निर्वाचन घोषणा र वातावरणका तगारा

संविधानसभा विघटनको एक वर्ष बित्दा पनि दोस्रो संस्करणको निर्वाचन मिति अझै घोषणा हुन सकेको छैन । गएको मंसिरमा निर्वाचनको समय त्यतिकै गुज्रियो, जेठ/असार पनि गुज्रिए र अहिलेको राजनीतिक रबैया हेर्दा कातिक मंसिरमा पनि निर्वाचन टर्ने खतरा बढ्दै छ । तीन प्रमुख राजनीतिक दल र एक मधेसी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन अध्यादेश र मितिमा सहमति गर्न नसक्दा सरकारले मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक दिनदिनै बसिरहेको छ, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा व्यस्तजस्ता देखिन्छन् र अन्तरिम निर्वाचन सरकार पनि निर्वाचन घोषणा गर्न आत्तुरजस्तो देखिन्छ । तर, परिणाम भने अझै आउन सकेको छैन । यसबाट आमनागरिक पंक्ति निर्वाचनका सन्दर्भमा आशंकित छन् र सरकार तथा प्रमुख दलसँगको असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको छ । विगत संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी विभाजित भएर बनेको नेकपा– माओवादीलगायत कतिपय दल निर्वाचनको विपक्षमा रहेका कारण पनि निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बनेको छैन । सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा साझा धारणा बन्न नसकेपछि निर्वाचन गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीहरू सम्मिलित गैरराजनीतिक समूहलाई सरकार जिम्मा लाएका प्रमुख दल आफँैले गरेको सहमति र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा अनावश्यक तगारो खडा गरेका छन् । दलहरूले वर्तमान चुनावी सरकार गठनपूर्व ११ बुँदे सहमति र पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको भावनामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने गरी विरोध र असहमतिका आवाजहरू प्रमुख दलबाटै उठेपछि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीतर्फ अग्रसर हुन सकिरहेको छैन । संविधानसभाको सदस्य संख्या ४९१ कायम राख्ने सहमतिको विपक्षमा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा उभिएका र कतिपय साना दलले विरोध गरेका र नेपाली कांग्रेस र एमाले पूर्ववत् सहमतिलाई यथावत् राखी संविधानसभाको आकार चुस्त राख्ने कुराको पक्षमा उभिएका कारण गतिरोध सिर्जना भएको थियो । एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा पूर्ववत् सहमति अनुरूप ४९१ को पक्षमा तयार भएपछि निर्वाचनको वातावरण अघि बढेको छ । संविधानसभाको सदस्य संख्यामा पूर्व सहमतिमा फेरि सहमति भएपछि विवादका विषय क्रमश: साँगुरिँदै गएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नियुक्तिसँगै उसले निर्वाचनको पक्षमा गरेको तयारी र प्रतिबद्धताहरू आफँैमा प्रशंसनीय छन् । उसले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र ओझपूर्ण बनाउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रस्ताव गरेको न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड), उम्मेदवारीको मापदण्ड र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्तुत गरेको छ । यी सवालहरूमा कांग्रेस एमाले पक्षमा छन् भने एकीकृत माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना दल विरोधमा देखिएका छन् । वास्तवमा निर्वाचनमा ससाना धेरै समूह आउने र संविधानसभामा ससाना सबै दललाई डिल गर्न कठिन हुने अवस्थामा थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव सान्दर्भिक छ । विगत संविधानसभामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्दा संविधानसभामा अनपेक्षित धेरै दलले प्रतिनिधित्व गरे । मन्त्री पद र अन्य लाभका लागि दलबीचको विभाजनले संविधानसभालाई प्रतिकूल बनाएको थियो । हैसियत नभएका व्यक्ति, समूहले दल दर्ता गरी निर्वाचनमा ढ्वाङ थाप्दा देशभरबाट थोरथोर मत आउँदा पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्दा एकाध सिट प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । साना दललाई समानुपातिक सिटमा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान अनिवार्य नहुने कारण पनि अहिले हल्ला गरेजस्तो थ्रेसहोल्ड राख्दा समावेशी प्रतिनिधित्व नहुने खतरा बढ्नेछ । साना धेरै दलको प्रतिनिधित्वले समावेशी भावनाको प्रतिनिधित्वको जिकिर गरिए पनि ती सबैलाई डिल गर्न अवश्य सहज हँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान सान्दर्भिक देखिन्छ । यसले समावेशी प्रतिनिधित्वका बलिया दल स्थापित हुने सम्भावना बढ्नेछ । नेदरल्यान्डमा ०.६७ रसिया, न्युजिल्यान्ड र जर्मनीमा ५ र टर्कीमा १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ भने साथै प्रत्यक्षमा हासिल न्यूनतम सिटको आधारमा पनि थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ ।
अहिले थ्रेसहोल्डको विपक्षमा रहेका दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनका लागि विगतको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो संविधानसभाको निर्वाचन मात्रै नभएर पाँच वर्षका लागि संसद्को पनि निर्वाचन हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । विगतमा जे भयो त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र गल्ती वा कमीहरूलाई सच्च्याउनै हँुदैन भन्ने तर्क आफैँमा पुरातनवादी छ । निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेको १.५० को प्रस्तावलाई दलहरूबीचको बैठकले १ प्रतिशतमा झारेको थियो । अहिले आयोगले ०.६७ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिटलाई नयाँ थ्रेसहोल्डको रूपमा अघि सारेको छ । यो प्रस्तावमा प्रमुख दल सहमति नजिक पुगेजस्तो देखिन्छ तर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थ्रेसहोल्डको विपक्षमा उभिएका छन् र कांग्रेस एमालेलाई मनाउन प्रयत्न गर्दै छन् । कतिपयले थ्रेसहोल्ड प्रावधान लोकतन्त्र र संविधानसभा प्रतिकूल भएको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको मुलुक र व्यवस्थामा यो तर्क मनासिब नै होला । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक संस्कारमा यो व्यवस्था अनिवार्य जस्तै छ । राजनीतिक दलहरूबीच विभाजन, धेरै राजनीतिक दलको संख्याको कारण निर्वाचन तथा संविधानसभा र संसद्को व्यवस्थापनका लागि समावेशी भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । थ्रेसहोल्ड हटाउनु भनेको निर्वाचन र संविधानसभा तथा संसद्मा अराजकतालाई प्रश्रय दिनु हो । थ्रेसहोल्डको पक्षमा सहमति र कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
प्रमुख दलबीच अर्को विवादको विषय भनेको फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिने वा नदिनेमा छ । यसमा पनि एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा एकातिर छन् भने कांग्रेस एमाले अर्कोतिर । माओवादी मधेसी दल फौजदारी अभियोगीहरूले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने खुल्लेआम भन्दै छन् । अर्को विषय निर्वाचनमा उम्मेदवारीपूर्व नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेे छ । यसमा पनि एमाओवादी मधेसी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको विपक्षमा छन् भने कांग्रेस एमाले सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमा छन् । जनताप्रति योभन्दा अनुत्तरदायी विषय अरू के हुन सक्छ र ? नैतिक चरित्र, पारदर्शीता र योग्यतालाई भन्दा पनि एमाओवादी र मधेसी दल पैसावालहरूको अपारदर्शी धन्दा र आपराधिक चरित्रलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छन् । पैसा र अपराधको योग्यता अनि त्यसैलाई प्रश्रय दिने एमाओवादी र मधेसीहरू कस्तो निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
बहाना, विवाद र चाहना जे भए पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा दलहरू र सरकार नै कन्फ्युजनमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । निर्वाचन कहिले हुने भन्दा पनि सम्भावित परिणाम कसको पक्षमा हुनेछ भन्ने कुरालाई निर्वाचन वातावरण र मितिलाई पूर्वसर्तका रूपमा दलहरूले लिइरहेका छन् । माथिदेखि तलसम्म बाँस चिरेझैँ विभाजन भएर बनेको नेकपा– माओवादीको प्रभाव र रणनीतिलाई एकीकृत माओवादीले उपयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । त्यही विभाजनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न नदिन अहिले प्रचण्ड देशव्यापी दौडाहा, नयाँनयाँ कुराहरू अनि एमालेलगायत दलहरूबाट नेता तथा कार्यकर्ता चोर्ने अभियानमा लागेका छन् । विशेषत: राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहन र अरूलाई सहज प्रभाव पार्न सफल बनिरहेका प्रचण्ड निर्वाचन मंसिरमा गर्दा वा नगर्दा केमा फाइदा हुन्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छन् । मंसिरमा निर्वाचन हुँदा वर्तमान सरकारको हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुने र मुलुक झनै गन्जागोलमा फस्ने अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी जस्तोसुकै प्रतिगामी कदम उठाउन पनि तयार छन् तर उनी आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुने कुरा सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न दिने छैनन् । मधेसी दलहरू अनेक समूहमा विभाजित भएकै कारण हिजोको जति पनि हैसियत बन्न नसक्ने देखेरै उनीहरू परस्परका नेता कार्यकर्ता चोर्ने र मोर्चा बनाउने अभियानमा तल्लीन छन् । अरू दलको हैसियत विभिन्न कारणले कमजोर देखिएको छ र आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावशाली बनाउन चुकिरहेका छन् । यो एमाओवादीबाहेक अरू दलको कमजोरी हो किनकि उनीहरू प्रचण्ड र एमाओवादीको प्रतिक्रियाको राजनीतिमा टाक्सिएका छन् ।