सेना होइन, सहमतिको आवश्यकता

देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, लोकतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि नेपाली जनताले पटक पटक ऐतिहासिक आन्दोलन गरे । १० बर्षे जनयुद्ध, संयुक्क्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, दलित आन्दोलन र आदिवासी बा्रह्मण क्षेत्रीहरुको आन्दोलन, अखण्ड नेपालको आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलन भए । ती आन्दोलनहरुवाट मुलुकमा हाल अन्तरिम गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, दलीय व्यवस्थालगायत लोकतन्त्रका केही सिमित अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् । तर राजनीतिक षडयन्त्र र विदेशी चक्रव्युहमा गरिएको १२ बुदे दिल्ली सम्झौता पछि स्थापित गणतन्त्र पश्चात मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतन्त्रको अवस्था झन् गम्भीर संकटमा परेको छ ।
नारायणहिटी दरवार तथा सिंहदरबारमा केन्द्रीत रहेको एकात्मक तथा केन्द्रकृत अधिकारलाई राज्यको पुनर्सरचना गर्दै लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलो र झुपडीमा पुर्‍याउने, नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने, नेपालमा सबैको सहअस्तित्व र समावेशी सहितको जनपक्षीय संबिधान बनाउने नेपाली जनताको उत्कृष्ट अभिलाषा रहेको हो । परन्तु अन्तरिम गणतन्त्रको स्थापना सागै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि प्रत्यक्ष प्रहार हुन थालेको छ । तीन दल र मधेशी मोर्चाको शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र दलाल प्रवृत्तिका कारण देशको सार्वभौम अधिकार बाहिरिएको अवस्था छ ।
०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संबिधान सभाको गठन भएता पनि सार्वभौम सम्पन्न अधिकार मानिएको संबिधान सभालाई अधिकार विहिन बनाई अर्को दुई वर्ष लम्वाएर पनि संबिधान निर्माण गर्न सकेन । अन्तत: संबिधान निर्माण गर्ने काममा उपलब्धिहिन र अक्षमताको पगरी थमाउादै तत्कालिन संबिधान सभालाई डा. बाबुराम भट्टराईको कठपुतली सरकारद्धारा २०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यरातमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश बमोजिम अर्काे संबिधान सभा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै विघटन गराईयो ।
त्यसबेला डा. भट्टराईको नेततृत्वमा सम्पन्न गर्ने संबिधान सभाको निर्वाचनलाई यही चार मध्ये तीन राजनीतिक दलहरुले अबैधानिक, अलोकतान्त्रिक सान्दर्भिकताको नाममा संबिधान सभाको विरोध र वहिष्कार गरेको अवस्था थियो । एनेकपा माओवादी आफै सरकारमा रहेकोले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको भएता पनि त्यसबेला वार्ताको प्रयास सफल हुन सकेन र संबिधान सभाको कुरा गर्भमा नै तुहियो । पहिलो पटक असहमति भएकै कारण २०६९ मंसिर ७ गते निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने भनिएको संबिधान सभा हुन सकेन । तर अर्का पटक संबिधान सभामा असहमतिको वावजुद पनि त्यही प्रकृतिको राजनीतिक वातावरणमा ३३ दललाई वाहिर राखेर जवर्जवस्ती तवरबाट गर्न खोजिदै छ । संबिधान सभाको निर्वाचनलाई जनतामा लादन खोज्नु भनेको देश र नेपाली जनतालाई दुर्घटनाको खाल्डोमा हाल्नु हो ।
डा. भट्टराई सरकारले २०६९ जेष्ठ १४ गते गरेको घोषणा अचानक राजनीतिक परिस्थिती र जनताको आकांक्षालाई साम्य पार्नका लागि मात्र थियो । त्यसवेला घोषणा गरिएको संबिधान सभाको तिथी मितिमा नेपाललाई विस्तारवादी शक्तिहरुले अधिनस्त गर्नका लागि राजनीतिक स्वार्थको तालमेल मिलेको अवस्था थिएन । जसका कारण संबिधान सभा सहज रुपको वहिष्कार र विरोधका कारण तुहिन पुग्यो । तर पछिल्लो संबिधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न खोजीएको अवस्था र प्रक्रिया डा. भट्टराई सरकारको अवस्था भन्दा पनि अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कानूनी किचलोमा मुछिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको सरकारलाई विदेशीहरुले निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गरी निर्वाचनको लागि जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि निर्वाचन गर्न उक्साई रहेका छन् । विदेशी राजदुतहरु वारम्वार निर्वाचन आयोगमा गई निर्वाचनको प्रक्रियामा चासो राख्न र सरकारलाई घोषत मितिमा निर्वाचन गराउन दवाव दिइरहेका छन् । के यस अर्थबाट सम्पन्न हुने अर्का संबिधान सभाले सार्थक शान्ति र संबिधान निर्माणको वातावरण वनाउन सक्छ ? आमनेपाली जनता चिन्तित छन् ।
राज्यका अङ्गहरुलाई ध्वस्त बनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी नेपालमा विदेशी आप्रवासीहरुको जनसंख्या बढाइएको छ । वास्तविक नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्ने गुरु योजनाका साथ आप्रवासीहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिन जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको पूर्व सन्ततिलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने जस्ता कार्यले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै समाप्त गर्ने गम्भीर षडयन्त्र भई रहेको छ । यसैगरी २०६४ सालमा निर्वाचन मतदाता नामावलीमा नाम रहने गैर नेपालीहरुले पनि अर्काे संबिधान सभाको निर्वाचनको लागि फोटो सहितको नाम दर्ता गर्न सक्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरी राष्ट्रघाती काम गरेको अवस्था छ । यसैगरी नागरिकताको नामबाट मुलुकको सिङ्को राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै समाप्त पार्न नयाा प्रकारको सिक्किमीकरणको दिशा तर्फ लैजान गम्भीर षडयन्त्र गर्न थालिएको छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक हक अधिकारका प्रश्नलाई मूल मुद्दा वनाउदै तत्काल बाह्य शक्तिहरुको गुरु योजनाबाट तयार गरिएको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको खारेजी, २५ वुदे आदेश खारेज, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज, नोकरशाही कठपुतली कर्मचारी सरकारलाई विघटन गरी अग्रगामी राष्ट्रवादी, देशभक्त राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पार्ने कथित संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका कार्यहरु सबै खारेज गरी संबैधानिक लोकतान्त्रिक मार्गचित्र सुनिश्चितता गर्दै अग्रगामी राष्ट्रवादी देशभक्त जनताको प्रतिनीधित्वमा सहमत हुन र राजनीतिक दलहरुको बीचमा बृहत्तर रुपमा सहकार्यको नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र अग्रगामी पक्षधर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको देश एवं जनपक्षीय मुद्दाले राजनीतिमा महत्वपुर्ण अर्थ राख्दछ । यसैगरी एकातर्फ तीन दल र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा दलाल तथा राष्ट्रिय आत्म समर्पणवादी धार देखा परेको छ भने अर्कोतर्फ ३३ दलीय मोर्चाका रुपमा राष्ट्रवादी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी तथा अग्रगामी शक्तिहरुको केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको छ । यसरी मुलुक यतिखेर राष्ट्रिय आत्म समर्पणवादी राष्ट्रघाती र देशभक्त, राष्ट्रवादी शक्तिको रुपमा दुई धारमा धु्रविकृत भएको छ । संबिधान सभाको निर्वाचान वहिष्कारमा रहेका नेकपा माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाको विरुद्ध सेना प्रयोग गर्ने चेष्टाले देशको शान्ति प्रक्रिया र जनतामा भय रहित वातावरण तयार गर्न सक्दैन । देश र जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताबाट सार्थक निकास दिनका लागि सेना होईन, सहमतिको आवश्यकता महशुस गरि रहेका छन् ।