नवनिर्माण, दल र नागरिक समाज

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण अभियानका लागि नेपालले आगामी असार १० गते दाता सम्मेलन आयोजना गर्दा देहायका प्रकृतिका दाताहरूको पनि पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ । सन् १९८१ मा बिल ड्रेटोनले सानो पुँजीबाट सुरु गरेको अशोका प्रतिष्ठान आज आफ्ना तीन हजारभन्दा बढी सदस्यमार्फत ६० भन्दा बढी देशमा सामाजिक परिवर्तनद्वारा समृद्धि आर्जनमा क्रियाशील छ । यसको अमेरिकास्थित संगठनको मात्रै वार्षिक कारोबार १० करोड डलरभन्दा बढी छ ।
सन् २००९ मा अमेरिकाका निजी क्षेत्रका परोपकारी संस्थाहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उपलब्ध गराएको सहयोग रकम नौ अर्ब डलर थियो । यो स्वयं अमेरिकी सरकारले दिएको यस्तो प्रयोजनको रकमभन्दा बढी थियो ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एउटा प्रकाशनले एउटा सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार संसारका एक सय ८४ कम्पनीले एक वर्षमा मात्रै १५ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने गरेका छन् । संसारमा सामाजिक क्षेत्रमा गरिने यस्तो सहयोगको राशि एक हजार अर्बभन्दा माथि छ । माइक्रोसफ्टका आविस्कारक विल गेट्सद्वारा स्थापित संसारकै सबैभन्दा ठूलो परोपकारी संगठन गेट्स फाउन्डेसनले संसारका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौं डलरको सहयोग गरिरहेको छ । फाउन्डेसनको यस्तो सहयोग राशि डेनमार्कले संसारभर प्रदान गर्ने अनुदान राशिभन्दा बढी भएको कुरा विलियम एगर्स र पल म्याकमिलनले एउटा चर्चित पुस्तकमा लेखेका छन् ।
संसारका तेस्रो धनी व्यक्ति वारेन बफेटले त्यसैगरी हरेक वर्ष अर्बौं डलर त्यस्तो परोपकारी कोषमार्फत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दछन् । युनिलिभरले ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ नामको परियोजनामार्फत तीस लाख भारतीय घरपरिवारमा साना कर्जाप्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । युनिलिभरले श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि आफ्नो सेवाक्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । भारत, चीन, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्रै ६ हजार अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको विराट सञ्चिति छ । ती मुलुकले रकम लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । त्यसकारण यो नवनिर्माण अभियानकै क्रममा भारत र चीन जस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग, जलस्रोत तथा युरेनियमलगायतका ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा ती मुलुकका सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खुला आमन्त्रण गर्न सक्छ । नेपालकै उद्योग क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली उद्यमीहरू आफैँले वा आफ्ना सञ्जालमार्फत पनि त्यस्तो लगानीलाई आमन्त्रण गर्न सक्छन् ।
संसारका धेरै मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील धेरै ठूला गैरसरकारी संगठनहरू पनि नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक देखिन्छन् । नाम मात्रका केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालले गत तीन÷चार दशकदेखि मुलुकमा हालीमुहाली गराइरहेको छ । स्मरणीय छ, समान प्रकृतिको संस्थाले नेपालमा काम गरिरहेको अवस्थामा अर्को त्यस्तै गैरसरकारी संस्था आउँदैन । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले यही क्रममा आवधिक लक्ष्य तोकिदिने र त्यति गर्न नसक्नेलाई जाऊ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि सरकार स्वयं र अन्य नेपालका नागरिक समाजले प्रभावकारी र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्ने अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
तर, नेपालको नागरिक समाज स्वयं एउटा जटिल प्रश्न र चुनौती बनेर उभिएको छ । नेपालमा वर्गीय र व्यावसायिक संगठन, पेसागत संगठन र ट्रेड युनियन, विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित आमजनताका हित र कल्याणको नाममा खुलेका अनगिन्ती संगठनकै सामूहिक स्वरूप नागरिक समाज हो । तर, तिनले जनतामाझ कुनै पेसागत, वर्गीय र सांगठानिक आचार र नैतिकताको सामान्य मापदण्डलाई पनि पालना गर्न नसकेर मुलुकमा अत्यावश्यक सामाजिक र सांगठानिक पुँजी निर्माण हुनै दिइरहेका छैनन् । त्यसैले ती जनतामाझ अत्यन्त आलोचित र निन्दित छन् । एक किसिमले उनीहरू नागरिक समाजको हैसियतमै छैनन् । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, नेपालमा नागरिक छन् तर अपवादको अवस्थामा बाहेक स्वतन्त्र नागरिक समाजको अर्थमा त्यस्तो कुनै संगठन छैन । त्यसैले नागरिक निरीह छन् ।
स्मरणीय छ, आत्मसम्मानको भावनाले शून्य तथा राजनीतिक दलहरूको चाकर संस्थाको रूपमा वा विदेशी दाताहरूको पैसामा विदेशीहरूकै स्वार्थ रक्षाका लागि पालिएका कथित नागरिक समाजले प्रजातन्त्र, नागरिक र सिंगो मुलुकलाई कमजोर बनाएका छन् । नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पारेका छन् ।
यसको अतिरिक्त राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ शुभेच्छुक संस्था र ती संस्थाहरूमा सुरक्षित र तिनीहरूबाट संरक्षित असामाजिक स्वार्थ समूहले आफ्ना हरेक आवश्यकता पूरा गर्न निजी क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निर्माण आयोजनाहरूका साथै यस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संगठनहरूलाई निरन्तर दबाबमा राखिरहने कारणले पनि नेपालमा विभिन्न आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई दुरुत्साहित गरिरहेको छ ।
एक राजनीतिक दल एक ट्रेड युनियन, पेसागत र छात्र संगठनको अराजक अभ्यास र त्यस्ता हरेक संस्थालाई उद्योग वा अन्य चरित्रका प्रतिष्ठानले पालिदिनुपर्ने र हरेकले आफ्नो अस्तित्व र हैसियत प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले स–साना निहुँमा तोडफोड गराइदिने अभ्यासले पनि नेपालीमा लगानी वृद्धि, विस्तार र आर्थिक समृद्धि निर्माणको वातावरण बन्न दिइरहेको छैन ।
तर, राष्ट्र र जनताको वृहत् हितको पक्षमा त्यस्ता संकीर्ण स्वार्थ समूहका विरुद्ध उभिने इच्छा शक्ति, विवेक र साहसको प्रदर्शन नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरूले गर्नसकेका छैनन् । जीर्ण संस्थागत क्षमताका तर राजनीतिक आग्रह र कुन्ठा प्रदर्शनमा मात्र बहादुरी देख्ने राजनीतिक दलहरूले बलियो सरकार, बलियो कानुन र कानून कार्यान्वयनका बलिया र सक्षम संरचनाहरू निर्माण गरेर नेपालको नवनिर्माणका सम्भावनाका द्वारहरू खोल्न सक्ने छैनन् । स्वतन्त्र नागरिक समाजहरू राज्य र समाजका शक्ति हुन् । हिगेल (१७७०–१८३१) ले भनेका छन्, ‘नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र बनाउन राज्य आवश्यक छ र स्वतन्त्र नागरिकहरूले मात्रै राज्यलाई पूर्ण बनाएका हुन्छन् ।’)
उनले एउटा अर्को पनि महत्वपूर्ण कुरा गरेका छन्, ‘जुन मुलुकमा पर्याप्त संख्यामा नागरिकको स्वतन्त्र सहमतिबाट गठन भएका स्वतन्त्र सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संगठनहरू हुन्छन्, त्यो मुलुक स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुन्छ ।’
कार्ल माक्र्सले आफ्ना युवावस्थाका लेख र रचनाहरूमा राज्य स्वयं स्वायत्त र स्वतन्त्र आर्थिक तथा सामाजिक संगठनहरूको सामूहिक स्वरूपको नागरिक समाजमा एकाकार हुने परिकल्पना गरेका थिए । तर, सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट देशहरूले मुलुकमा कुनै स्वतन्त्र नागरिक संगठनहरूलाई अस्तित्वमा आउँनै दिएनन् । त्यस्ता संगठन रहेका भए त्यहाँ साम्यवादको पतन भए पनि जनतालाई जोड्ने नागरिक संगठनहरूले राज्यलाई विघटन हुनबाट रोक्न सक्थे ।
कुनै पनि पार्टी वा सरकार जतिसुकै प्रभावकारी होस्, उसले मुलुकका सबै जनताको ऊर्जा, क्षमता र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व वा नेतृत्व गर्न र तिनलाई राष्ट्र हितमा लगानी गर्न सक्दैन । पञ्चायत व्यवस्थाले त्यही गल्ती ग-यो जुन सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूले गरे । पञ्चायतले स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनताका स्वैच्छिक संगठनहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएन । परिणाम साक्षी छ ।
आधुनिककालमा पश्चिमले नागरिक समाज भनेर परिचय दिने गरेको समूह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा धार्मिक कार्य गर्ने उद्देश्यले संगठित गोष्ठीका वा गुठीको रूपमा नेपालमा लिच्छवीकालदेखिनै (सन् ४००–७४०) अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । पश्चिममा १८ औँ शताब्दीदेखि सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवधारणा प्रचलित भयो । नागरिक समाजकै आपसी सहमतिबाट संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्वमा आएको स्वीकार गरिन्छ ।
८० को दशकको अन्त्य र ९० का दशकको प्रारम्भले विश्वव्यापी रूपमा निर्माण गरेको नयाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चेतनाको स्तरले राज्य र समाजको पुनर्निर्माण गर्न नागरिकहरूको स्वतन्त्र इच्छाशक्तिबाट निर्माण हुने संगठनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सामथ्र्यलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ । दलहरूमा आवद्ध नभएकाहरू एक किसिमले मानिस नै नगनिने र उनीहरूलाई बाँच्नै असम्भव जस्तो स्थिति हामीले सिर्जना गरिदियौँ ।
माथि उल्लेख गरियो, नागरिकहरूको स्वतन्त्र सामूहिक शक्तिको परिचालनमार्फत निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उत्साहजनक र रचनात्मक सहभागिताबाटै राज्य र समाजले आफ्नो पक्षमा विराट शक्ति, क्षमता र समृद्धि आर्जन गर्दछ । त्यो क्षमताले मात्र राज्य र समाजविरुद्ध निर्माण हुने आक्रोश र असन्तोषलाई तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई सरकारको दायराभन्दा पर रहेरै व्यवस्थापन गरिदिन्छ र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई एउटा सुरक्षाकवच उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ ।
यसैले नागरिकहरूबीच परस्पर सहयोग, सम्मान र सहनशीलताका सामाजिक पुँजी निर्माण र विस्तार गर्दछ । त्यो पुँजीबेगर नेपालको नवनिर्माण सम्भव छैन । त्यसैले भूकम्पपछिको नेपालको नवनिर्माणको प्रारम्भ गर्दा सरकार, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति, विवेक, साहस, क्षमता र प्रभावकारिताले पनि नवनिर्माणका साथै अथाह नागरिक ऊर्जा र क्षमता पनि मागेको छ । त्यसका लागि दलीय आवद्धता र प्रभावबाट मुक्त सक्षम, गतिशील र स्वतन्त्र नागरिक समाज पहिलो आवश्यकता हो ।