पुँजीगत खर्च गर्न अर्थसचिवको अनुरोध

काठमाडौ, २९ वैशाख । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी उपयोग समयमै गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अनुरोध गरेको छ । पुँजीगत खर्चको बजेट रकम बढी भएका विभिन्न मन्त्रालयको हालसम्मको पी १, पी २ र पी ३ आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, पुँजीगत खर्चको हालसम्मको प्रगति र देखिएका समस्या सम्बन्धमा गहन छलफल गर्ने उद्दश्येका साथ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले पुँजीगत बजेटको रकम चाँडो सकाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
सो छलफलमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव प्रवीण मिश्रलगायत उपस्थित थिए । छलफलमा रहेका मन्त्रालयको पँजीगत खर्चतर्फ वार्षिक बजेटको तुलनामा चैतसम्मको वित्तीय प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २६ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयको २७ प्रतिशत, सिँचाइ मन्त्रालयको ४० प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ३२ प्रतिशत मात्र छ जुन ज्याँदै न्यून हो । आर्थिक वर्षको ९ महिना व्यतित हुँदा यति कम प्रगति हुनु सन्तोषजनक नरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उनले उल्लिखित ५ वटा मन्त्रालयको वार्षिक पुँजीगत बजेटले कुल पँुजीगत बजेटको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुँदा यिनै मन्त्रालयको प्रभावकारितामा कुल पुँजीगत बजेटको प्रगति निर्भर रहने बताए ।
सचिव सुवेदीले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुँदा जनचाहनाबमोजिमका महत्त्वपूर्ण कार्य समयमा सम्पन्न हुनेमा असन्तोष र निराशा प्रकट हुने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन नसकिने, रोगजारी सिर्जनामा असर गर्ने, तरलता अभाव हुने, राजस्व असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कठिन हुनेजस्ता विसंगति उत्पन्न हुनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियारी प्रदान, आयोजना स्वीकृतिको अवस्था, आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधान गर्न गरिएका प्रयास र आगामी दिनमा पुँजीगत  खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय र कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी विषयमा विस्तृत चर्चा भएको थियो ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले केही आयोजनामा पुँजीगत बजेट कम हुने भएकाले थप गर्नुपर्ने, विदेशी सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा दाताहरूबाट स्वीकृति ढिलो आउने हुँदा काम समयमा सम्पन गर्न कठिन हुने, खर्च बचत हुने शीर्षकबाट बढी खर्च हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्नमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सरल एवं सहज तरिकाबाट निकासा दिनुपर्नेजस्ता समस्या एवं सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।