आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वार्षिक विकास कार्यक्रमको तयारी भइरहेको समयमा सामना गर्न परेको विपत्का कारण मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । आगामी आर्थिक वर्ष तेह्रौँ योजनाको अन्तिम वर्ष हो, त्यसैले योजनाले लिएका उद्देश्य र प्राथमिकतामा बजेट पूर्णरूपमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । त्यस्तै मुलुकले अख्तियार गरेको सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यले बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्दिष्ट हुनुपर्ने हो । साथै आगामी वर्षदेखि सरकारले बजेट सुधारसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण कुरा, संसद्बाट बजेट पारित भएपछि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई स्वतः खर्चको अख्तियारी गएको मान्ने र बजेट छलफलकै क्रममा चौमासिक विभाजनसहितको वार्षिक कार्यक्रम पारित गर्ने विषयवस्तुलाई अघि बढाउने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तयारी गर्ने विषयलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको छ । घोषणाअनुसार यी दुई काम भएमा यी कार्य बजेट सुधारका कोशेढुंगा हुने निश्चित छन् । तर, अकल्पनीय विपत्का कारण बजेटका पूर्वनिर्धारित मार्गदर्शन र प्राथमिकता एवं बजेट सीमालाई प्रभाव पारेकाले विषयगत मन्त्रालयहरूको अभ्यासलाई बजेट सुधारतर्फ कसरी केन्द्रीत गर्ने भन्ने केही जटिलता पनि देखिएको छ ।
गत माघदेखि सुरु भएको बजेट तयारीको औपचारिक प्रक्रियालार्ईवबैशाख १२ को भूकम्पले केही पर धकेल्न पुग्यो । क्रमागत आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना÷कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरी भएको अभ्यासलाई भूकम्प सिर्जित विपत्ले पुनर्निर्माणतर्फ मोडिदिएको छ । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनले १४ जिल्लाका विकास संरचना ध्वस्त पारी सेवा प्रवाहलाई नराम्ररी खल्बल्यायो भने अन्य १७ जिल्लालाई पनि सामान्य प्रभाव पारेको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र पाँच सय १३ अर्ब रुपैयाँको क्षति र एक सय ८७ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पु¥याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको विपत्पछिको आवश्यकता आँकलन (पिडिएनए) का अनुसार ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने देखिन्छ । यी आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको क्षतिका कारण आगामी केही वर्षका लागि अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ । न्यून लगानी, न्यून उत्पादन र न्यून रोजगारीका कारण अर्थतन्त्र त्यसै कमजोर थियो, त्यसमाथि पनि विपत्को मारले लगानी, रोजगारी, उत्पादनलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिकूलता ल्याउन पुग्यो ।
सरकारले विपत्पछिको विकास व्यवस्थापनका लागि दुई खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने घोषणा केहीअघि नै गरेको छ । यसमा नेपाल सकारका तर्फबाट रहने साधनको हिस्सा ठूलो हुने देखिन्छ । आगामी जुन २५ मा हुने विकास साझेदार सम्मेलनमा विकास साझेदार तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट हुने सहायताको प्रतिबद्धतापछि मात्र कोषको संरचना प्रस्ट होला, तर पनि के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यसमा ठूलो अंश आन्तरिक हुनेछ ।
अन्य मुलुकको विपत् व्यवस्थापनको अनुभवबाट पनि हामी यही निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ । यसर्थ, पुनर्निर्माणका कारण पनि राष्ट्रिय साधनको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता कोषतर्फ हुने सम्भावना छ । यस अवस्थामा क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका चार सय ९१ आयोजना÷कार्यक्रम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने विनियोजन प्रतिबद्धता न्यून हुने हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ । साथै कतिपय सन्दर्भमा अत्यावश्यक ठानिएका र जनस्तरबाट माग भएका नयाँ आयोजनाहरूमा स्रोत विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने पनि समस्या देखिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तबाट नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको माग साविक झँै देखिएको छ तर विपत्का कारण थप आन्तरिक साधन परिचालन गर्न सकिने स्थिति पनि विद्यमान छैन भने बाह्य साधन परिचालन बढ्ने सम्भावना भए पनि त्यो खास क्षेत्र र आयोजना आवद्धित हुने निश्चित छ ।
विपत्का कारण अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माणलगायतका कार्यक्रमले स्वाभाविक प्राथमिकता पाउनेछ । तर, यसो भन्दैमा भूकम्पबाट कम प्रभावित र अन्य जिल्लाको विकास निर्माणका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्न सकिने अवस्था पनि छैन । उच्च पहाडी र हिमाली दुर्गम जिल्लाका आवश्यकता छुट्टै छन्, तराईका केही जिल्ला र अन्य पहाडी जिल्लामा आधारभूत नागरिक सेवा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । ताप्लेजुङमा हालै गएको पहिरोले थप समस्या निम्त्याएको छ । दुई वर्षअघिको महाकाली नदीको बाढीले दार्चुलालगायतका जिल्लामा पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ । गत साउन÷ भदौमा आएको बाढीले पश्चिमका चार जिल्लालाई क्षति पुर्यायो । बर्दियाको नदी नियन्त्रण समयमै गर्न नसकिए ठूलो विपत्ति नल्याउला भन्न सकिँदैन ।
त्यति मात्र होइन, हालैको भूकम्पले कमजोर बनाएको भौतिक संरचना र धाजा–धाजा पारेको पहाड पहराहरू वर्षाको मनसुनले थप क्षति पु¥याउला कि भन्ने सावधानिका साथ कार्यक्रम तय गर्नु आवश्यक छ । एक क्षेत्रको प्राथमिकताका कारण अन्य क्षेत्रमाथि अन्याय पर्ला कि भनी सावधानी अपनाउनुपर्ने दायित्व लोककल्याणकारी राज्यमाथि छ । तर, साधन र क्षमता भने आवश्यकताका तुलनामा निकै न्यून छ । विनियोजन क्षमता त उसै पनि कमजोरै हो, विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न नसकिने स्थिति हाम्रो खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।
विपन्नता र अभाव बहुसंख्यक नेपालीको जीवन यथार्थ हो । अझै पनि दैनिक दुई हजार दुई सय २० क्यालोरी र अति न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने सर्वसाधारणको संख्या २३ दशमलव ८ प्रतिशत वा करिब ६३ लाख छ । हालैको भूकम्पका कारण थप सात लाखजति गरिब थपिने अनुमान छ । पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायातको भरपर्दो व्यवस्था छैन । मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेकाले रोजगारीका लागि दैनिक करिब १५ देखि १७ सय युवायुवती बिदेसिँदै आएका छन् । यसबाट परिवार तहमा जोखिम र समस्या थपिएका छन् । गाउँघरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य, खानपिन, आवास जस्ता सामाजिक सुरक्षाको खाँचो छ । साथै दुर्गम जिल्लाका महिला अत्यधिक रूपमा आङ खस्ने रोगबाट पीडित छन् । आम नेपालीले उपचारै गर्न नसक्ने महँगा रोग क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैलाको समस्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै छ ।
यस परिवेशमा आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्र्नै पर्ने विषय भनेको स्वास्थ्य बिमा हो । सुरुका दिनमा क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौला रोगको उपचारका लागि बिमा गरी आउँदा वर्षहरूमा सबै प्रकारका उपचारलाई बिमा कार्यक्रममा समेटिनुपर्दछ । लोककल्याणकारी राज्यले आधारभूत नागरिक सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खाद्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट पनि गरेको छ, जसलाई आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य अनुरूप विस्तार गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
बजेट कुनै पनि मुलुकका लागि महत्वपूर्ण नीति संयन्त्र हो । बजेटमा समाजका आर्थिक अनि सामाजिक आवश्यकताहरू प्रतिविम्बित हुन्छन् । सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राज्यका दर्शन, अवलम्बन गरिने नीति, प्राथमिकता र स्रोत साधनको प्रस्ट चित्र बजेटमा हुनुपर्दछ । यो सामाजिक जवाफदेहिताको संयन्त्र पनि हो । राज्यका संरचना र राज्यबाहिरका पात्रले कसरी काम गर्छन् भन्ने चित्र पनि बजेटले दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण जनता नीति र कार्यक्रममा नभई सेवा र नतिजाका आधारमा सरकारको जवाफदेहिता हेर्दछन् ।
अहिलेको विषम अवस्थामा सरकारमाथि अतिरिक्त चुनौती छ कि सामान्य अवस्थामा जसरी काम गरेर विपत्को आवश्यकता पूरा हुँदैन, विपत्को पीडालाई परिवर्तनका अवसरका रूपमा लिने हो भने काम गर्ने शैलीलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट विपत व्यवस्थापनपछिको पहिलो बजेट हो । यसले पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ट आधार दिन सक्नुपर्छ । साथै विपत् व्यवस्थापनका नाममा भूकम्पबाट अप्रभावित वा कम प्रभावित जिल्लालाई भुल्नु हँदैन ।
प्रतिक्रिया