काठमाडौं, २९ कात्तिक । सरकारले कात्तिक महिनामा विभिन्न २३ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले सरकारले आज (बिहीबार) विज्ञप्ति जारी गरेर कात्तिक महिना भित्र गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले निर्वाचन तयारी, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको सहज आपूर्तिलगायतमा निर्णय भएको जनाएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक गरी चार अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यद्यपि, निगमले अझै पनि सरकारसँग रकम माग गरेको छ । उसले सहज आपूर्तिका लागि झण्डै डेढ अर्व रुपियाँ माग गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जनाएको सरकारले नेपाली सेनालाई आवश्यक हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि जनाएको छ ।
सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जनाएको छ ।
त्यसै गरी, न्यायपरिषद्को सिफरिसमा संविधानसभा अदालतको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्यमा न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की तोकिएका छन् ।
जुट उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिइदै आएको छुटलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पनि निरन्तरता दिने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीज्यूको नेतृत्वको सरकारले २०७० कात्तिक महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरु
१। २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संविधानसभा निर्वाचनमा विभागीय मन्त्री, सचिवलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यूवाट निर्देशन भएको ।
२। साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन, नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानद्वारा एकीकृत रुपमा सञ्चालित सुपथ मूल्यका पसलहरुको स्थलगत अनुगमन गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पटक बैठकको आयोजना भई बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन निर्देश गरिएको ।
३। काठमाडौंमा विस्तारित सडक निर्माणको कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षबाट मन्त्री र सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन भएको । साथै, २०७० असोज २० गतेसम्मका लागि तोकिएको लक्ष्य अनुसारको कार्यको समीक्षा गरी आगामी २०७० मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यलाई तीव्रता दिइएको ।
५। मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको बैठक बसी पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायतका ठूला आयोजनामा भएको प्रगति समीक्षा गर्दै बाह्य लगानीमा नेपालमा स्थापना र सञ्चालन हुने सिमेण्ट उद्योगमा लगानी भित्र्याउन पहल भएको ।
६। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक गरी चारद्द अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइएको ।
७। बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा बाधा अडकाउ फुकाई बाह्य रोजगारीमा जानेलाई थप सुविधा प्रदान गरिएको ।
८। नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको र नेपाली सेनालाई आवश्यक हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
९। वन क्षेत्र सुरक्षा योजना, २०७० जारी गरिएको ।
१०। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानको लागि समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको ।
११। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएका श्री उपेन्द्रकान्त अर्याललाई २०७० मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल प्रहरीमा रिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको ।
१२। २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संविधानसभा निर्वाचनपूर्व हुनसक्ने कुनैपनि प्रकारका बन्द हड्ताल लगायतका कार्यलाई निष्प्रभावी पार्न मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन र सार्वजनिक यातायात नियमित गर्न आग्रह गरिएको । उक्त अन्तरक्रियामा व्यक्त भएको प्रतिबद्धता अनुरुप व्यवसायी एवं उद्यमीहरुले गरेको स्वःस्फूर्त अवज्ञाका कारण जनजीवन सामान्य हुनेतर्फ उन्मुख भएको ।
१३। २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संविधानसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि काममा ढिलाई नगरी स्वःस्फूर्त रुपमा निर्वाचन कार्यक्रममा सहयोग गर्न नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सचिव बैठकको आयोजना गरी निर्देश गर्नुभएको ।
१४। मन्त्रिपरिषद्बाट माननीय गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेज्यूको संयोजकत्वमा गठित आवश्यक सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सातवटा बैठक सम्पन्न भई निर्वाचनका सन्दर्भमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, शान्तिसुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था, सरकारी र निजी क्षेत्रका सेवा र सुविधा निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिरहेको ।
१५। न्यायपरिषद्को सिफरिसमा संविधानसभा अदालतको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सदस्यमा माननीय न्यायाधीशहरु गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की तोकिनुभएको ।
१६। मन्त्रिपरिषद्बाट खुल्ला विश्व विद्यालय अध्यादेश र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अध्यादेशको विधयेक मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको ।
१७। साझा प्रकाशनको व्यवस्थापकीय सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न सचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको ।
१८। २०७० कात्तिक २५ गतेदेखि २०७० मंसिर ५ गतेसम्म आह्वान गरेको भनिएको बन्दका क्रममा सवारी चलाउने क्रममा सवारीसाधनमा कुनै क्षति भएमा तत्काल रु। ५० हजारसम्म उपलब्ध गराउने र सवारीको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ।
१९। २०७० असोज मसान्तसम्म हेलो सरकारमा २६,०९४ उजूरी प्राप्त भएकोमा २५,४०२ फछ्यौट भै फछर््यौट दर ९७।३५५ कायम भएको ।
२०। सवारी साधनमा हुने क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तत्कालै सर्भेयर खटाउने, रु। ५ लाखसम्मको क्षतिका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र, रु। १० लाखसम्मको क्षतिमा ३० दिन भित्र र रु। १० लाख भन्दा माथिको क्षतिमा ४५ दिनभित्र बिमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरिसक्ने गरी सहमति भएको ।
२१। जुट उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिइँदै आएको छुटलाई चालू आ।व। २०७०।७१ मा पनि निरन्तरता दिने निर्णय भएको ।
२२। नेपाल सरकारबाट औद्योगिक व्यवसाय अध्यादेश तर्जुमा भै हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचारधीन अवस्थामा रहेको ।
२३। मन्त्रिपरिषद्बाट खोप कोष ९सञ्चालन० नियमावली पारित भएको । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति तथा सञ्चालन सम्बन्धीमापदण्ड तर्जुमा भै मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको ।
कृष्णहरि वास्कोटा
सचिव
प्रतिक्रिया