लिपुलेक प्रकरण : नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण

नेपाल महाभूकम्प २०१५ को चपेटामा पीडित भएको बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण भयो । भ्रमणको अन्त्यमा १६ मे २०१५ मा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक मञ्ज्याङलाई भारत र चीनले अन्तरसीमा व्यापार नाकाको रूपमा विकसित गर्ने कुरा ४१ बुँदे विज्ञप्तिको २८ नं. बुँदामा उल्लेख भएको छ । लिपुलेक नेपालको लेनदेन भारत र चीनबीच त्यहाँबाट गर्न चाहेको कुरा थाहा भएपछि नेपाल मर्माहत भएको छ । सडकदेखि सदनसम्म लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध आवाज उठ्नुका साथै त्यसलाई सच्याउन लगाउन कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संसद्को समितिमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चीन र भारतबीचको लिपुलेक समझदारीबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइसकेको र उक्त समझदारीबारे कुटनीतिक च्यानलबाट दुवै देशसँग जनकारी मागिएको बताए । उनले हालसम्मको नक्साअनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि नै भएकोमा कुनै द्विविधा नरहेको समेत उल्लेख गरे ।
सन्धिसम्झौताको आधार
नेपालले कुटनीतिक पहल गर्दा सर्वप्रथम ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता र त्यसबेलाको नक्सामा आधारित भएर ठोस प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुनु अत्यावश्यक छ । नेपाल र भारतबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा निर्धारित भएको छ । लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न काली नदी सीमा भएकाले त्यसको निकै पूर्वतिर पर्ने लिपुलेक स्वतः नेपालको रहेको छ ।
नेपाल र चीनबीच १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धिको दफा १ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल–चीन सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा (न्यूमचिसा) हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपू) भञ्ज्याङतक जान्छ ।’ यस सन्धिअनुसार पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
भारत र चीन आ–आफ्नै हस्ताक्षर गरेको सन्धिहरू अनुसार लिपुलेक नेपालको भएकाले लिपुलेक बारेको १६ मे २०१५ को भारत–चीन सम्झौता नेपालको जानकारी र सहमतिबेगर भएकाले सन्धिविपरीत छ । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई सच्याउनैपर्छ ।
नक्साहरूको आधार
सुगौली सन्धिलगत्तै लन्डनबाट प्रकाशित ‘इम्प्रुभ्ड म्याप अफ इन्डिया’ शीर्षकको २ जनवरी १८१६ को नक्सामा लिम्पियाधुरा नजिकबाट झरेको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । यस्तै ‘स्केच अफ कुमाउँ’ शीर्षकको १८१९ मा सर्वेयर क्याप्टेन एच.एस. बेलले तयार गरेको सर्वे अफ इन्डियाले छापेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ ।
युएस आर्मीले वासिंटनबाट १९५४ मा निकालेको नन्दादेवी–मानसरोवर शीर्षकको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको कुटीयाङ्दी लेखिएको छ । कुटीयाङ्दी भनेकै काली नदी हो । १९६७ मा सोभियत संघबाट प्रकाशित ‘वल्र्ड एटलस’ द्वितीय संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम नदीलाई काली नदी लेखिएको छ ।
भारत, बेलायत, अमेरिका, रुसलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नक्साहरूलाई आधार मान्ने हो भने काली नदी नेपाल–भारतबीचको सीमा नदी भएकाले पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक स्वतः नेपालभित्र पर्दछ ।
जलविज्ञानको आधार
जलविज्ञान शास्त्रअनुसार कुनै पनि नदीका उद्गम र विकासलाई हेर्न प्रमुख चार कुरामा ध्यान दिइन्छ । पहिलो, नदीको निकास बिच्नु (प्वाइन्ट अफ आउटलेट) देखि यसको उद्गमबिन्दुसम्मको दुरी हुनुपर्छ । दोस्रो, नदीको क्रमागत अर्डर (रिभर अर्डर) हेर्नुपर्छ । महाकालीको निकासदेखि उद्गमस्थलसम्मको दुरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक दुवै बिन्दुसम्म करिब दुई सय ५५ किलोमिटर जति पर्छ । जलाधार क्षेत्र भने लिपुलेकभन्दा लिम्पियाधुराको बढी छ । पानीको आयतन लिपुलेकबाट निस्केको नदीमा भन्दा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीमा ५/६ गुणा बढी छ । नदीको विभिन्न शाखा प्रशाखा मिसिएर बढेको क्रमागत अर्डर पनि लिपुलेकको भन्दा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीको बढी छ । त्यसैले हाइड्रोलोजीको आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै महाकालीको उद्गम हो भन्ने स्पष्ट बोध हुन्छ ।
महाकाली नदीको पानीमाथि भारतको गिद्देदृष्टि परेको कारण कालीको मुहान् कुन भन्ने विषयमा अनावश्यक विवाद निकालेर लिम्पियाधुराको बदला त्यसको पूर्वतर्फ नक्कली मुहान देखाएर हाइड्रोलोजिकल आधारको उल्लंघन भारतले गर्दै छ ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म कब्जा गर्ने भारतीय मनसाय
लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्मको करिब तीन सय ७२ वर्ग किलोमिटर नेपालको जमीन कब्जा गर्ने भारतको मनसाय देखिएको छ । यो क्षेत्र सामरिक पर्यटकीय, व्यापारिक पर्यटकीय तथा तीर्थाटनका दृष्टिकोणबाट महत्व राख्ने भएकाले भारतले १९६२ देखि कालापानीमा अर्धसैनिक दस्ता तैनाथ गरी नेपालको भू–भागमा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा विवादिन सीमा समस्या दुई पक्षीय टोलीले वार्ता गर्दा चाँडै सुल्झाउने उल्लेख गरेकोमा सो नटुंगिँदै चीन र भारतले लिपुलेकबारे हालै गरेको सम्झौता अपरिपक्व र असान्दर्भिक देखिन्छ ।
त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण गर्नुपर्ने
नेपाल र चीनबीच १९६१ मा सीमा सन्धि हुँदा नेपाल, भारत र चीनबीच त्यसबेला त्रिपक्षीय वार्ता हुन नपाएकाले त्रिदेशीय सीमा बिन्दुहरू निर्धारित हुन सकेको थिएन । अहिले भारत र चीनबीच तुलनात्मक रूपमा राम्रो सम्बन्ध रहेकाले अविलम्ब त्रिपक्षीय वार्ता गरी त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको सहमति र सहभागिताबाट लिपुलेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आवतजावत गर्ने मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालको संसद्को समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वय गरी नेपाल सरकारले तत्काल उक्त लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको समझदारीको विरोधपत्र दर्ता गराउने, द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताहरू गरे सीमा समस्या सुल्झाउने तथा लिपुलेकमा नेपालको सार्वर्भामिकताको सम्मान गराउने सक्रिय कुटनीतिक भूमिका अविलम्ब खेल्नुपर्छ ।