दूतावास भवन बेच्ने निर्णयबारे लिखित जानकारी माग

काठमाडौं, ११ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा रहेको नेपाली दूतावास भवन बेच्ने निर्णय भए/नभएको लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले मंगलाबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

दूतावास बेच्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरे/नगरेको र त्यससम्बन्धी कुनै कार्य भएको भए त्यसको लिखित जानकारी दिन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बोनस्थित नेपाली दूतावास बिक्री या सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाउन एक समिति गठन गर्न २९ असोज ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विवरण यस इजलासमा पेस भयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘उक्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ वा छैन, निर्णय र निर्णय भएको भए त्यससम्बन्धी कुनै काम कारबाही वा प्रतिवेदन भए आधिकारिक प्रति पठाइदिनू ।’
सरकारले बेलायतस्थित दूतावास बेच्ने गृहकार्य गरिरहेका बेला नेपालीको गौरव बोकेको र लन्डनको महँगो ठाउँमा रहेको दूतावास बेच्न नमिल्ने जिकिर गर्दै पूर्व गोर्खा सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बेच्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले बेलायतको केसिंगटनमा रहेको दूतावास बेच्नुको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन या नदिने विषयमा छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
बेलायतको धेरै महँगो ठाउँमा रहेको दूतावास बेच्दा देशलाई के फाइदा हुने या क्षति के हुने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले हालसम्म लिखित जवाफ नपठाएपछि सर्वाेच्चले पुन: यस्तो आदेश दिएका हो ।
बेलायतमा रहेको दूतावास संरक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै सरकारले बेच्न गृहकार्य थालिरहेको थियो । दूतावास बेच्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ९ सहसचिव बेलायतमा बसिरहेका छन् । दूतावास बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आपत्ति जनाउँदै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि दूतावास बेच्ने गृहकार्य गरेको थियो । दूतावास बेच्ने या नबेच्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न तत्तकालीन राजदूत मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बेच्न मिल्ने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई दिए पनि पूर्व गोर्खा सैनिकले विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
बेलायतमा रहेको दूतावास नेपाल सरकारले खरिद गरेको होइन । बेलायती सम्राज्य नेपाली युवाहरूले बचाइदिएको खुसीयालीमा बेलायत सरकारले उपहार दिएको हो । उपहार दिएको वस्तु नेपाल सरकारले नैतिकरूपमा पनि बेच्न नमिल्ने तर्क गेसोले रिटमा गरेको छ ।