लोकतन्त्रको आवरणमा फासिवादको सुदृढीकरण

केही महिनाअघि पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा राज्यबाट रुघाखोकीको औषधि नपाएर सैयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएको घटना नसेलाउँदै भूकम्पबाट घरटहरा ढलेका नागरिकले वर्षाबाट बच्नका लागि राज्यबाट दिने भनिएको एक हजार रुपैयाँ पाउने सम्भावना क्षिण हुँदै गएका बेला सत्तामा बसेका ‘पशुहरू’को जमातले कथित भूपू विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा आजन्म आवास, विलासि गाडी, सचिवालय खर्चलगायतका सुविधा दिने भनी चोर बाटोबाट संसद्मा निर्णयार्थ अध्यादेश विधेयक पेस गरेपछि ‘१२ बुँदे समझदारी’ को डिजाइन नबुझेका आम नेपाली छक्क परेका छन् ।
जनताको सोझो दिमागले सोच्छ, देशको विकासका नाममा पाँच लाख लागतको कारखाना नखोल्नेहरू र जनताको ज्यानको रक्षाका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्दा आफ्नो बाबुको अंश चिरेर दिएभन्दा बढी चोट मान्नेका लागि मासिक ५० करोडभन्दा बढी खर्च गर्न सकिने सुविधाको रकम कहाँबाट आउँछ ? यो रकम पाउने हक तिनीहरूलाई किन छ ? यिनीहरूले देश र जनताका खातिर गरेको विशिष्ट सेवा के हो वा समाजसेवा, आविष्कार, अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा यिनीहरूको विशिष्ट देन के हो ?
आम नेपालीले यिनीहरूलाई सामान्यतया, चोरडाँका, अपराधी, भ्रष्टाचारी, तस्कर, गुन्डा संरक्षक, विदेशी एजेन्ट, दलाल, अनैतिक पतीत, देशद्रोही, जनतामारा जस्ता विशेषतायुक्त बेग्लै वर्गका मानिसका रूपमा चिन्छन् । दलहरूको कुरा मात्र होइन, अब त प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, न्यायाधीश, हाकिम, सेनाको जर्नेल, पुलिस आइजिपी, समाजसेवी, नागरिक अगुवा सबै एउटै श्रेणीमा आइसकेका छन् । सबैतिरको अपराधी जत्था राज्यका नामबाट एकीकृत भइसकेको छ । त्यसैले अपराधका मामिलामा अब यो वा त्यो दल भनिरहन आवश्यक छैन ।
जनताको रगत र पसिनालाई लुट्न पाउने हक खोजेका विशिष्ट श्रेणीका कथित भूपूहरूमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रपति जस्ता व्यक्तिलाई परिभाषित गरिएको छ र ‘उप’ को फुर्को जोडिसकेका तथा गृहमन्त्री भइसकेकाहरूले आवश्यक परेको खण्डमा यस्तै प्रकारको सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तो सुविधाका लागि ‘योग्य’ तिनै व्यक्ति हुनेछन्, जसले पदमा बहाल हुँदासम्म देशको ढुकुटीबाट उच्चस्तरको तलबलगायतका सुविधा भोग गरिसकेका र मनग्ये रूपमा देश लुटिसकेका हुन्छन् ।
लोकतन्त्रका नाममा बढ्दै गएका यस्ता क्रियाकलापलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर ०६२ सालपछिको सत्ता राजनीतिप्रति अवलम्बन गरिने दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ । यो एकाध व्यक्तिको सनक, स्वार्थ, भोगी चरित्रको मामिला मात्र होइन । यस्ता क्रियाकलापबाट जनस्तरमा अत्यन्त निन्दनीय छन् भन्ने कुरा नबुझेर गरिएका पनि होइनन् । सामान्य नैतिकताको कोणबाट पनि यस प्रकारका काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा शासक वर्गलाई राम्ररी थाहा छ । तर पनि यस्ता काम निरन्तर हुँदै आएका छन् र भइरहनेछन् ।
यो १२ बुँदे राजनीतिको रणनीतिको अभिन्न अंग हो । ०६३ सालपछि देशमा हुँदै आएका केही काम कारबाहीहरूलाई हेर्दा पनि यो तथ्यलाई बुझ्न सकिन्छ । नेपालको समग्र राज्य संरचनालाई अपराधीकरण र साम्राज्यवादीकरण गर्ने दिशामा सर्वप्रथम दलहरूका हातबाट विधि र पद्धतिलाई नष्ट गरिएको छ । विधायिकाको औचित्यलाई समाप्त पारेर मुठ्ठीभर दलका दुई÷चारजना व्यक्तिको लिखितम्मा संविधान संशोधन गर्ने चलन जुन दिनदेखि सुरु भयो त्यसै दिनदेखि बार्गेनिङ र लुटले संस्थागत रूप लिन थालेको हो ।
सर्वोच्च अदालत पनि यसबाट अछूतो छैन । २०६३ सालदेखि दलीय भागबण्डामा टुक्य्राइएको सर्वोच्च अदालत खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएपछि चर्को नेतागिरी गर्ने एक प्रकारको गिरोहका रूपमा परिणत भयो । त्यहाँभित्र साम्राज्यवादी शक्तिहरूका विभिन्न बर्बर झुण्ड तयार भए । गत वर्षसम्म आइपुग्दा त्यसले कथित न्यायिक सुनुवाइका बेला अदालतभित्र सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गर्ने र त्यसले गरेका फैसलाबारे प्रश्न उठाउन नपाइने निर्णय ग¥यो । न्यायालय माफिया गिरोहको पुलिसचौकीमा परिणत भयो ।
यसैको निरन्तरताको कडीका रूपमा अहिले कथित विशिष्ट भूपूहरूलाई आजीवन भारी मात्राको सुविधा दिने अध्यादेश पेस भएको छ । अध्यादेशभित्र निहित उद्देश्य सुविधाको चाँजोपाँजो मिलाउनु मात्र नभएर भविष्यमा आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्नु हो । किनभने १२ बुँदेको प्रक्रिया नेपालको समस्या समाधानका लागि नभएर नयाँ समस्या उत्थानका लागि सुरु भएको हो । त्यो प्रक्रिया अवतरणको निर्णायक बिन्दुमा पुग्नुअगावै राज्यको फासिष्टीकरणको काम सकेर दलालहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
यस्ता घटनाक्रमबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने हिजोको शासनप्रणालीलाई अझ बढी प्रजातान्त्रीकरण गर्ने दिशामा होइन कि सत्ताकेन्द्रित दलहरू राज्यको फासिवादी पुनर्संरचनाको योजनामा लागिपरेका छन्, जो १२ बुँदेका मुख्य अभिष्ट हो । राज्यलाई विस्तारै विदेशी दलाल र एजेन्टहरू, माफियाहरू, विभिन्न आपराधिक समूहहरू, विदेशी तत्वहरू आदिको रक्षाकवचका रूपमा रूपान्तरण गरिँदैछ र नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वलाई सुनियोजित रूपमा कटौती गरिँदैछ । भूकम्पपछिको अवस्थाले यो वास्तविकतालाई उजागर गरिसकेको छ ।
सरकारले पेस गरेको अध्यादेशले अर्को के कुरातिर पनि संकेत गर्दछ भने संविधानका बहानामा जनतालाई १० वर्षसम्म खेलाएर परिस्थिति विस्फोटक बनाइसकेपछि राज्यका तर्फबाट अब दमनको तयारी हुँदैछ । विदेशीहरूलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी वक्यौता बुझाउने र आफ्नो हालतलाई बलियो बनाउने काम तीव्र बनाइएको छ । चीन–भारतबीचको लिपुलेक सम्झौताको अध्ययन गर्ने बहानामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई बुझाउन, सो क्षेत्र भारतको भन्ने, सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा आयोग बनाइएको छ ।
जुन तत्वहरू अरू कसैका गुलामका रूपमा रहेका क्रियाशील हुन्छन् ती अत्यन्त बर्बर चरित्रका हुन्छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा खेलाइँदै आएका यिनै बर्बर भ्रष्टाचारी तत्वहरू आफ्नो सुरक्षाकवच सुदृढ भइसकेपछि फाँसिष्टका रूपमा देखापर्छन् । आज शान्ति, अहिंसा, मानवता र जनाधिकारको पूजा गरेको स्वाङ पार्ने यिनै तत्वले हिजो विभिन्न बहानामा कसका आडमा के गरेका थिए भन्ने तथ्यको इतिहासै यिनीहरूले भोलि के गर्लान् भन्ने कुराको अन्दाज गर्ने पर्याप्त आधार हो । विकासको यो प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ ।
संसद्मा पेस गरिएको सुविधासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सत्ताको चरित्रलाई अझ राम्रोसँग ठम्याउन न्यायिक क्षेत्रलाई हेर्नुपर्दछ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले केही हप्ताअगाडि बिनाटेन्डर आवश्यकतै नभएका आठ लाखबराबरका कम्प्युटर खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार बाहिर आएको थियो । हिजो मात्र उनैले आफ्नो अवकाशभन्दा दुई हप्ताअगाडि अनाधिकृत रूपमा दर्जनौँ न्यायाधीशको सरुवा गरेर करोडौँ रकमको जोहो गरेका छन् । न्यायाधीशहरू नै यति निर्लज्ज भइसकेपछि दलहरूको के कुरा गर्नु ?
मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिको विकास प्रक्रियालाई बुझ्ने/बुझाउने कोसिस गर्नु हो । यो प्रक्रियासँग जोडिएका शक्तिसँग सम्बन्ध तोडेर विकल्पको सोचाइको विकास गर्नु हो । आफ्नो हितको प्रश्नमा अभिजात वर्ग कहिल्यै लाटो रहेको छैन ।
जनतालाई फुटाउँदा र जुधाउँदासम्म विपरीत रूपरङमा देखिएका सबै देशी विदेशी अभिजात वर्गीय तत्वले नेपाली जनतालाई कमजोर बनाइसकेपछि आफू चाहिँ एक भएका छन् । जनताले यो कुराको भेउ पाएको दिनदेखि मात्र नेपाल र नेपालीको समस्या समाधानको यात्रा सुरु हुनेछ ।