सहमति जनाउनै नसकिने ३ खतरनाक षडयन्त्र :
१.वैदेशिक रोजगारिको नीति : वैदेशिक रोजगारिका नाममा नेपालको सक्षम जनशक्तिलाई विदेशतिर पलायन गराउने राज्य नीति कार्यान्वयनमा आएपछि देशको एक तिहाई जति यूवा जनशक्ति नेपालमा छैन । कथित उदारवादको अंगका रुपमा आएको यो नीति नेपालको अहिलेको अवस्थासंग जोडिएको विदेशि षडयन्त्रको अभिन्न हिस्सा हो । देशको विकास गर्नसक्ने योग्य जनशक्तिलाई बाहिर पठाएर यहाँको विकालाई अबरुद्ध पार्ने, रोजगारिमा विदेशिहरुको नियन्त्रण कायम गर्ने र नेपालमाथि विदेशि शक्तिहरुको खुला हस्तक्षेप भयो भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिको अभाव सिर्जना गर्ने षडयन्त्रहरु यसभित्र पर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपालीहरुलाई खाडिमा धपाउने र नेपालभित्र नागरीकता ऐनको बलमा भारतीयहरुलाई भित्र्याउने षडयन्त्र ०६३ सालपछि सघन रुपमा अघि बढेकोछ
२.नागरीकता ऐन : आठ दलका नामबाट २०६३ सालमा पारित गरिएको नागरीकता ऐन र २०६९ सालमा चार दलिय सिन्डीकेटको बलात्
सिफारिसमा खिलराज सरकारले कार्यान्वयन गरेको नागरीकता अध्यादेशको मूख्य सिद्धान्त ‘जन्मका आधार’मा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरीकता दिनु हो । ०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म १६ बर्ष उमेर पुगेका नेपालभित्रका भारतीयहरुलाई नागरीता दिने नीति अन्तर्गत ०६३ सालपछि ३० लाख भारतीयहरुलाई नागरीकता दिइएको थियो । अहिले पुनः ०४६ सालभन्दा अगाडि नै तीनै भारतीयहरुबाट भारतमैं जन्मेका सन्तानहरुलाई अंगिकृत नागरीकता दिने भनि जारी गरिएको अध्यादेशले ६ लाख भारतीयहरुलाई नागरीकता दिएको छ । भारतीय दबाबमा त्यसका एजेन्टहरुले गरेको यो अपराधको मूख्य उद्देश्य हो– नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्याको बहुमत पु¥याएर तराई विभाजन गर्दै नेपालको सिक्कीमिकरण गर्नु । कथित एक मधेश र आत्मनिर्णयको अधिकारको षडयन्त्रकारी मागको आधार यहि नक्कलि नागरीकता हो ।
३.‘बाह्रबुँदे समझदारि’ : दरबार हत्याकाण्डबाट नेपालको राजनीतिको शक्तिकेन्द्र समाप्त भएपछि सेना नेतृत्व विहिन भयो र देशमा ठूलो शक्ति सून्यताको अवस्था सिर्जना भयो । यसैलाई आधार बनाएरे नेपालको राजनीतिको लगाम पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा लैजाने र यहाँका सबै सत्ताकेन्द्रित दलहरुलाई विस्तारवादीकरण गरेर एउटै लगामबाट चलाउने योजना अन्तर्गत भारतीय विस्तारवादले कार्यान्वयन गरिएको षडयन्त्रको नाम नै ‘बाह्रबुँदे समभलदारी’ हो । यो घटनापछि यहाँका दलहरु भारतीय विस्तारवादका लाचार छायाँका रुपमा मात्र रहेका छन् । विगत ८ बर्ष यताका घटनाहरुबाट के कुरा प्रष्ट भैसकेको छ भने उक्त समझदारी नेपाललाई असफल राज्यका रुपमा परिणत गर्ने षडयन्त्रको उत्कर्ष मात्र हो । (फेसबुकबाट साभार)
प्रतिक्रिया