सार्वजनिक सेवाप्रवाह : अपेक्षा र यथार्थ

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, वैधानिक, अनुमानयोग्य मात्र होइन समानता र समतामूलक हुनुपर्छ । त्यसैगरी यो निष्पक्ष, निर्भीक, वितरणमुखी र पुन:वितरणमुखी हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको साध्य भनेको सेवाग्राहीको सन्तुष्टीको स्तर हो । यसलाई प्रशासकमैत्री होइन सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्छ । संसारमा सार्वजनिक प्रशासनको स्थापनापश्चात् अर्थात् सन् १८८७ पछि यस विषयलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणाहरू जन्मिए । सन् १९६० को दशकमा जन्मिएको विकास प्रशासन, सन् १९७० को दशकमा देखा परेको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सन् १९८० को दशकमा देखा परेको सुशासन, सन् १९९० को दशकमा देखा परेको सरकारको पुन:आविस्कार तथा सन् २००० को दशकका देखा परेको नयाँ सार्वजनिक सेवा ( एनपिएस) ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित र परिष्कृत बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । समकालीन नेपालको प्रशासनिक प्रणाली पनि विश्वव्यापी शासकीय प्रणालीका मुद्दाहरूलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्दै देशगत परिस्थिति अनुरूप स्थानीय प्राथमिकताको कार्यान्वयन गर्ने योजनामा रहेको छ । शासकीय प्रणालीको सार नागरिक सन्तुष्टिमा निर्भर गर्छ । यद्यपि समकालीन व्यवस्थापकीय प्रणालीको व्यवहारिक पक्षलाई विंहगम दृष्टि दिँदा नैतिक मूल्यमा ह्रास, उकालो लागेको भष्ट्राचार र सदाचार संस्कृतिको अभावका कारण सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको छ ।
राज्यबाट असल सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिकको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै अधिकार अन्तर्गत पर्छ । यसलाई व्यक्तिको आधारभूत मैलिक अधिकारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण नगरी राज्यले अख्तियार गरेको असल शासन अन्तर्गतका कुनै पनि नीतिलाई सहज अवतरण गराउन सकिँदैन । प्रशासनिक संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक नीतिहरूको संशोधन र एकीकरण, सेवा वितरणमा आधुनिकीकरण, प्रशासकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण अब्बल सेवा प्रवाहका पूर्वसर्त हुन् । विकसित मुलुकहरूले उहिल्यै अवलम्बन गरिसकेका यी पूर्वसर्तहरू नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संयोजन गर्न बिलम्व गर्नुहुँदैन । सार्वजनिक सेवाको श्रीविद्धि र व्यवसायिकताले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई मात्र नभई समष्टीगत राज्यप्रणाली र आम नागरिक माझ अनुकूल प्रभाव पार्ने भएकोले यसलाई सक्षम, प्रभावकारी र विश्वासिलो सेवाको रूपमा स्थपित गर्नु आवश्यक छ । जहाँजहाँ निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ, त्यहाँ सरकारले आफ्नो कार्यकारी भूमिका खुम्च्याउने र जहाँ निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुँदैन, त्यहाँ सरकारको उपस्थिति बढाउने तथा अन्य उपयुक्त क्षेत्रहरूमा दुवै क्षेत्रको साझेदारी भूमिका वृद्धि गर्ने पहल आजको परिवर्तित प्रशासनमा आवश्यक छ । तसर्थ, एक्काइसौँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धी संस्कारमा पुनरावृत्ति भएको सरकार कतै समन्वयकारी, कतै नियमनकारी, कतै सहजकारी, कतै कार्यकारी अनि कतै साझेदारी भूमिकामार्फत अगाडि बढेमा अब्बल सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्भव छ । अन्वेषण र अनुसन्धानमा भन्दा देखासिकी शैलीमा हुर्केको नेपाल सरकार पनि प्रस्तुत भूमिकाबाट विमुख हुनुहुँदैन ।
सेवाग्राहीहरूको भीडलाग्ने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय आदिमा सर्वसाधारणको काम सरासर बिनाझन्झट सम्पन भएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूको रकमी मानसिकताले नैतिकता दुर्लभ बन्दै गइरहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सेवा प्रवाहका सिलसिलामा घाटामा संचालित भए तापनि सेवाग्राहीहरूले अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । माग बमोजिम विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा लोडसेडिङ कायमै छ । पछिल्लो चरणमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को क्षमता संचालक समितिले हालको ६० मेगावाट गैरकानुनी तवरबाट बीचैमा एकाएक ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित भई विद्युत् व्यवस्थापन प्रभावित हुने देखिएको छ । काठमाडांै उपत्यकामा खानेपानीको समस्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकमा पेट्रोलियम पर्दाथको नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा जनताहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विषेशगरी एलपी ग्यासको हाहाकारले गर्दा साँझ बिहान हातमुख जोर्न नपाउने अवस्थासमेत पटकपटक सिर्जना भएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सजीव साधन जनसाधन अर्थात् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हुन् । सेवा प्रवाहमा जनता र सरकार बीचको सेतुको काम गर्ने तिनै राष्ट्रसेवक, जनता र सरकाबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध जति गाढा हुन्छ, त्यति नै सेवा प्रवाह अनुभूतियोग्य हुन्छ । निजामती र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारहिरूले राष्ट्रको विविध क्षेत्रमा विविध प्रकृतिका सेवाहरू पुर्‍याइरहेका छन् । ती कर्मचारिहरू जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित भएमा अब्बल सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्भव हुन्छ र तिनीहरू सच्चा नागरिक सेवाप्रदायक हुन सक्छन् । सेवा प्रवाहको बागडोर नागरिक सेवाप्रदायकहरूमा रहेकाले उनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबलको स्तर उच्च बनाउन वेस हुन्छ । किनकि उत्प्रेरित कर्मचारी सरकारी सेवाका सम्पत्ति हुन भने अनुत्प्रेरित कर्मचारी ऋण तुल्य । भोको पेट, रुग्ण पहिरन, आर्थिक अभाव, आवश्यकताहरूको दबाब र मानसिक तनाबका माझ असल सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । तसर्थ, उत्प्रेरित र प्रफूलित कर्मचारीहरूबाट सुदृढ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्भव भएकाले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । एउटै आमाका सन्तानसरिका ती कर्मचारीहरूमा कसैलाई दुईसय भत्ता प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कसैलाई आधारभूत तलबमानमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने सौतेनी व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्नसमेत उत्तिकै आवश्यक छ । यसबाट कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीहरूसँग दायाँबायाँ गर्नबाट रोक लगाउन सहयोग पुग्छ ।
राज्यको भूमिकामा विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरले गर्दा नेपालमा पनि सार्वजनिक सेवाहरूको संख्या, स्तर, प्रक्रिया र प्रभावमा गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । सेवा प्रवाहमा गुणात्मक प्रवद्र्धन प्रमुख विषयको रूपमा मैलाएको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापन र यसका सेवाग्राहीहरू आवश्यकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने, प्रशासनको सहकर्मीको रूपमा ग्राहकलाई हेरिने, नागरिकलाई सरकारको मालिक ठान्ने र मालिकको इशारामा सरकार चल्ने, प्रशासनको अनियमित कार्यविरुद्ध सेवाग्राहीहरूलाई सचेत गराउने, सक्षम सेवाग्राहीलाई फिफो, अपांग असक्त र जेष्ठ नागरिकलाई लिफो, टोकन प्रणाली, टेलिभिजन व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था र आसनको व्यवस्थालगायतका सुविधाहरू पनि उपलब्ध नगराइएको होइन । सेवाग्राहीको सन्तुष्टी नै सरकारी सेवा प्रवाहको अभीष्ट हुनुपर्ने कुरा दाताहरूले डोनेसनको पूर्वसर्त बनाएका छन् । सूचनाको हकलाई सुव्यवस्थिततबरले कायम गराउने अभिप्रायले सो सम्बन्धी नीति, ऐन नियम र निर्देशिकाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारद्वारा जनतामा पुर्‍याउने सेवाको प्रभावकारीताद्वारा सरकारको वैधताको स्तर परीक्षण गर्न सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्रणाली नयाँ मुद्दाको रूपमा विकास गरिएको छ । सार्वजनिक पृष्ठपोषणद्वारा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर सहजै अवगत गर्न सकिन्छ । सन्तुष्टि सर्वेक्षणका माध्यममहरू सभा, गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला नियमित भेटघाट, सार्वजनिक सुनुवाइ, पत्रकार सम्मेलन, समीक्षा बैठक आदि अपनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक पृष्ठपोषणबाट पैसाको मूल्य, सेवाको गुणस्तर पहिचान, अपेक्षित सेवा र वास्तविक सेवा बीचको पहिचानद्वारा वैधता परीक्षण, दक्षता, प्रभावकारिता , मितव्ययिता, समानता र समता प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव भई भोकमरी चलिरहेको बखत महिला अधिकारको कार्यक्रम लगियो भने त्यो प्रभावकारी भएन । कृषि सामग्री कम्पनीले असार लागेपछि रासायनिक मलको टेन्डर गर्‍यो भने कहिले बालीमा प्रयोग गर्ने ? गाडी नै नकुद्ने मुगुमा ट्राफिक कार्यालय स्थापनाको के औचित्य भयो र ? नेपाल राज्यभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एउटै किसिमका औषधिहरू सप्लाई गर्दा कुनै ठाउँमा केही औषधि अपर्यात हुने र कुनै ठाउँमा केही औषधि प्रयोगविहीन हुने संभावना रहन्छ । तसर्थ, नागरिक सेवा र सन्तुष्टिको लागि सार्वजनिक पृष्ठपोषण अपरिहार्य छ ।