मत-विमत

असफल रेग्मी सरकार

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १२ गते २३:१५ मा प्रकाशित

Krishna-Paudelराज्यसत्ता सञ्चालन र शासन व्यवस्थाको सर्वोत्तम मोडलको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपद्धति स्थापना भएको तर संस्थागत हुन नसकेको यति छोटो अवधिमा नेपालका दल यसरी असफल भए कि आफँैले आफँैलाई सरकार र सत्ता सहकार्य गर्न अक्षम भएको घोषणा गर्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासक कर्मचारीहरूको सरकारद्वारा शासित हुन तयार भए । सहअस्तित्व, सहमति र सहकार्यको संस्कारलाई पूर्णत: अस्वीकार र शीर्षस्थ नेताहरूबीचको अहंकारका कारण आज मुलुकमा नवस्थापित गणतन्त्रसँगै लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डता नै संकटमा परेको छ । राज्यको शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाका प्रमुख न्यायमूर्ति श्रीमान् प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार जिम्मा लाउनुपर्ने अवस्थामा दल पुग्नु राजनीतिक बिडम्वना हो । व्यवस्थापिकासमेतको भूमिकामा रहेको संविधानसभाको जेठ १४ मा हठात विघटनपछि परिस्थिति अझै बिग्रियो । एकीकृत माओवादी र प्रचण्ड बाबुराम संवैधानिक रिक्तताबीच प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सत्ता आफ्नो हातमा राखिरहने र कब्जा प्रयास कार्यान्वयन गर्ने अभीष्टमा थियो । न सरकारले विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिन सक्यो न त आफूले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सक्यो । बाबुराम सरकारमा अरू दलहरू संलग्न नहुने, सरकार सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गर्न नसक्ने र साझा प्रधानमन्त्री र सरकार तय गर्न दलहरूको असफलताको शृंखला लामो समय चल्यो । एकले अर्कोलाई विश्वास र सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा रेग्मी र उनका सहयात्रीले नसोचेको राजकीय जिम्मेवारी पाए । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र एक मधेसी मोर्चाको समर्थनमा उनीहरूको नायवीमा रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी पाए । सरकार सम्हालेको साढे दुई महिना बित्दा पनि उनले परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादनको वातावरण निर्माण गर्न सकेनन् । असारमा निर्वाचन टऱ्यो, सिर्जित प्रतिकूलताले कातिक मंसिरमा पनि नहुने जोखिमहरू बढेका  छन् । दलहरूबीचको सहमति र वर्तमान सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा– माओवादीलगायत दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेर निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेन ।
प्रमुख दल शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता, पूर्ण संविधान निर्माण र राज्यको सार्थक पुन:संरचना समयमा पूरा गर्न नसक्दा ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको जगमा बनेको जननिर्वाचित संविधानसभाले आफ्नो आयु दोब्बर पाउँदा पनि जिम्मेवारी पूरा नगरी अवशानको तिक्तता बेहोर्नु पर्‍यो । सात दशकको राजनीतिक आन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा लिइएको, दशवर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले संविधानसभाको शक्तिसन्तुलनलाई प्रमुख दलले ठीक ढंगले नबुझ्दा सरकार निर्माणप्रक्रिया दुई–तिहाइको संवैधानिक व्यवस्थालाई बहुमतीय रूपमा संशोधन गरेपछि संकटका दिनहरू पुन: प्रारम्भ भए । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार, शान्तिप्रक्रिया र राज्यको पुन:संरचनाका निर्णयहरू हुनुपथ्र्याे । यति महत्त्वपूर्ण समय र कार्यभारबीच राजनीतिक दलहरू क्षणिक सरकार प्राप्तिको खेल र राज्यसत्ता कब्जामा आग्रहित भए । अपेक्षाकृत रूपमा एमाओवादी र मधेसवादी दलले बढी र कांग्रेस एमालेलगायतले कम मतका कारण अहंकार र लघुताभाषका कारण परस्परमा अस्तित्व अस्वीकार्ने प्रवृत्ति विकास भयो । बहुमत पनि प्राप्त नगरेको अवस्थामा हरुवाको संज्ञा दिँदै आफूले दुई–तिहाइ जितेजसरी कांग्रेस, एमालेलाई अपमानित गर्ने र सत्ता कब्जाका लागि युद्धकालीन धङधङीलाई एमाओवादीले प्रयोग गर्‍यो । कांग्रेस एमाले पनि एमाओवादी दुई–तिहाइको प्रावधानमा माओवादीलाई सरकार सुम्पन तयार भएनन् । एमाओवादी अरूलाई खेलाएर, यो वा त्यो नाममा छक्काएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । शान्तिपूर्ण जनविद्रोहका अगुवा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने भने पनि अन्तत: एमाओवादी नै स्पेस दिन तयार भएन । शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रमुख दलले सहमति गरेर कोइरालालाई राष्ट्रपति, एमाओवादीलाई सरकार र एमालेलाई संविधानसभाको अध्यक्षताको जिम्मेवारी मिलाइएको भए सम्भवत: मुलुकले यो खालको पीडा भोग्नुपर्ने थिएन । एमाओवादीले कोइरालालाई मात्रै होइन, समकालीन राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्व एमाले नेता माधव नेपाललाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गरेर अन्तिम घडीमा साथ छोड्यो ।
एमाओवादीको हठ र अहंकारका कारण सहमतिमा नभए पनि उसको इच्छाविपरीत कांग्रेसका कनिष्ठ नेता डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति बने । एमाओवादीले एमालेको समर्थनमा सरकार त प्राप्त गर्‍यो तर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन सकेन । आफ्नै कारण प्रचण्डले प्रधानसेनापति कारबाही प्रकरणमा सरकार छाडनुपर्‍यो । आफू नभए सरकार नबन्ने माओवादी अपेक्षाविपरीत कांग्रेस, एमालेले माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाए । माधव सरकारले एमाओवादीको चिन्तन र कार्यशैलीलाई धेरै हदसम्म सन्तुलनमा ल्याउने र शान्तिप्रक्रियालाई वस्तुवादी ढंगबाट अघि बढाउने प्रयास भयो । पार्टीभित्रको बलियो समर्थन भएको भए माओवादी पनि माधव सरकारमा सामेल हुने र संविधान तथा शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउने सम्भावना थियो । एमाओवादीको रणनीति र समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । आफ्नै पार्टीका नेतालाई विस्थापन गरेर सहमतिको रटानको जगमा बहुमतको सरकार र एमाओवादी प्रभावका कारण आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापित गर्न नसक्दा खनालको नैतिक आधार कमजोर बन्यो । पार्टीभित्र शक्तिसन्तुलनमा अत्यन्त कमजोर तर बाह्य लोकप्रियताको उचाइमा रहेका एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम प्रधानमन्त्री बने । उनीप्रति आम नागरिकको अपेक्षा र विश्वास तीव्र थियो । मधेसी दलसँग सत्तासाझेदारीका लागि हतारमा गरेको अराजनीतिक सम्झौताका कारण सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाए ।
बाबुरामले आफ्नै बोलीविपरीत बहुमतीय सरकार, कुशासन र राष्ट्रियताविपरीत क्रियाकलापका कारण बदनामित भए । यसका बाबजुद कांग्रेस एमाले आफ्नो सरकारमा सम्मिलित भएर सहमतीय स्वरूप प्राप्तिको स्वर्णिम अवसरसमेत गुमाए । संविधानसभाको अवधि थप्न दलहरू तयार भएका अवस्थामा उनी स्वयं त्यसको हत्यारा बने । आफैँले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गरे पनि गर्न सकेनन् । आफू पनि केही गर्न नसक्ने, कुनै हालतमा सरकार नछाडने र अरूलाई नसुम्पने उनको अभिमानका कारण मुलुक लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो । सहमतीय स्वरूपमा मुलुकलाई अघि बढाउन राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका खेले । उनको भूमिकाबाट प्रचण्ड पनि आजित थिए । परिणामत: सबैलाई बाबुरामलाई हटाउने सहज स्वीकार्य विकल्पको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प प्रस्तुत भयो । त्यो विकल्पको प्रस्तावक स्वयं एमाओवादी नै भएका कारण कार्यान्वयनको सम्भावना प्रबल बन्यो । रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि प्रधानन्यायाधीश छाडनुपथ्र्याे । आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र भूमिका प्रदर्शन पनि गर्न सकेनन् । चारदलीय सिन्डिकेटको प्रवक्ताभन्दा बढी रेग्मीले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सकेनन् । वैद्यलगायत दललाई विश्वासमा लिई निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा उनी चुके । यही अवस्था अझै केही दिन रहे उनको उपादेयता समाप्त हुनेछ । रेग्मी सरकारको उदय दलीय शासन र लोकतन्त्रको उपहास भए पनि परिस्थितिले त्यस्तो सरकार निर्माण गर्ने र स्वीकारको अवस्था सिर्जना भयो । अब उनको असफलताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  हार्नेछ र मुलुक अझै भयावह दलदलमा फस्नेछ । यद्यपि यो अवस्था एमाओवादी र प्रचण्डले नै चाहिरहेको चर्चा राजनीतिक वृतमा चलेको छ । यो गलत सावित होस्, त्यो खालको कठिन जोखिम मुलुकले धान्न सक्दैन । त्यसैले विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिई निर्वाचनको वातावरण बनाउने र मिति तोक्ने कार्यमा रेग्मीले आफूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । रेग्मीका सामु महाभारतको सिखण्डी बन्ने कि लोकतन्त्रलाई पुन: सही बाटो दिएर ऐतिहासिक नायक बन्ने विकल्प सीमित छ । श्रीमान् रेग्मी महोदय, सत्ताको बोझ उठाउन तयार र हतारिनु पनि भयो । चार दलको नायवीबाट माथि उठने र सबैलाई विश्वासमा लिने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय