भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुमाथि भएको अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने गरी सहमति भएपछि सो सम्झौताविरुद्ध देशव्यापी आवाज उठेको छ ।
सम्झौताको विरोधमा ठूला भनिने राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरूले मुख नखोले पनि अन्य राजनीतिक दलहरू उक्त सम्झौताविरुद्ध उभिएका छन् । नागरिकस्तरमा सम्झौता खारेजीका लागि आवाज उठेको छ ।
कूटनीतिक वृत्तमा पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र प्रा. मोहनप्रसाद लोहनीले सुरुदेखि यस सम्झौताविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा बोल्दै र लेख्दै आएका छन् । नेकपा माओवादी, नेकपा–माओवादी, जनमोर्चा नेपाललगायतका वामपन्थी पार्टीहरू लिपुलेक सम्झौता खारेजीका पक्षमा उत्रिएका छन् ।
यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले उक्त सम्झौताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल सरकार उक्त सम्झौताको प्रतिवाद नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ ।
साथै समितिले नेपाल सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेजीका लागि भारत र चीनसँग कूटनीतिक कदम चाल्न निर्देशनसमेत दिएको छ । यसैगरी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महाकाली नदी तथा सीमा सरोकार समूहका तर्फबाट ऋषिराज लुम्साली तथा विष्णु अवस्थीको नेतृत्वमा लिपुसम्झौताविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चितवनमा जनमोर्चा नेपालले विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । एमालेनिकट अनेरास्ववियु समर्थित विद्यार्थीहरूले पोखरा र म्याग्दीमा लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम जारी राखेका छन् । यद्यपि अनेरास्ववियुको केन्द्रीय नेतृत्वले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
अरू राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूबाट पनि यस विषयमा खासै केही सुनिएको छैन । विगतमा सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सीमा क्षेत्रमा झन्डा फरहराउन पुगेको एमाओवादीनिकट युथ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) ले समेत यतिबेला मौनता साँधेर बसेको छ ।
लिपुलेकलगायतको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध बोल्ने नागरिकमाथि विज्ञता नभएको लाञ्छना लगाउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसका विरुद्ध जनता जाग्नैपर्छ । भनिन्छ, शत्रुसँगको लडाइँ सजिलो हुन्छ, तर आफन्तसँगको लडाइँ त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । लिपुलेक प्रकरणलगायत सीमा अतिक्रमणका सवालमा यो नियति नेपाली जनताले व्यहोर्नु नपरोस् ।
तत्कालीन वाइसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुन यस विषयमा बोलेका छैनन् । विगतमा कालापानी मार्चका अगुवा योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी, रूपनारायण श्रेष्ठहरूले मौनता साध्दै विगतमा आफूले जनतालाई बेबकुफ मात्र बनाएको पुष्टि गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिसँगको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले लिपुलेक सहमतिबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराएको जवाफ दिँदै त्यसको प्रतिफल केही दिनमा आउने बताए पनि अहिलेसम्म सो विषयमा चीन र भारतबाट केही जवाफ आएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले कूटनीतिक तहमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कुरा गरिरहेको बताए पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे लिखित रूपमा दुवै छिमेकीसँग पत्राचार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
धानमन्त्रीले त यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । तर, नागरिकस्तरमा राष्ट्रपतिसमक्ष यो कुरा उठाउँदा राष्ट्रपतिले यो विषय राष्ट्रपतिभन्दा पनि सरकारप्रमुखसँग सम्बन्धित भएको र यसका लागि कूटनीतिक तहमा कुरा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने बताएका छन् ।
यसैबीच राजधानीमा यही असार ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व राजदूत, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृत तथा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूको एक बृहत् भेलाले भारत र चीनबीच भएको लिपु अवैध भएको ठहर गर्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।
पालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा भएकाले भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल गरी त्रिदेशीय बिन्दु सोही स्थानमा कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
एक चीन नीति र नेपालः
बौद्धतिर लुकिछिपी फ्री तिब्बतको ब्यानर बोक्ने केही पश्चिमाबाट परिचालित तत्वहरूबाहेक नेपाल सरकारसहित समग्र नेपाली जनता ‘एक चीन नीति’का पक्षधर हुन् ।
जनस्तरबाट समेत मित्रराष्ट्र चीनप्रतिको नेपाली दृष्टिको नेपाल सरकार समान छ । चीन नेपाल सम्बन्ध एकै वाक्यमा भन्दा कृष्ण र सुदामाको जस्तो सम्बन्ध हो । यी दुवै राष्ट्रले पञ्चशील सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका छन् ।
एकअर्काको सार्वभौमिकतालाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लोपटक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि भारतसँग सहमति जनाएर भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता प्रदान गरेको छ ।
लिपुलेकमा मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई चक्मा दिएको छ । चीनबाट नेपालमाथि पत्याउनै नसकिने गरी धोका भएको छ । जुन मित्रराष्ट्रले दलाइ लामालाई नेपाल प्रवेश नदिइ चीनविरोधी खम्पा विद्रोहलाई निस्तेज पार्दै चीनको साथ दियो उसै मित्रराष्ट्रमाथि चीनबाट धोका भएको छ ।
जुन देशले दलाइ लामालाई आश्रय दिइरहेको र विगतमा खम्पा उत्पादनमा सघाएको थियो, चीन उसैको पक्षमा लहसिएको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा यसअघि चीनले लिँदै आएको नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपाल नीतिमा परिवर्तन :
तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जमीनको पालासम्म नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन । तर, जियाङ जमीनपछि नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै हु जिन्ताव राष्ट्रपति बनेसँगै नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।
यसैको परिणति हो पछिल्लो लिपुलेक प्रकरण । सन् २००३ को मार्चमा हुले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै सन् २००५ अप्रिलमा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको सैनिक मिलन बिन्दु बनाउने सहमति भएको छ ।
सन् २०१४ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ भारत जाँदा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि बाटो खोल्ने सहमति भएको छ ।
पछिल्लोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भारत र चीनबीचको नेपाली भूमि लिपु भञ्ज्याङलाई नै व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको हो ।
एक नेपाल नीतिमा समर्थन खोई ?
तिब्बत र ताइवानसहितको एक चीन नीतिका पक्षधर नेपाल सरकार र नेपाली जनता दुवै हुन् । नेपाल सरकारले एक चीन नीतिको सुरुदेखिको पक्षधर एवं समर्थक राष्ट्र रहँदै आएको छ ।
मित्रराष्ट्र चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ हस्तक्षेपको गन्ध कमै भेटिन्छ । यी दुवै छिमेकीले दुःखसुखमा एकअर्कालाई साथ दिँदै आएका छन् ।
तर, नेपालको यति घनिष्ट मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर (दुईवटा भक्तपुर जिल्लाभन्दा बढी) भू–भाग भारतमा जानसक्ने गरी लिपुलेकमा कसरी सम्झौता गर्न पुग्यो ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसमेतको नेपाल ‘एक नेपाल’ भएको अवस्थामा लिपुलेकबारे चीनले भारतसँग सहमति गर्नु भनेको त मित्रराष्ट्र चीनबाट एक नेपाल नीतिविरुद्ध कदम चालको भएन र ? के नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो भरपर्दो मित्रराष्ट्रबाट आशा गरेको यही हो ?
केही असंगत पक्ष :
नेपालको साँध सीमाभित्र पर्ने लिपुलेकमाथि बाह्य राष्ट्रहरूले सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नांगो प्रहार भएकोमा दुईमत छैन । सन् १९६२ देखि भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा लिपु क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय इन्डो तिबतियन बोर्डर पुलिस फोर्सले अहिले पनि नेपाली भूमिमाथि बुट बजारिरहेको छ ।
महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग विशुद्ध नेपाली भूमि हो । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको प्रमाण सन् १९०३ को प्राचीन चिनियाँ एटलसमा समेत भएको अवस्थामा चीन सरकारले पुराना नापनक्सा तथा तथ्य प्रमाणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग गरेको लिपुलेक सम्झौताको बुँदा २८ बिनाशर्त खारेज गरिनुको विकल्प छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा आफ्नो साँध सीमा रक्षाका लागि आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । तर, केही कथित विज्ञ भनिनेहरू पछिल्लो लिपुलेक प्रकरणविरुद्ध कुरा उठाउनेहरूमाथि हिलो छ्याप्दै नजानिँदो किसिमले भारतीय अतिक्रमणलाई साथ दिइरहेका छन् ।
पछिल्लो भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्पविद् जन्मेझैँ लिपुलेक प्रकरणले धेरै सीमाविद् जन्माएको कुतर्क उनीहरूको छ । तर, कुनै विदेशी सेना नेपाली भूमिमा बसेको देख्दादेख्दै, नेपाली भूमिमाथि दिनदहाडै सम्झौता गरेको हेर्दाहेर्दै सो बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्न तथाकथित सीमाविदै हुनुपर्दैन ।
बाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमणविरुद्ध बोल्न कुनै विज्ञता चाहिँदैन । मात्र दह्रो आवाज अनि देशभक्ति चाहिन्छ । जुन कुरा एक सचेत नागरिकको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ । सीमाको नापनक्सा लिने काम विशुद्ध प्राविधिक होला तर अतिक्रमित भूमिविरुद्ध बोल्न तथाकथित सीमाविद्को पगरी गुथ्नै पर्दैन ।
आज वास्तविक सीमा रक्षक र सीमाविद् सीमा क्षेत्रका जनता हुन्, जोसँग सीमा क्षेत्रको एक–एक इञ्च भूमिको जानकारी छ । सुस्ताका वास्तविक सीमाविद् र रक्षक गोपाल गुरुङहरू हुन्, बेलाबखत सुस्ता पुग्ने टुरिष्ट सीमाविद् होइनन् ।
तसर्थ, लिपुलेकलगायतको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध बोल्ने नागरिकमाथि विज्ञता नभएको लाञ्छना लगाउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसका विरुद्ध जनता जाग्नैपर्छ । भनिन्छ, शत्रुसँगको लडाइँ सजिलो हुन्छ, तर आफन्तसँगको लडाइँ त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । लिपुलेक प्रकरणलगायत सीमा अतिक्रमणका सवालमा यो नियति नेपाली जनताले व्यहोर्नु नपरोस् ।
अन्त्यमा, महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग विशुद्ध नेपाली भूमि हो । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको प्रमाण सन् १९०३ को प्राचीन चिनियाँ एटलसमा समेत भएको अवस्थामा चीन सरकारले पुराना नापनक्सा तथा तथ्य प्रमाणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग गरेको लिपुलेक सम्झौताको बुँदा २८ बिनाशर्त खारेज गरिनुको विकल्प छैन ।
साथै विगतमा चीन र नेपालबीच लिपुदेखि लिम्पियाधुरासम्म बाँकी रहेको सीमास्तम्भ निर्माणकार्य तत्काल सम्पन्न गरी लिम्पियाधुरालाई नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिनुपर्दछ ।
लिपुलाई नै चीन र भारतबीचको व्यापारिक केन्द्र मान्ने हो भने उक्त भूमि नेपालको भएकाले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मानसहित नेपलाको सहमति, स्वीकृति र नेपाली प्रशासनको उपस्थिति नियमनका आधारमा मात्र सो नाकाबाट दुवै देशलाई पारवहन सुविधा दिलाउन पनि सकिएला ।
तर, नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी कुनै हालतमा लिपुलेकमाथि भारत र चीनबीच भएको सम्झौता स्वीकार्न सकिँदैन । यस सम्झौताको खारेजीविरुद्ध आम नेपाली जनता एक भएर लड्नेछन् ।
प्रतिक्रिया