हिटलर र उनका सहयोगीले जर्मन जनताको समग्र विवेक र स्वतन्त्र चिन्तनको गौरवशाली परम्परालाई अन्त्य गरिदिए । जर्मन जनतालाई विवेकशील मानवबाट केवल उनीहरूको कुरा सुन्ने, अनुसरण गर्ने अनि त्यही भाषा र शैलीमा अनुकरण गर्ने एउटा यान्त्रिक उपकरण मात्र बनाइदिए ।
हिटलर, गोएबल्स र अन्य सहयोगीहरू भीड मनोविज्ञानका धुरन्धर ज्ञाता थिए । उनीहरू जर्मन जनतामा पागलपनको हदसम्म सामुहिक उत्तेजना र भीड मानसिकता भरिदिने गर्दथे । फरक विचारप्रति अत्यन्त असहिष्णु र अराजक समूह तयार गरिए । उनीहरूले जनतामा एक किसिमको संगठित ‘भीड विष’ भरिदिए । सबै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम नाजी दल र नाजी सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइयो । शिक्षण संस्थाहरू त्यसरी नै नियन्त्रित भए ।
फरक विचार राख्नेहरूलाई राष्ट्र र समाजका दुश्मन र सैतानका प्रतिनिधिको रूपमा चित्रण गर्न थालियो र उनीहरूका विरुद्ध हदैसम्मको दमन गर्नका मानिसको समूह जताततै तयार पारिए ।
यहुदीहरू जर्मनीमा ठूलो संख्यामा थिए । उच्च शिक्षित थिए । ज्ञान, विज्ञान र दर्शनका महाज्ञाता समूहको रूपमा चिनिन्थे । प्रशासन र शिक्षण संस्थाहरूमा उनीहरूको वर्चश्व थियो । सन् १९३० मा युरोपमा ठूलो आर्थिक संकट प्रारम्भ भयो । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीको संलग्नताबापत्को अत्यधिक हर्जाना रकम तिर्नु परिरहेको र प्रमुख खनिज सम्पदाको क्षेत्र पनि खोसिएकाले अन्य मुलुकको तुलनामा जर्मनी बढी पीडित भयो । आर्थिक संकटकै मध्य जुलाई १९३२ मा भएको निर्वाचनमा हिटलर र उनका सहयोगीले मुलुकको आर्थिक संकटका लागि यहुदीहरूलाई जिम्मेवार देखाएर उनीहरूविरुद्ध तीव्र घृणा अभियान चलाए । आर्थिक संकट र पहिलो विश्व युद्धमा जर्मनीको पराजय र पेरिस शान्ति वार्तामा जर्मनीविरुद्ध भएको निर्मम व्यवहारका कारण अपमानित जर्मन राष्ट्रिय मनोवल उठाउन आक्रामक प्रचार अभियान चलाएको हिटलरको समाजवादी दलले उक्त निर्वाचनमा ४० प्रतिशत भोट प्राप्त गरी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्नपुग्यो । परिणामस्वरूप १९३३ को सुरुमा राष्ट्रपति पल भोन हिन्डेन्बर्गबाट सरकार निर्माण गर्न हिटलर आमन्त्रित भए । त्यसपछि चान्सलर भएका हिटलर १९३४ मा राष्ट्रपति हिन्डेन्बर्गको मृत्युपछि जर्मनीका सर्वेसर्वा भए ।
सेप्टेम्बर १९३५ मा हिटलरको दलले जर्मनीको न्युरेमबर्ग भन्ने सहरमा भएको सम्मेलनमा दुईवटा कानुन प्रस्ताव ग¥यो । तीलगत्तै कानुन बने । यी कानुनले यहुदीहरूलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित ग¥यो भने यहुदी र गैरयहुदीबीचको विवाहमा प्रतिबन्ध लगायो । त्योभन्दा अघिको एउटा कानुनले यहुदीहरूलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो ।
१९४१ मा आएर यहुदीहरूलाई सामुहिक घेराबन्दीमा राखेर देश निस्कासनको क्रम सुरु भयो । बिजुली, पानी जस्ता सबै सेवाबापत्को शुल्क तिर्न लगाएर उनीहरूको घर तथा जायजेथा अपहरण गरियो । सुरक्षा सेनाको घेरामा कैयाँै दिनसम्म भोकै राखेर अस्ट्रिया, पोल्यान्ड जस्ता देशमा उनीहरूलाई सामुहिक रूपमा निस्कासन गरिने अभियान नै चल्यो ।
यहुदीहरूले एकाध ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरे । यो त हिटलरका लागि निहुँ नै बन्न पुग्यो । त्यसपछि यहुदीहरू जताततै मारिन, लुटिन र उत्पीडनमा पर्न थाले । लाखौँको संख्यामा निस्कासन सम्भव नभएपछि उनीहरूका लागि सामुहिक बन्दीगृह बनाइए । त्यस्ता बन्दीगृहमा रहेका हजारौँ हजारलाई विभिन्न स्थानमा बनाइएका बन्द कोठामा विषालु ग्यासद्वारा गरिने हत्याको असंख्य शृंखलाहरू सुरु भए । यसरी हत्या गरिनेमा अधिकांश यहुदी र पोलिस मूलका व्यक्ति थिए । अन्य गैरआर्यन समुदाय र कम्युनिस्ट विचारमा आवद्ध पनि त्यसरी नै सताइए । ८० लाखभन्दा बढी मानिस यस्तो हत्या र उत्पीडनको सिकार भए ।
नेपालमा पहाडिया ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका मानिसविरुद्ध कथित जनजाति संगठन र मधेसवादी दलहरूको दुस्प्रचार अभियानमा संलग्नहरूको प्रेरणाको स्रोत कतै हिटलर, गोएबल्स र अन्य नाजीहरू त होइनन् ? उनीहरूको भनाइ, गराइ र प्रचारको तौरतरिकाले त्यस्तै बताएको भने छ ।