अन्तरिम सरकारका चुनाव

एनेकपा माओवादीको माघ २० देखि २५ सम्म चलेको हेटौंडा महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि चैत्र १ गतेसम्म वर्तमान सरकारका अध्यक्ष श्रीमान् रेग्मीका लागि पनि मग्नी गरेर विवाह गर्न पर्खेका युवा–युवतीहरूको भन्दा फरक देखिएन । २०६४ सालमा भएको निर्वाचनवाट गठित संविधानसभा र त्यस सभामा रहेका दलहरू निकम्मा भइसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कुरा अगाडि आयो । सत्तामा रहेको ठूलो पार्टीले महाधिवेशनबाटै पारित गरेको विषय थियो श्रीमान्को प्रधानमन्त्री हुने कुरा । त्यस्तो कुनै नयाँ राजनीतिक उथल–पुथल नभएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित भइसकेका श्रीमान् त्यो करिब–करीव ३५ दिने अवधिमा कुनै अप्रत्यासित घटना अगाडि आएर आफू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइन काटिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छट्पटिइरहे । त्यो छट्पटाइमा उनले क–कसलाई भेटे, क–कसलाई गाली गरे, क–कसलाई स्यावासी दिए र क–कसको प्रशंसा गरे, त्यो स्वयं श्रीमान्लाई पनि ज्ञात छैन होला । प्रधानमन्त्रीको पद र खिलराजको लग्न राम्रैसँग जुरेको रहेनछ क्यारे । उनी कार्यकारणी अंगका प्रमुख त भएर तर उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्न नपाउने भए । तर, पनि बधाई छ रेग्मीलाई, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुआत श्रीमान्बाटै भयो ।
रेग्मी श्रीमान्को बालुवाटारको मीठो सपना त पूरा भएको छ । तर, माथि उल्लेख गरेझैँ मग्नीकै बेला कुनै युगल जोडीको भावी जीवन सुखमय हुने वा कष्टकर भन्ने कुरा वरौनीको वेलै थाहा नभएजस्तै उनको कार्यकाल पनि सुखमय हुने वा कष्टकर हुने बारे त्यतिबेलै थाहा भएको थिएन । अब विस्तारै उनले दाम्पात्य जीवनको स्वाद लिँदै छन् । संविधान संशोधन गर्न पाउने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्ने यिनै श्रीमान् हुन जसले संविधानसभाको म्याद अब ६ महिनाभन्दा वढी थप्न पाइँदैन भनेर शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत फैसला हुने गरे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता फैसला बिरलै हुने गरेका छन् । २०५२ साल भदौ १२ गतेको मध्यावधी निर्वाचन गर्न नपाइने आदेश पनि यस्तै प्रकारको आदेश थियो ।
सर्वोच्चको आदेशको हवाला दिँदै ६ सय १ जनाको संविधानसभाले मृत्युवरण गरेपछि निश्चित रूपमा त्यसमा सहभागि सभासद्हरूको पनि मृत्युवरण भयो । देशमा नेताहरूको खडेरी परेपछि निजामति कर्मचारीहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म सत्ता सञ्चालन गर्नु बाध्यतानै हो । कर्मचारीको कुर्चीमा करिब ४० वसन्त बिताइसकेका रेग्मीलाई बालुवाटारले सहजै स्वीकार गर्न सक्यो तर अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश हेर्दा यो श्रीमान् सरकारका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू छन् । सरकारले ती सबै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ । प्रचण्डले हेटांैडामा उद्घोष गर्नेबित्तिकै फुरुङ भएका रेग्मी श्रीमान्का लागि विवाह गर्न जति सजिलो भयो घरजम गर्न भने कठिन भएको छ ।
नयाँ–नयाँ घरजम गर्दा चुलो चौकी, भाँडाकुँडा, लत्ताफाटो, रासनपानी, मरमसलाको जोहो गर्न जति कठिन हुन्छ ठीक त्यतिनै कठिन भएको छ रेग्मी सरकारको बालुवाटारको घरजम अहिले । अझ त्यसमा पनि जताततै नपाइने सिलौटोको खोजी गर्नु जति समस्या भएको छ, त्यतिनै समस्या भएको छ रेग्मीलाई अहिले सहमति खोज्न । असारमै निर्वाचन गराएर आफू बाहिरिने देखावटी योजनाका साथ बालुवाटार पसेका रेग्मीले अब मंसिरमा समेत निर्वाचन गराउन सक्ने होइनन् भने उनले चार दशकको अवधिमा न्याय क्षेत्रमा कमाएको इज्जत त सकियो नै त्यसका साथसाथै नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बालुवाटारबाट पनि उनलाई गलहत्याएर बाहिर पठाउने छन् । त्यतिबेला उनी न त सर्वोच्च जान लायक रहने छन् न आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मुख देखाउन लायकनै रहने छन् । उनका लागि झोलीभिम्टी कसेर कासीको बाटो रोज्नुबाहेक अरू कुनै पनि विकल्प रहने छैन ।
त्यसो त उनी आफँै पनि चैत्रयता बालुवाटारबाट बाहिर निस्कने मुडमा छैनन् रे । कार्यपालिका प्रमुखबाट ‘रिटायर्ड’ भएर फेरि न्यायपालिकामै फर्कनु परे कानुन व्यवसायीहरूले बाटो छेक्छन् भन्ने कुरा श्रीमान्ले राम्रोसँग बुझेका छन् । यसर्थ, चुनाव चैत्रमै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता श्रीमान्को छ । त्यही भएर पनि हो उनले दलहरूका बीचमा सहमति जुटाउन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्नमा खासै चासो देखाएका छैनन् । अब श्रीमान्लाई दोधार भएको छ । पछिल्लो चरणमा उनको दिमागमा लोभ पलाएको छ, जसो भएपनि आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल बालुवाटारमै गुजार्ने, त्यसपछि दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर पाखा लाग्ने योजना बनाएका हुन कि भन्ने शंका आउन थालेको छ
शक्तिका हिसाबले कार्यकारी प्रमुख भनिएको भए पनि श्रीमान्को सरकार मिनी सरकार मात्रै हो । मुख्य सरकार त चार दलीय संयन्त्र हो । चार दलीय संयन्त्रले जे आदेश गर्छ सोही अनुसार ‘श्रीमान्को सरकार’ ले लालमोहर लगाउनु पर्छ । होइन भने श्रीमान्लाई आफूजस्तै असक्षम बनाउन यी दलहरूले कत्ति समय लाउदैनन् । तर, चार दलका बीचमै सहमति जुटाउन यो सरकारका लागि चुनौतीको विषय छ । रेग्मी सरकारको गठन गर्ने सवालमा र अन्तरिम संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा चार दलका बीचमा भएको सहमतिले अप्रत्येक्ष रूपमा यी चार दलहरू पनि सत्तापक्ष हुन् । यी सत्तापक्षीय घटकहरूमध्ये एक घटक पनि बाहिर गए श्रीमान्को सरकार कमजोर हुने निश्चित छ । यो अर्को चुनौती हो नयाँ सरकारका लागि ।
अहिले श्रीमान्लाई प्रधानमन्त्री बनाउने चार दलहरू मात्रै हुन बाँकी सबैले विरोधै गरेका छन् । माओवादीबाट अलग्गिएको नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दलहरूले वर्तमान सरकारको विरोधै गरेका छन् । उनीहरूले पहिलो कुरा श्रीमान्को श्रीमान्बाट राजीनामाको कुरा उठाएका छन्, दोश्रो कुरा यो सरकार स्वतन्त्र र सरकार होइन चार दलको मातहतको सरकार हो, त्यसकारण यो सरकारले निष्पक्ष चुनाउ गराउन सक्दैन भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनीहरूलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि यो सरकारले आफूलाई निष्पक्ष भएको देखाउनु पर्ने जरुरी छ । तर, उनीहरू सहजै विश्वासमा आउन सक्ने अवस्था पनि छैन । उनीहरू सहमतिमा नआए निश्चित छ कि निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसैले विरोधी दलहरूलाई विश्वासमा ल्याउनु यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । मधेसी दलहरूले राखेको नागरिकतासम्बन्धी विषयले सार्थकता पाएको छ । भलै अब गैरनेपालीहरूको बहुमत होला नेपालमा तर उनीहरूले निर्वाध रूपमा नागरिकता पाउने कुरा निश्चित भइसकेको छ । उनीहरूको त्यो मागसँगै अर्को माग पनि थियो, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । असारमै चुनाउ हुने भनेपछि उनीहरूले थोरै कम्प्रोमाइज गरेका मात्रै हुन तर छोडेका होइनन् । तर, अब मंसिरमा चुनाव हुने भनेपछि उनीहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा तीव्र रूपमा अगाडि सार्छन् । श्रीमान्लाई त्यो पनि चुनौती हुन्छ ।
मुलुकभरि बसोबास गर्ने जनताले अहिले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासन छैन, कानुुन छैन भन्ने जनताको सोच भएको छ । कहाँ को कतिबेला अपहरण हुने हो, हत्या हुने हो, बेपत्ता हुने हो वा घाइते हुने हो भन्ने पनि थाहा छैन । त्यस्तो प्रकारका घटनाहरू घटिहाले सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने पनि छैन । यहाँ त कानुनलाई हातमा लिनेको संख्या बढी छ, कानुनको पालना गर्ने र गराउनेहरूको संख्या नगन्य मात्रामा रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले करिब तीन करोड नेपाली जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ, कानुनी राज्यको महसुस दिलाउन सक्नु पनि धेरै गार्‍हो विषय भएको छ । यतातिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।