विकास, सुरक्षा र भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना

आफूसहित समुदायका सदस्यहरूको परस्पर हितको आधारमा सबैका आधारभूत आवश्यकता, हित, कल्याणलाई सुनिश्चित गर्दै सबैलाई व्यक्तिगत उन्नतिका लागि समान अवसर प्रत्याभूत गरेर सबैको व्यक्तित्व मुखरित हुन दिएर समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने परिभाषित विधि र प्रक्रियालाई प्रजातन्त्र भनेर बुझिन्छ ।
अहिले मुलुकमा लाखौँ घरपरिवार अनिश्चित र असुरक्षित भविष्य बोकेर आफ्ना सबै व्यक्तित्व, सपना र सम्भावनालाई एउटा सानो पालभित्र कठोर र असम्भव बन्दी जीवन जिइरहेका छन् । एकथरी मानिसहरू उनीहरूलाई एकपछि अर्को अर्थहीन सपना देखाएर उनीहरूका ऊर्जा र क्षमतालाई शिथिल बनाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी(अस्पताल र सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माण साथै भूकम्पपीडित र भूकम्पकै कारण अनाथ र टुहुरा बनेका बालबालिकाको पढाइलाई आवाससुविधासहित व्यवस्थापन सरकारले गर्नसक्छ ।
तत्कालका लागि केही अस्थायी प्रबन्धबाहेक आम नागरिकका लागि स्थायी तवरमा घर बनाइदिने सामथ्र्य न सरकारसँग छ न दाताहरूले नै त्यो परिमाणको सहयोग राशि उपलव्ध गराउन सक्छन् ।
हो, सरकारले गाउँमा फर्किएर जानसक्ने अवस्थामा नरहेका र सिंगो गाउँ पहिरोको जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा घडेरी र खेतीपातीको लागि जमिन उपलव्ध गराउन सक्छ । तर, त्यस्तो जमिन निःशुल्क नभएर पीडितहरूको साविकको घर घडेरी र जमिनको लालपूर्जा खिचेर त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई अर्को स्थानमा जमिन दिएर स्थानान्तरण गर्न सम्भव छ । घर भत्किएर लालपूर्जा हराउनेका हकमा मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको अभिलेखको आधारमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नसक्छ ।
महाभारत र चुरे पर्वतबीच र चुरेको दक्षिणी भागमा घना वनक्षेत्र नरहेका र राष्ट्रिय निकुञ्जले नचर्चेका सरकारी स्वामित्वका मेचीदेखि महाकालीसम्मका उपयुक्त सबै जमिन त्यस्तो घरघडेरी र खेतीपातीको लागि उपलव्ध गराउन सकिन्छ । उत्तरमा मध्यपश्चिम राजमार्ग र दक्षिणमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहने ती ठाउँमा खानेपानी, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र बजारका लागि पूर्वाधार विकासका पनि पर्याप्त सम्भावना छन् ।
उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षमा एक बाली मात्रै लाग्ने र त्यहाँ ३०/४० रोपनी पाखो जमिनमा हुने बराबरको उब्जनी प्रस्तावित स्थानमा दुइ/तीन बालीसम्म लगाउन सकिने हुँदा ६/७ रोपनीमा नै फल्नसक्छ । त्यहाँ सिँचाइ सुविधा विस्तारगर्न पनि खासै कठिनाई हुँदैन ।
उनीहरूको साविकको जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा ती ठाउँमा जमिन दिने हो भने सरकारी स्वामित्वमा आएका ती जमिनमा दुइ/चार वर्षमा नै बाक्लो रुख, विरुवा र विभिन्न जडीबुटीका वनस्पतिहरू प्राकृतिक रूपमा नै हुर्कन सक्छन् । मुलुकका लागि सुरक्षित वन क्षेत्रमा पर्याप्त विस्तार पनि हुनसक्छ ।
बसाइँसराइ वा वस्ती स्थानान्तरण आपैमा मानवीय प्रकृति हो । आज पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा विकास भएका घनाबस्ती सबैजसो अवसरको खोजीमा पहाडबाट वा दक्षिणी सीमाका नेपाली बस्तीका मानिसहरूले बसाएका हुन् । त्यसैले भूकम्पपीडितहरू नयाँ ठाउँमा जान रुचाउँदैनन् भन्ने कुरा विलासी बहस मात्र हो ।
त्यसरी नयाँ ठाउँमा जमिन पाएकाहरूले त्यही जमिन धरौटी राखेर विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण उपलव्ध गराउन सरकारले सहयोग गर्ने हो भने जनताले दुई÷चार महिनाभित्र आपै आफ्नो घर ठड्याउन सक्छन ।
त्यस्तो बस्ती विकासले नेपालको तराई र पहाडमा स्थापित उद्योग र व्यापारलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा सहयोग पु-याई मुलुकलाई संवृद्धितर्प लैजान पनि ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
आफ्ना नागरिकलाई यस्तो व्यवस्था गर्नु राज्यको पहिलो राजनीतिक कानुनी र नैतिक दायित्व पनि हो । मानवीय सुरक्षाको दृष्टिले पनि उपरोक्त व्यवस्था उपयुक्त हुन आउँछ ।
विकास र सुरक्षाको चुनौती
विकास भनेको सडक, पुल, हवाइजहाज, टेलिफोन ठूला घर भवन र ती भित्रका विलासका साधन होइन । विकास भनेको मानिस भित्रको ऊर्जा, चेतना तथा उसले उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता, सम्मान र मर्यादाको विशिष्ट स्तर हो । त्यसैले आधुनिक यातायात र संचारका साधन, शान्त र सुरक्षित आवास, सफा, सुन्दर र स्वस्थ्यकर वातावरण, राम्रो शिक्षा र तालिमको अवसर, सुचारु कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू विकासका बाहिरी परिचय हुन् तर आपैमा विकास होइनन् ।
राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन जारिगर्दै विख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब–उल–हकले भनेका थिए, ‘मुलुकको वास्तविक सम्पत्ति भनेका मानिस हुन् । मानिसको कल्याण, स्वतन्त्रता र रुचिलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने आर्थिक वृद्धिका कार्यक्रमहरू नै विकास हो ।’ महबुब–उल–हकसँगै भारतका अमत्र्य सेनले १९९० को दशकमा विकासलाई नयाँ आधारमा परिभाषित गरेका थिए ।
महबुब–उल–हककै नेतृत्व र परामर्शमा राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमले मानव विकास प्रतिवेदनको प्रकाशन सुरु ग-यो । संसारका सबै राष्ट्रको मानव विकासको अद्यावधिक स्थिति उल्लेख गरिएको पहिलोदेखि छैठौँ मानव विकास प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हककै वौद्धिक नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । हकले सबै मुलुक, दात्री राष्ट्र र संस्थाहरूलाई आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास मानव विकासका पक्षमा लक्षितगर्न प्रेरित गरे र यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भए ।
हकले विश्वमा विकास चेतनाको दृष्टिमा एउटा हलचल र क्रान्ति ल्याए । १९९५ मा उनले इस्लामावादमा एउटा मानव विकास केन्द्र स्थापना गरे र त्यही केन्द्रको संयोजनमा १९९७ देखि दक्षिण एसियाको मानव विकास प्रतिवेदनको प्रारम्भ भयो । दक्षिण एसियालाई मानव विकासको आधारमा जोड्ने काम पनि उनैले गरे ।
दुर्भाग्यवस, १९९८ मा हकको असामयिक निधन भयो तर उनले विकास र अर्थतन्त्रलाई जुन नयाँ दिशा दिए त्यो आज विश्वको मूलधार बन्नपुगेको छ ।
हकका यी सबै उपलव्धीमा भारतका अमत्र्य सेनको ठूलो वैचारिक सहयोग रह्यो । सेन समग्र आर्थिक चिन्तनलाई नै नयाँ दिशा दिने एउटा आन्दोलन बनेका छन् । विकासको मूल मर्म भनेकै मानवीय क्षमता अभिवृद्धिद्वारा मानिसलाई आपै आफ्नो जीवन सुधार्ने र सपार्ने क्षमता आर्जन गर्न सक्छ भन्ने उनको मान्यता छ । विकासलाई नयाँ मानदण्डमा स्थापना गर्दै मानव हित, कल्याण र मानव क्षमताको अभिवृद्धिमा गरेको योगदानकै कारण अमत्र्य सेनलाई सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रको लागि नोबेल पुरस्कार दिइयो । उनी समग्ररूपमा अर्थशास्त्र र विकासका सवालहरूमा मानवीय मूल्यहरूका पक्षमा उभिने शिखर अभियन्ता बनिरहेका छन् ।
अनिकाल, भूखमरी, असमानता र गरिबी प्राकृतिक कारणले हुँदैनन्, ती सबै मानव सिर्जित हुन् । आर्थिक स्वतन्त्रता र विकल्पहरूको अभावमा मात्र मानिस गरिब हुन्छ भन्ने सेनको निष्कर्ष छ ।
अर्थशास्त्रलाई मूल्य निरपेक्ष विशुद्ध विज्ञानको रूपमा विश्वभर बुझिने गरिएको अवस्थामा उनले यसको मूल्य पक्षमा ठूलो वकालत गरे र यसको क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरे । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने अर्का अर्थशास्त्री रोबर्ट सोलोका अनुसार सेन विकास र आर्थिक ज्ञानको क्षेत्रका प्रतिनिधि चेतना हुन् ।
गरिबीको अन्त्य वा न्यूनीकरणगर्नु र जीवनस्तरमा सुधारल्याउनु भनेको मानिसको क्षमता वृद्धिगर्नु हो र त्यो भनेको बजारमा गएर वस्तु खरिदगर्ने र उपभोग गर्ने सामथ्र्य मात्रै नभएर मानिसले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तर, औषत आयु र उसले उपभोग गर्ने स्वतन्त्रताको स्तर, न्याय र समानताको सुनिश्चित हो भन्ने मान्यता पनि सेनले राखेका छन ।
सेन र हकले आर्थिक विकासलाई क्षेत्रलाई मूलतः तीन क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएकाछन्– एउटा लगानी र आर्थिक वृद्धिको आकर्षक र सुरक्षित अवसर, अर्को आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया र अवसरमा सहभागी हुने सशक्त क्षमता र तेस्रो मानवीय सुरक्षा ।
हककै नेतृत्वमा प्रकाशित १९९४ मा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षाले विकासको गति र लक्षमा पु-याएको क्षतिबारे प्रकाश पार्दै मानवीय सुरक्षाको महत्वबारे पहिलोपटक विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको थियो । एक्काइसौँ शताव्दीमा सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी नीति, लक्ष्य र कार्यक्रमहरूको केन्द्रमा मानवीय सुरक्षा रहने पनि उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने विकास एउटा आर्थिक सवाल मात्र होइन, त्योभन्दा पनि यो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक सवाल हो ।
संक्षेपमा विकास भनेको मानिसका आधारभूत कल्याणको अवसर र साधनको रूपमा विकास र मानवीय सुरक्षा उपलव्ध गराउनु हो । यो राज्यको मूल दायित्व र औचित्य हो । त्यसको प्रारम्भ आवास र जीविकाको सुरक्षाबाट हुन्छ । नागरिकलाई भविष्यको चिन्ता, गरिबी, भय, संक्रमणीय रोग र अभावबाट मुक्ति दिनु र त्यसबाट अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउनु विकासको लक्ष हुनुपर्दछ ।
जहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्मान र मर्यादा सुरक्षित हुँदैन त्यहाँ राज्य पनि सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले आधारभूत मानवीय सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको आधार हो, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको औचित्य पनि संसारका सबै मानिसलाई त्यस्तो सुरक्षा उपलव्ध गराउने दायित्व स्वीकृति हो । वर्तमान नेपालले भोगिरहेको चुनौतीलाई सामना गर्न हक र सेनका निष्कर्षहरू हाम्रा लागि मननीय छन् ।
भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति व्यवस्थापनको मूल दायित्व राज्यको हो र हुनुपर्दछ । राज्यले सबै कार्य एक्लै गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र स्वतन्त्र नागरिक समाजलाई उक्त दायित्वमा सहभागी गराउने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरेर यो दायित्वको सफल र उत्कृष्ट निर्वाह गर्न भने निसन्देह सक्दछ ।