संविधान निर्माणका नाममा भएको १६ बुँदे सहमतिका पक्षमा बोल्ने मानिसको ताँती लामै देखिन थालेको छ । त्यसको पक्षमा वकालत नगरेर सो घटनालाई एउटा नकारात्मक प्रक्रियाभित्रको अस्थायी विराम र त्यसले उत्पन्न गरेको सकारात्मक परिवेशका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि धेरै छन् । पहिलो प्रकारका मानिसले ‘सहमति’ लाई देशको समस्याको समाधानका रूपमा लिएका छन् भने दोस्रो प्रकारकाले त्यसलाई देशघाती तप्काका बीचमा उत्पन्न अन्तर्विरोधबाट विकास भएको अनुकुल परिवेशका रूपमा बुझेका छन् ।
दृष्टिकोणका बीचमा देखापरेको यो भिन्नता नेपालको समस्यालाई हेर्ने दुई प्रकारका आधारभूत भिन्न चिन्तनहरूबाट विकास भएको छ । जसले लामो समयदेखि राज्यको घाँटीमा बाँधिएको बाह्य नवऔपनिवेशिक दासत्वलाई स्वीकार गर्दैनन् र दलाल सत्तामा आफ्नो प्रभुत्वशाली उपस्थितिलाई नै समस्याको समाधान मान्दछन्, ती पहिलो प्रकारका मानिस हुन् भने देशको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता बाह्य शक्तिबाट सीमित गरिएको अवस्था रहेसम्म समस्याको समाधान नहुने विचार राख्नेहरू दोस्रो प्रकारको कित्तामा छन् ।
‘१६ बुँदे सहमति’ भनेको ‘१२ बुँदे’ का नाममा जारी गरिएको एउटा नकारात्मक प्रक्रियाले त्यसका हिस्सेदारहरूका बीचमा विकास गरेको चिरा हो । कुनै चिजमा चिरा पर्नु भनेको त्यो कित्ता कमजोर बन्नु हो । कुनै कित्ता कमजोर बन्दा गुणात्मक रूपमा त्यसको विपरीत अवस्थामा रहेको पक्षलाई अनुकुल अवसरको सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्वतः सिद्ध छ । सहमतिले दलालहरूको कित्तामा वैमन्यस्यतापूर्ण अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर पुरानो समीकरण भत्काएको छ । यस अर्थमा ‘१६ बुँदे सहमति’ एउटा सकारात्मक परिघटना हो ।
तर, यो समाधान होइन, किनभने यसले सहमतिकर्ताहरूको भावी अस्तित्व र स्वार्थको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको छ भने जनताको अधिकार र समस्याहरूको सम्बोधन गरेको छैन । यसले सत्तामा आफ्नो वर्चश्वको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेको छ । देशको सार्वभौमसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डताबारे वास्ता गरेको छैन । यसले उही नवऔपनिवेशिक देशको खण्डीकरणलाई राज्यको पुनर्संरचना भनेको छ, वैदेशिक गुलामीको अन्त्यको मुद्दाबारे बोलेको छैन । स्थायी समाधानका दृष्टिले १६ बुँदेवादी र विरोधीहरूको अन्तर्वस्तु मूलतः एकै प्रकारको छ ।
‘१६ बुँदे सहमति’ मूलभूत रूपमा समान वर्ग प्रवृत्तिका तत्वहरूका बीचको अन्तर्विरोधको परिणाम हो भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्न भूकम्पपछि नाटकीय रूपमा विकास भएका केही प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । सो घटनालाई अनुकुल मौकाका रूपमा उपयोग गरेर मिलेर काम गर्दै आएको भान पार्दै आएका दलहरू, राज्यका कतिपय निकाय, एनजिओ/आइएनजिओहरू र विदेशी शक्तिहरूका बीचमा एकले अर्कालाई निषेध गरेर अघि बढ्ने र यसका लागि पूरै असहयोगको नीति अपनाउने तीव्र होडबाजी नै चल्यो ।
यो दृश्यका विपरीत एक–अर्काको पूर्ण निषेधको बाटोमा हिँडिरहेका कतिपय दलहरूका बीचमा अस्वाभाविक प्रकारको सामिप्यता देखापर्यो । चारवटा दल आफ्ना पूर्व अडानहरूलाई छोड्दै र आठ वर्षदेखि कचिंगलको जडका रूपमा रहेका विवादलाई तपशीलमा राख्दै रातारात सहमतिमा आए । तिनीहरूका बीचको मित्रता संविधानपछिको पद वितरणसम्म पुग्न सक्यो । एमाओवादी–मधेसवादी आलिंगन एमाओवादी–एमाले लगनगाँठोका रूपमा आश्चर्यजनक रूपले विकास हुँदै दुई दलका बीचमा एकताका कुराहरूसम्म गुञ्जन थाले ।
यस प्रकारका घटना प्रवृत्तिहरूका पछाडि हिजोसम्म मिल्ने र आज लड्ने वा हिजो मारकाट गरेर आज चाटाचाट गर्नेहरूका बीचमा आउने गरेको यो उतारचढावभित्र कुनै नीतिगत कारण उठेको देखिँदैन । आज जुन कारणले अस्वाभाविक रूपमा समीकरणहरू उल्टिएका छन्, ती पुनः अर्को विपरीत दिशामा नजाने आधार पनि छैन । सहमतिसँग जोडिएका ‘नोट अफ डिसेन्ट’ वा ‘कानो मामा जाति’ का काइते फुर्काहरूले तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरणको उपाए निकालेर चलखेलका लागि बाँकी सबै ठाउँ जीवित राखेका छन् ।
गहिरिएर हेर्ने हो भने ‘१६ बुँदे सहमति’ का पछाडि मूलतः दुईवटा कारण देखिन्छन् । एउटा, दलहरूको बद्नामीका कारण तिनीहरूमाथि बाहिरबाट उपस्थित हन थालेको निर्णायक चुनौतीबाट अस्तित्व बचाउको प्रयास हो । भूकम्पबाट सिर्जित समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र दलहरूमा देखिएको उदासिनताले यसका लागि अनुकुल वातावरण बनाउँदै लगेको थियो । अर्कोे, प्रतिकुल बन्दै गएको जनमनोविज्ञानलाई कुनै परिणामको आवरण देखाएर आफ्नो पक्षमा समाधान गर्ने चतुर्याइँ हो ।
यो ००७ सात सालयता परिवर्तनका नाममा देखिँदै आएका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको सारतत्व भनेको आसन्न खतराबाट जोगिन शासनप्रणालीका रूपहरू बदल्नु र सत्ता समीकरणलाई व्यापक बनाएर शक्ति सञ्चय गर्ने उपाय निकाल्नु हो । प्रजातन्त्र आवरणको ००७ साले राणा–कांग्रेस गठबन्धन, बहुदलीयता आवरणको ०४६ साले कांग्रेस–वाम गठबन्धन, लोकतन्त्र आवरणको ०६२ साले संसद्वादी–माओवादी गठबन्धन, ०६५ देखि पहिचान नामको विजातीय तत्वहरूको गठबन्धन यसकै नमुना हुन् ।
०६२ सालमा स्थापित गरी ०६५ मा विसर्जन गरिएको त्यही आवरण/समीकरण अहिले पुनः ब्युँताइएको छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– त्यसबेलाको मुख्य चुनौतीका विरुद्धमा जति शक्ति सञ्चय गर्न आवश्यक थियो, अहिले त्यस्तै परिस्थितिको निर्माण भएको छ । आजका दिनसम्म चुनौतीका सम्भावित शक्ति पनि लगभग उनै हुन् र बाह्य पात्रहरू पनि मोटामोटी तिनै हुन् । विगत दस वर्षमा आएको उल्लेखनिय परिवर्तन भनेको यस्ता शक्तिहरूको प्रभाव र समीकरणमा आएको बदलाव हो, परिस्थितिको चरित्रमा होइन ।
यही नकारात्मक दृष्टि स्थापनाका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको सकारात्मक परिणाम हाम्रा लागि थपिएको अनुकुलता हो । आफ्नाविरुद्धको बढ्दा चेतना र त्यसबाट उत्पन्न हुँदै गएको खतरालाई टारेर अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि राणा शासकले स्कुलहरू खोल्दा जनताले फाइदा पाए जस्तै घटना हो, यो । संविधानको अपूरो खाका फालेर आफ्नो बचाउ गर्ने उद्देश्यमा हिँडेको भए पनि १६ बुँदे सहमतिले देशघातीहरूको पंक्तिमा विभाजन ल्याएर देशभक्त तत्वहरूलाई अगाडि बढ्ने अनुकुलता दिएको छ ।
तसर्थ, हाम्रा लागि चार दलीय सहमतिको प्रश्न कसैको निरपेक्ष समर्थन वा विरोधको कित्तामा उभिने नभएर यसले विकास गरेको अनुकुलताको पक्षमा सहानुभूति राख्दै अघि बढ्नु हो । हाम्रा लागि सहमतिको विरोध गर्नेहरू पनि साम्राज्यवादका दलाल नै हुन् । तिनीहरू पनि देशको स्वाधिनता, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनताको वास्तविक अधिकार एवं जीवन प्रणालीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई गुमनाम बनाएर विदेशी गुप्त दानबाट चल्दै आएका गलत तत्व हुन्, संविधानका लागि रोएका होइनन् ।
‘१६ बुँदे सहमति’ को प्रतिबद्धताअनुसार संविधान बन्न सफल भयो भने त्यसले ०६२ सालदेखि ‘शान्ति र संविधान’ का बहानामा चल्दै आएको नाटकको एउटा दृश्यलाई पटाक्षेप गर्नेछ । दलाल तत्वहरू अब पहिले जस्तै गरी तिनै मुद्दामा खेल्न सक्ने छैनन् । सबैले आफूलाई नयाँ संविधानका सन्दर्भमा पुनर्संगठित गर्नु पर्नेछ । मुद्दाहरू बदलिनेछन्, समीकरणहरू बदलिने छैन, शक्ति सन्तुलनहरू आकाश/पाताल हुनेछन् र नयाँ परिवेशले आजसम्मको धमिलोलाई केही प्रस्ट गरेर जनतालाई बढी सचेत बन्न सघाउनेछ ।
प्रतिक्रिया