१४ जेठ अर्थात् कालो दिन

नेपालको विधान–यात्रा साढे ६ दशक पुगेको छ । यस अवधिमा आºना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । संवैधानिक यात्राको सुरुवात वैधानिक कानुन २००४ पछि आएर पछिल्लोपटक ०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले मुलुक डोरिइरहेको छ । खासगरी, संविधानसभा चुनाव गराई संविधानसभाबाट ‘संघीय संविधान’ जारी गर्ने गरी ल्याइएको अन्तरिम संविधानले जबरजस्त रूपमा आठ वर्ष थेग्न लागेको छ । त्यही पनि बाधा–अड्काउ फुकाउका नाममा ‘कोमा’मा पुर्‍याएको अन्तरिम संविधानलाई राजनीतिक खेलाडीहरूले ‘थङथिलो’ नै बनाएका छन् । अन्तरिम संविधानको आठवर्षे अवधिमा पटक–पटक विभिन्न बहानामा संविधान संशोधन भइसकेको छ । तर, जनताको संविधान आउन सकेको छैन ।
जनताको संविधान भनेको जनताका अधिकतम प्रतिनिधि सहभागी भई निर्माण हुने संविधान हो । जुन संविधानप्रति जनताको अपनत्व रहोस् । संविधान मूल कानुन भएकाले जनतामाथि लादिने संविधान निरंकुशताबाहेक केही होइन । संविधानसभाबाट बन्ने संविधान नै जनताको संविधान बन्न सक्छ भन्ने ठम्याइ हो । तर, त्यो पनि संविधानसभा गठन प्रक्रियामा निर्भर गर्छ । संविधानसभा गठनको मुद्दा ०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उठेको थियो । त्यसबेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनिए पनि त्यसलाई तुहाइयो । ०१५ सालमा चुनाव भए पनि त्यो संसदीय चुनावभन्दा माथि उठ्न सकेन । त्यस चुनावले बिपी कोइरालालाई पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिलायो । तर, त्यो सरकार पनि १ पुस ०१७ को राजा महेन्द्र शाहको कदमले लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि बनेका संविधानलाई न जनताले आºनो मान्न सके न त राज्यव्यवस्थालाई नै आºनो भन्न सके । ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि प्राप्त संविधान पनि जनताको बन्न सकेन । राजसंस्थालाई ‘असीमित’ अधिकार दिएर बनाइएको उक्त संविधान पनि ‘सम्झौताको खोस्टो’ मात्र बन्न पुग्यो । खासगरी, कोही जन्मँदैमा राजा हुने या राजकाजको जिम्मेवारीका साथ जन्मने, जनताका छोराछोरीलाई ‘कमारा–कमारी’ ठान्ने चलन बस्यो । त्यसबाट राजसंस्था सामन्तवादको पहिलो परिचायक बन्यो । संवैधानिक रूपमै विभेदको अवस्था आइरह्यो । बीचको अवधिमा राणाहरूले पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिए ।
विधानबाट देश चलाउनुअघि हुकुमी शासन चलेको इतिहास साक्षी छँदै छ । राणाहरूले हुकुमी शैलीबाटै १०३ वर्ष शासन टिकाए । हुन त सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हुकुमी शासन नचलेको भने होइन तर त्यसलाई जनतामा आएको राजनीतिक सुझबुझले परास्त गर्न खोज्दै आयो । राजनीतिक सुझबुझसँगै अधिकार प्राप्तिको बाटोलाई फराकिलो पार्दै लगेको अवस्था हो यो । यस्तो परिस्थितिमा ०६२/६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित संविधानसभा जनताले चाहेको संविधान बनाउने उपयुक्त थलो बनेको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुने आश बढेर गएको थियो । सामन्तवादको परिचायकका रूपमा रहेको राजसंस्थाको अन्त्यसँगै मुलुकले दु्रतगतिमा नयाँ बाटोलाई फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यसो हुन नसकी ठीक उल्टो पो हुन पुग्यो । बरु नयाँ संविधान नै जारी गर्न नदिई संविधानसभालाई विघटन गराएर जनआकांक्षामाथि तुषारापात गराइयो । संविधानसभालाई बार्गेनिङ थलो मात्र बनाइयो ।
संविधानसभा विघटनले नयाँ संविधान त आउन सकेन नै त्यससँगै संघीयता कार्यान्वयनको बाटो अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर शक्तिलाई त बज्रपात नै परेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि ६ दशकभन्दा लामो समयपछि प्राप्त अवसर पनि गुम्नु पक्कै पीडादायक छ । पहिलो कुरा त सामान्य विधान नै निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन हुनु जनताका लागि दु:खद पक्ष हो । दोस्रो, संविधानसभा विघटनले पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनमा धक्का पुर्‍याएको छ । विश्लेषक बालकृष्ण माबोहाङको शब्दमा पञ्चायत, पुन:स्थापित प्रजातन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पनि उत्पीडित समुदायले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । पहिचानजनित संघीयता (लिम्बुवान, किरात, मगरात, तमुवानलगायत)मा गएको भए रातारात न जनजातिको भाग्य पल्टिने थियो न त शासकवर्ग स्रोत–साधनविहीन नै भइहाल्ने थिए ।
संविधानसभा गठन प्रकृतिलाई लिएर व्यापक टीकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो, त्यो क्रम निरन्तर जारी छ पनि । ६०१ सदस्यीय संविधानसभा ‘भेडीगोठ’जस्तो भयो भनेर नकारात्मक व्यंग्य कस्नेहरू पनि कम छैनन् । संविधानसभा भेडीगोठजस्तो हुनु नजाती होइन, भेडीगोठजस्तो बनाइनुचाहिँ अवश्य पनि सकारात्मक काममा पर्दैन । प्रतिनिधित्वका हिसाबले ६०१ लाई बढी भन्न मिल्दैन । संविधानसभा भनेको संसद होइन भन्ने हेक्का हुनु जरुरी छ । कुनै पनि जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व संविधानसभाका लागि अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । त्यहीमाथि नेपालजस्तो भाषिक, धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक हिसाबले बहुल प्रकृतिको मुलुकका लागि प्रतिनिधित्व पनि त्यहीअनुरूपले हुन जरुरी छ । हो यस्तो धरातलीय यथार्थ रहेको मुलुकमा ‘भेडीगोठ’ बन्नु नराम्रो होइन, बरु बनाइनुचाहिँ अवश्य पनि मुलुकका लागि घातक छ । खासगरी, तत्कालीन अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधानसभालाई व्यर्थै भेडीगोठजस्तो बनाए । उनीहरूले संविधानसभालाई सत्ता प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ थलो बनाएर दुरूपयोग गरे । जनअपेक्षामाथि उनीहरूले सिधै कुठाराघात गरे । हुन त उनीहरूको स्वार्थमा मात्र संविधानसभा विघटन नभएको हुन सक्छ तर पात्रचाहिँ उनीहरू नै हुन् । निर्धारित म्याद (दुई वर्ष)भित्र संविधान निर्माण गर्न सकेको भए अर्बौं रकम स्वाहा हुने थिएन । मुलुकले पनि सही दिशा पकडिसक्थ्यो ।
संविधानसभा विघटनपछि पनि फेरि संविधानसभा चुनावकै चर्चा छ । तर, न चुनावको मिति तोकिएको छ न त चुनावकै सुनिश्चितता भएको छ । राजनीतिक दलहरू यसपटक पनि निर्वाचन ऐनमा मिल्न सकेका छैनन् । समानुपातिकतर्फको सिट कटौती गरेर २४० मा र मनोनीततर्फ पनि २६ बाट ११ बनाइएको छ । जसमा प्रत्यक्ष २४० सहित ४९१ मात्र बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यति मात्र होइन, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिएको छ । फेरि संविधानसभा गठनका लागि आवश्यक निर्वाचन ऐनमा सभासद्को संख्या कटौती र थ्रेसहोल्डको प्रावधान संघीयता आउन नदिने प्रपञ्च मात्र हो । यसअघि संविधानसभामा प्रक्रियामा गएको भए साधारण विधान मात्र होइन, त्योभन्दा उच्चकोटिको पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी संविधान आउने थियो । तर, संविधानका अन्तरवस्तुलाई संविधानसभामै प्रवेश गर्न नदिई सभा विघटन गराइयो । दुई/चार जना मठाधीशलाई संघीयतामा जाँदा ‘हालिमुहाली’ गर्न नपाइने ठूलो चिन्ता छ । त्यही चिन्तामा विदेशीलगायत प्रतिक्रियावादी शक्तिले सक्दो चलखेल गरिरहेका छन् । त्यही चलखेलको निरन्तरता हो– फेरि निर्वाचन ऐनमा किचलो । उनीहरूले संघीयतालाई हरतरहले छेक्न खोजिरहेका छन् । गत वर्षको १४ जेठ मध्यरातमा उनीहरूको त्यही प्रयासले सार्थकताले पाएको थियो । संघीयता पक्षधर एक प्रकारले हारेको दिन थियो त्यो अर्थात् कालो दिन ।
सामन्तवादको परिचायकका रूपमा रहेको राजसंस्थाको अन्त्यपछि मुलुक संघीयता पक्षधर र त्यसको विरोधी खेमामा देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि पक्षधर शक्तिहरू एकगठ हुनुको विकल्प छैन । संघीयता पक्षधरहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अघि आउन जरुरी छ ।
[email protected]