ज्येष्ठ नागरिकको हकहित संरक्षणको खाँचो

विद्यमान समयमा बढ्दो सहरीकरण र आधुनिक कारणले गर्दा समाज दिनप्रतिदिन बदली रहेको छ । त्यसैले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन झन्झन् जटिल अवस्थामा पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौली जीवन स्वास्थ्य एवं सुखमय बनाऔँ भन्ने अभियानका साथ लागौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनी भाषामा परिभाषित गर्दा उमेर ६० वर्ष पुगेको नेपालीलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न शब्दबाट परिभाषित गरिन्छ । जस्तै हजुरबा, हजुरआमा, बाजे, बज्यै, बूढाबा, बूढीआमा, पाका मान्छे, समाजका अगुवाइ र घरका मुली मान्छे आदि शब्द उच्चारणबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई(नागरिक) बढ्यौलीपनमा राखेको पाइन्छ । जस्तै अमेरिका, बेलायत आदि देशमा यो देख्न पाइन्छ ।
हाल ज्येष्ठ नागरिक संसारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या २०६८ जनगणनाको तथ्यांक अघिल्लो जनगणना २०५८ को जनगणनाको तथ्यांकभन्दा केही प्रतिशत मात्र वृद्धि भई ९ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । तदनुसार हालको नेपाल राज्यमा ६० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक २२/२३ लाख जति भएको अनुमान छ । यसमा बढ्दो वृद्धिदरभन्दा घट्दो दर कमी देखाएको छ । २०५८ को जनगणना तथ्यांकभन्दा ०.७ प्रतिशत वृद्धि दरले बढेको पाइन्छ । त्यसैअनुसार नेपालमा हालको जनसंख्या करिब २ करोड ७५ लाखको अनुमानमा छ । जसअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ ।
त्यसमध्ये महिला/पुरुषको संख्यामा करिबकरिब बराबरै जस्तो देखिन्छ । धेरै फरक भएको देखिँदैन । सहरी इलाकामा बस्नेभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने वृद्धवृद्धाहरूको संख्या बढी देखिन्छ । किनकि पहाडको हावापानी स्वच्छ र खानपानमा ताजगी हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक अलि फुर्तिला तथा परिश्रम बढी गर्ने देखिन्छन् । त्यसैले गर्दा सहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक बढी संख्यामा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकले सरकारी उपचारजस्ता सहुलियत पाउन सक्दैनन् ।
त्यसमा पनि राज्यले नै भूगोलका आधारमा उमेरको फरक राखेको हुँदा एउटै राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भौगोलिक हिसाबले छुट्याउँदा कम सहुलियत पाउने ठाउँमा बस्ने नागरिकको मनोबल कमजोर हुनु स्वाभाविकै हुन आउँछ । तसर्थ, राज्यले हेर्ने क्रममा सबैलाई समान रूपमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समाजका अन्य समुदायझैँ ज्येष्ठ नागरिकको हित र अधिकारको रक्षा वा संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विकसित राष्ट्रहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यससम्बन्धी कैयौँ सिद्धान्त र योजना स्वीकृत गरिसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको हक र हितमा काम गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्था तथा जनताले त्यसका लागि आवाज उठाउनु कर्तव्य हुन आउँछ ।
केही खुसीलाग्दा कुरा देखापर्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका लागि अन्य नामबाट संघसंस्था खोल्न थालेका छन् । सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसारका कामहरू पनि देखिन थालेका छन् । संघसंस्थाले र समाजले प्रचार–प्रसार गरी सम्बन्धित निकायमा हाल भइरहेको अवस्थाको जानकारीसम्म देखाउन सक्ने भूमिका निर्वाह गछन् । तर, सुविधा दिने नियम कानुन बनाउने अधिकार र पालनपोषण गर्ने गराउने क्षमता यिनीहरूमा नहुने भएकाले उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल हुँदैनन् ।
प्रजातन्त्र देशको सम्प्रभुता जिम्मा पार्टी (दलहरू)मा मात्र हुन्छ । त्यसैले गर्दा ठूला राजनीतिक दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसप्रति ध्यान दिनुको साथै उनीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।
राजनीतिक दलहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको भेलाले पारित गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकहितका बुँदाहरूलाई सकारात्मक हुन भनी समयानुकूल के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने सोच सबैले राख्नुपर्छ । साथै विद्यालयदेखि नै पाठ्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका सम्मानसम्बन्धी नैतिक ज्ञानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । यसप्रति शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
कुनै पनि राज्यका ज्येष्ठ नागरिकले इज्जत र सम्मानसँग बाँच्न पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, हाम्रो देशमा वृद्धवृद्धाहरू जीवनयापन गर्न सकेका छैनन् । बरु जतिसुकै सम्पन्न परिवारका भए तापनि धेरै वसन्तऋतु पार गरेर उत्तरदायी भएर बाँच्नलाई कठिन पर्ने हो कि भनी चिन्ताग्रस्तभएर भयावह भएका छन् ।
तसर्थ, यस किसिमबाट चिन्तित वृद्धवृद्धाहरूलाई चिन्तामुक्त गराउने, सन्तोष दिने उपायहरू के छन् त ? त्यसको खोजीमा लाग्न सबै किसिमका समाजसेवी र सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस्तो पनि सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । शारीरिक तन्दुरुस्त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आयमूलक काम दिई काममा लगाउनुका साथै असक्तहरूलाई राज्यले पालनपोषण गराएको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ ।
वृद्धवृद्धाहरू भनेका अनुभव, ज्ञान र सीपका भण्डार हुन् । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यले परिष्कृत गर्दै आउँदा पिँढीहरू नयाँ खोज र विकासका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा गर्ने र निजहरूमा भएको ज्ञान, सीप तथा क्षमता, अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर, सदभावको अभिवृद्धि गर्ने भनी नेपाल सरकार(राज्य) बाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ प्रकाशन हुँदा स्वयं ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्वद्ध काम गर्ने जो कोही पनि हर्षित भई गौरवान्वित भएका थियौँ र सम्बन्धित निकायबाट स्वागत पनि गरेका थियौँ ।
साथै पाउने सहुलियतको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न गराउन पनि आवश्यक हुन आउँछ । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने घोषणाले खुसी रहेका व्यक्तिहरू समयमा पाउँदा सन्तोष हुने र समयमा नपाउँदा निराश हुने कुरा हामी सबैलाई विदितै भएको कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा केही अप्ठ्यारा भएका बारेमा यस ज्येष्ठ नागरिक समाज नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको अनुभवमा स्थानीय राजनीति प्रतिनिधि नहुनाको पहिलो कारण देखिन्छ । स्थानीय निकायको राजनीति प्रतिनिधि भए यति अप्ठ्यारो पर्ने थिएन होला भन्ने महसुस गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचन नभएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको एक अनुगमन समिति बनाई त्यसै समितिको रोहबरमा सामाजिक भत्ता महिनैपिच्छे लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्ने र निजहरूको उपचारसम्बन्धी नि:शुल्क पाउने औषधि पनि सकेसम्म गाविसको हेल्थ पोस्टमार्फत दिलाउने व्यवस्था हुन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
यसै सिलसिलामा राज्यबाट गर्नुपर्ने पहल तथा संरक्षण सम्बन्धमा समय अनुकूल हुनुपर्नेमा आर्थिक कमजोरी देखाउँदै पन्छिने र वास्ताव्यास्ता नगर्ने प्रवृत्ति ज्यादै हावी भएको र वृद्धवृद्धासँग मात्र कन्जुस्याइँ गरेको व्यवहारमा देखिन्छ ।
समयले धेरै फरक पारेको देखिन्छ । दिन प्रतिदिन अति आवश्यक सामानको भाउ वृद्धि हुन्छ, राज्यले लिने कर पनि वृद्धि भएकै देखिन्छ । सामाजिक मर्यादा भने वृद्धि हुन रोकिएको पाइन्छ । राज्यको अनुगमन गर्ने निकाय नभएबाट पनि पछाडि परेको हो कि भन्ने शंकामा राज्यबाट रेखदेख गर्न र वृद्धवृद्धाहरूले सम्मान, माया, इज्जत र सहुलियत पाउन ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको स्थापना हुन आवश्यक देखिने सुझाव समेतका लागि अनुरोध गर्छु ।