धरातलीय यथार्थ र राष्ट्रिय सरकार

प्राकृतिक भूकम्पको धक्का कम हुँदै जाँदा राजनीतिक भूकम्पका धक्का भने बढ्न थालेका छन् । सत्ता परिवर्तनको यो धक्का सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दललाई निकै ठूलो रेक्टर स्केलको लाग्नु स्वभाविकै हो । राजनीतिक संस्कृति र सामाजिकीकरण नभएको देशमा राजनीतिमा सबैभन्दा बढी रेक्टरस्केलको धक्का भनेको सत्ताको परिवर्तन नै हो । राजनीतिका संस्कृति भएको देशमा भने न सत्ता परिवर्तनको खेल पटक पटक चल्छ न त विधिवत् रूपमा हुने सत्ता हस्तान्तरणलाई नौलो नै मानिन्छ ।
लोकतन्त्रमा सत्ता बन्दुकले परिवर्तन हुँदैन, ब्यालेटले परिवर्तन हुन्छ भनिन्छ । तर नेपालको लोकत्रमा ब्यालेटले मात्र होइन व्यक्तिगत स्वार्थले पनि सत्तालाई परिवर्तन गराउँछ । यस्तै कसरत अहिले भैरहेको छ । देख्दा विधिबाट भए पनि यो सत्ता परिवर्तन अस्वाभाविक हुनेछ । राजनीतिमा अराजनीतिक क्रियाकलापलाई सहजै स्वीकारियो भने त्यहाँ सत्ताका झिनाझम्टी सधैँ चलिरहन्छ, जस्तो हाम्रो राजनीतिमा छ ।
आसन्न सत्ता परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सरकारको संज्ञा दिइएको छ । यो परिवर्तन गर्नु पर्नाको प्रमुख कारण दुइवटा भनिएको छ । पहिलो संविधान निर्माण, दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण । निर्माण र पुनर्निर्माणसँग जोड्न खोजिएको यो सत्ताको वास्तविक अर्थ भने खुट्ट्याउन गाह्रो छ । के संविधानका लागि सत्ता परिवर्तन आवश्यक छ ? यसको सही र सर्वस्वीकार्य उत्तर छैन, आफ्ना–आफ्ना डम्फू बजाउने उत्तर त बग्रेल्ती होलान् । संविधानका लागि सत्ता परिवर्तन आवश्यक छ भनौँ भने वर्तमान प्रम सुशील कोइरालाको सरकार संविधान निर्माणको बाधक हुँदै होइन । त्यसो भए सत्ता परिवर्तन आवश्यक छैन भनौँ भने पनि कोइरालाको यो सरकारले कहिल्यै संविधान बनाउन सक्तैन । यसैले यो सरकार न संविधानको बाधक हो न साधक । यो त जटिल परिस्थितिमा गुज्रिएको परम्परागत सरकार हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्र्निर्माणको कुरामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । नवनिर्माणमा सरकार साधक पनि हुन सक्तैन र बाधक पनि हुँदैन । यो सरकारले न भूकम्प ल्याइदिएको हो न यसले भूकम्पले भत्काएका संरचना नै बनाउँछ । न त बिगार्ने न त बनाउने अलपत्र विभाग समातेर सरकार बसेको छ । दिन कटाउने परम्परागत ढर्राको यो सरकार आफैँमा धर्मसंकट हो । आफू धर्मसंकट सरकारको नेता भएको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नभएको होइन । सरकार यो निष्कर्षमा पनि पुगिसकेको छ कि अब यो सरकारले केही निकास दिन सत्तैन । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा अगाडि सारेका छन् । आफू केही गर्न पनि नसक्ने र कुर्सी छोडीहाल्न पनि नसक्ने दोधारे मानसिकताबाट प्रम गुज्रिरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा एकपटक विगततिर नफर्की हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा पनि अघिल्ला सरकारहरूले संविधान बनाउन नसकेको भन्दै पटकपटक सरकार परिवर्तन भए । तर अरूले गरेन भन्न जति सजिलो हुन्छ आफूले गर्न त्यत्तिकै गाह्रो हुँदो रहेछ । विगतमा पटक पटक फेरिएका हरेक सरकारको नियति त्यही देखियो । कुनै पनि सरकारले संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन सकेनन् । घुमाइफिराई सरकार सबै पार्टीको हातमा पर्‍यो तर जनताको हातमा संविधान परेन । त्यसैले यसपटक पनि सत्ता परिवर्तनले संविधान बन्छ त ? भन्ने जटिल प्रश्न बाँकी छ ।
हाम्रो वर्तमान राजनीतिमा सत्ता र संविधानको लगनगाँठो कसिएको छ । यो अप्राकृति हो । तर पिछडिएको राजनीतिमा जुन कुरा अप्राकृतिक हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ पटक–पटक हुन्छ । संक्रमणकालीन राजनीतिको विशेषता पनि यही हो । पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभाको झण्डै डेढ वर्षको अवधि पार गर्दा पनि संविधान नबन्नुको एकमात्र कारण सत्तामा सर्वसम्मति नजुट्नु हो । धेरैलाई लाग्न सक्तछ– संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारण हो । तर यो विल्कुल गलत हो । यो मात्र जनतालाई देखाउने कुरा हो । यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । सत्तामा सहमति हुनासाथ यी सबै कुरा सजिलै मिल्छन् ।
देश र जनताका लागि मात्र प्रमुख कुरा संविधान हो । दलहरूका लागि प्रमुख कुरा संविधान होइन, सत्ता हो । तर यो तीतो सत्य बोल्दा दलहरूलाई पाच्य हुँदैन । संविधानलाई सत्तासँग लगेर गाँठो पारेर अनि संघीयता, साशकीय स्वरूप र न्याय प्रणाली भट्टयाएर बसेर संविधान बन्दैन । दलहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ । तर पनि उनीहरू यो हास्यास्पद कसरत गरिरहेका छन् र जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । दलहरूको यो कलाविहिन कसरत मिडियाहरूलाई मसला बनिरहेको छ ।
सत्ता विना संविधान बन्दैन र संविधान विना सत्ता टिक्दैन । सत्ता र संविधान दुवैको अवस्था उस्तै अस्थिर छ । दीर्घकालीन स्थिर सत्ताका लागि संविधान चाहिन्छ र संविधानको लागि चाहे त्यो छोटो समयको लागि नै किन नहोस् स्थिर सरकार चाहिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अब सत्ता र संविधानलाई छुट्टाछुट्टै राखेर संविधान बनाउने संभावना करिब करिब समाप्तप्राय भैसकेको छ । त्यसैले सत्ता र संविधानमा अब प्याकेजमा सहमति गर्ने बेला भैसकेको छ । यो धरातलीय यथार्थबाट अब टाढा गएर केही पनि हात लाग्दैन । संविधान पहिला कि राष्ट्रिय सरकार पहिला भनेर अण्डा र चल्लामध्ये को पहिलाको बहसमा अल्मलिने समय अब छैन ।
राजनीतिमा दुइवटा धारण हुन्छन् । पहिलो, अनैतिक कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन, चाहे त्यसले संकट नै किन ननिम्त्याओस् । दोस्रो, राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ भने नैतिक अनैतिक भनेर अल्मलिनु हुँदैन, यस्तोमा कानुन बाधक बन्छ भने पनि राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामीकहाँ विगतमा यी दुवै खालका अभ्यासहरू भैसकेका छन् । गर्नै नहुने काम गर्ने तर नगरी नहुने काम चाहिँ नगर्ने दुवै अभ्यास चलेका छन् । अहिले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा स्वयम् दलहरू नै स्पस्ट छैनन् । कहिले हुन नसक्ने कुरा हुँदैहुँदैन भन्दै आफू इतर दलको भावनालाई लत्याउँदै आफ्नै डम्फू बजाउँदै डुक्रन्छन् भने कहिले चाहिँ अधिकतम लचकताको कुरा गरेर दुनियाँ हँसाउँछन्, तर कहिल्यै चलक हुँदैनन् ।
जुन खेल मैदान नैतिक हुन्छ त्यही मैदानमा नैतिकताको खेल खेलिन्छ । अनि त्यस्तो खेलमा नैतिकताले जित्छ । तर अनैतिक मैदानमा नैतिकताको खेल खेल्ने खेलाडीले कहिल्यै जित्दैन । नेपाली राजनीतिको मैदान अनैतिक रंगशाला हो, जहाँ राजनीति कहिल्यै नैतिक बन्न सकेन । हुनसक्छ अझै केही वर्ष बन्दैन । समसामयिक राजनीतिमा अनैतिक खेललाई सहर्ष स्वीकार गरियो । अनैतिक खेलाडीहरूलाई चतुर राजनीतिज्ञको संज्ञा दिइयो र तिनै चतुरहरूको सत्तामा हालिमुहाली भयो । जुन चलिरहेको छ र चलिरहने छ ।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा चलिरहेको छ । सबै दलको सरकारमा सहभागिताविना कुनै न कुनै दलले सरकारको विरोध गरिरहने र त्यसले सोझै संविधान निर्माणमा असर गर्ने हुनाले अब राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान घोषणा गर्न ढीला गर्नु हुँदैन । जतिसुकै अराजनीतिक र अनैतिक नै किन नहोस् सबैको सहमति भयो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ भन्ने कुरा हिजो बनेको खिलराज रेग्मीको सरकार हाम्रासामु उदाहरण छ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक धरातलीय वास्तविकतालाई मनन गर्दै राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गरौँ । नयाँ संविधान घोषणा हुन केही राजनीतिक निर्णय अपरिहार्य छ । यो निर्णय गर्न अब ढिला नगरौँ ।