मत-विमत

राजदूतको अमर्यादित चलखेल

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २९ गते ०:१६ मा प्रकाशित

Dirgha-Raj-Prasaiभारत र चीन नेपालका नजिकका छिमेकी देश हुन् । भारत चीन यी दुवै देश बेलायती साम्राज्यका उपनिवेश बनेका थिए । चीन तथा भारत दुवै राष्ट्रले सार्वभौम संवेदनशीलता गुमाइसकेका अवस्थामा पनि नेपाललाई विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो पहुँचमा राख्न सकेका थिएनन् । साम्राज्यवादी शक्तिसँग लडेरै आफ्नो अस्मिता जोगाउँदै आएको नेपाल विश्वका राष्ट्रमध्येको एक सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपाललाई चीनबाट कहिले खतरा भएन । तर, भारतले अनेकौ षड्यन्त्र गरेर नेपाललाई सताउने काम गरेकाले हाम्रो चित्तदुखाइ भारतसँग छ । हामी नेपाली भारत, चीन वा कुनै देशको विरोधी होइनौँ । तर, भारतले नेपालविरुद्ध अनेकौँ खतरनाक खेल खेल्दै आएको र २०६२ सालपछि खुलारूपमा पार्टीका दलाल नेतालाई आफ्नो पकडमा लिएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर आफ्नो प्रभावमा लिन खोज्दै छ । त्यसो भएकाले हामी नेपाली भारतसँग साह्रै सशंकित छौँ । भारतले उसकै गुप्तचर संस्थाको सक्रियतामा बाबुराम भट्टराईलाई माध्यम बनाएर २०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरायो । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलाई हस्ताक्षर गराएर जनआन्दोलनमा पठायो । पछि राजासँग सम्झौता गराउन भारत नै अघि सरेको थियो । राजासँग सहमति भएर आन्दोलन बिसर्जन भयो । भारतकै इशारामा माओवादी, कांग्रेस, एमालेका दलाल नेता नेपाली जनताको अभिमतबिना धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय आधारको संघीयताको पक्षमा सक्रिय बने । राजासँगको सम्झौता तोडेर राजा र देशलाई धोका दिए । राजासँगको सम्झौतालाई धोका दिनु र धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता लाध्न खोजेर २०६३ सालपछिका सत्तासीन पार्टीहरूले देशलाई धोका दिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर ४ वर्षसम्ममा पनि संविधान नबनाई सविधानसभा भंग गरे । विश्वको नजरमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीहरू नांगिए ।
२०६२ सालपछि नेपालमा भारतीय राजदूतहरू जो जतिले काम गरे ती सबैले नेपालको हितविरुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिलामा हसतक्षेप गर्ने कार्य गरे । शिवशरण र राकेश सुदहरू नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन अमर्यादित तरिकाले लागे । उनीहरूभन्दा अहिलेका भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद घीनलाग्दो तरिकाले नेपालमा खनिएकाले हामी उनको अमर्यादित कार्यको निन्दा गछौँ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जयन्तप्रसाद २०६३ सालपछिका सत्तासीनका घर–घरमा धाए । कुनै हालतमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको समर्थन नगर्ने भन्ने अठोटमा रहेका कांग्रेस, एमालेका नेताले भारतीय राजदूतको दबाबपछि खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन हस्ताक्षर गरेका हौँ, भने । यसबाट नेपालका अधिकांश पार्टीका नेता भारतीय दलाल छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भारतीय राजदूत जयन्तले नांगो हस्तक्षेप गरेर कूटनीतिक मर्यादा गुमाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि लोकमान सिं कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गराउन पनि त्यत्तिकै लागिपरे । राजदूतजस्तो कूटनीतज्ञले आफ्नो हैसियत ख्याल गर्न नसक्नु दु:खको कुरा हो । हालै राजदूत जयन्तले ‘१२ बुँदे सहमति भारतले गराएकै होइन’ भने । भारतको दिल्लीमा २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भएको सर्वव्यापी कुरा हो । यसरी भारतीय राजदूतका अमर्यादित झुटा कुरा र कुत्सित व्यवहारको हामी नेपाली समर्थन गर्दैनौँ ।
दु:खको कुरा छ– सहसचिवस्तरका एक भारतीय कर्मचारीको अगाडि रामवरण यादव, माओवादी नेता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका झलनाथहरू बिरालाको अगाडि मुसाजस्ता बन्छन् । तराईलाई आफ्नो पकडमा राख्न भारतीय गुप्तचर संस्थाले आफ्नो पकडमा रहेका विजय गच्छेदारलगायत केही मधेसीलाई उचालेर एक मधेस एक प्रदेशको कुरा लाध्न धेरै लागानी गरे । नेपालमा आउने जाने अस्थायी बसोबासो गर्दै आएका भारतीयलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र दिने कार्य भारतीय गुप्तचर संस्थाकै अनुरोधमा गिरिजाप्रसादले गृहमन्त्री बनाएका कृष्ण सिटौलाले थालनी गरेका हुन् । त्यही आधारमा लगभग ३५/४० लाख नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नाजाहेज तरिकाले वितरण गरिएको थियो । खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बनेपछि भारतीय इशारामा चारदलका दलाल नेताले जन्मको आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता लिएका सबै भारतीयलाई वंशजको आधारमा जबरजस्त नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने निर्णय गरियो । यसले गर्दा तराईका नेपाली नागरिक निराश छन् । जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका भारतीय एक मधेस एक प्रदेशको नाममा नेपाल टुक्रयाउने चलखेलमा  छन् । सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोलाई जयन्तप्रसादले नै उचालेर अनसन गराए । र, उनले नै तोडाए । राजेन्द्र पितासँग सर्लाहीमा आएर बसेका भारतीय हुन् । नेपाललाई फिजी बनाउने नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरा बुझ्न नसक्ने खिलराज रेग्मी र चारदलका घातक नेताहरूबाट भएको यो कति ठूलो राष्ट्रघात हो ? भारतीय राजदूतहरू र भारतीय गुप्तचर संस्थाले नेपालको अधोगति गराउन गरिएका षड्यन्त्रहरूको हामी भत्र्सना गर्छौं ।
हालै भारतीय राजदूत जयन्तले नेपालका केही पत्रकारसँग लाजिम्पाटको रर्‍याडिसन होटलमा जलपानको आयोजना गरेर सिक्किम भारतमा गाभिएपछि समृद्ध भएको प्रसंग उठाउँदै नेपालीले पनि त्यस्तो सोच्नुपर्छ भने । नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत यस्ता आपत्तिजनक कुरा बोल्दा पनि कुनै पार्टी र सरकार पक्षबाट कुनै विरोध नउठ्नु दु:खद कुरा हो । नेपालका केही पार्टीका नेताहरू पैसा र पदमा बिकेर भारतको दलाली गरे भन्दैमा भारतीय राजदूतले झुटा कुरा गरेर नेपालमाथि नै हेपाहा दृष्टिकोण राखेकोमा त्यसको हामी भत्र्सना गर्छाैंं । २०६३ सालपछिका राष्ट्रघाती, भ्रष्ट सत्तासीनहरूलाई राष्ट्रद्रोह र भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा राखेर कारबाही नगरिएको हुँदा भारतीय षड्यन्त्रले उग्ररूप लिएको हो । कूटनीतिक मर्यादा तोड्ने कुनै पनि कूटनीतिज्ञको नांगो हस्तक्षेपको विरोध नहुनु पछाडिको संकेतले नेपालको अन्धकार भविष्य औँल्याउँछ । जयन्तप्रसाद, श्यामशरण र राकेश सुदभन्दा खतरनाक व्यक्तिको रूपमा चिनिएका छन् । भारतीय ब्रिटिसका दास बनेको जस्तो कहिले पनि नेपाल विदेशीको अगाडि झुकेको छैन, नेपाल र हामी नेपाली दास होइनौँ । यस स्थितिमा जयन्तप्रसादले नेपालका ५/१० पार्टीका दलाललाई हात लिँदैमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै भरिया बनाउन खोज्छन् भने त्यो निन्दनीय छ र भारतीय राजदूतहरू र भारतीय गुप्तचर संस्थाले नेपालको अधोगति गराउन गरिएका षड्यन्त्रहरूको हामी निन्दा गर्छौं ।
नेपालमा अहिले पार्टीहरूको सरकार छैन । पार्टीहरू सबै असफल भइसकेकाले कर्मचारीहरूको सरकार छ । भारतबाट प्रायोजित प्रस्तावलाई माओवादीले समर्थन गर्नु र त्यसैलाई कांग्रेस, एमालेले पनि समर्थन गरेर स्वतन्त्र न्यायपालीकाका मूल्य र मान्यताहरू तोड्ने कुराको समर्थन गर्नु साथै प्रधानन्यायाधीशले सरकार प्रमुख बन्न खोज्नु ठूलो गद्दारी हो । भारतले यहीँका सिद्धान्तच्यूत पार्टीका नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्छ । यहीँका आफ्ना खेतालामार्फत धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयता लाध्न सफल भयो । भारतकै इशारामा प्रधानमन्त्री बनाइएका भारतीय दलाल बाबुराम भट्टराईले संविधान बन्न नदिएर भारतकै इशारामा संविधानसभा भंग गराए । देश अहिले भारतीयको नांगो हस्तक्षेपका कारणले खतरामा छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय