विघटित संविधानसभाले बनाएको मापदण्डमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच ०६९ फागुन ३० गते राति भएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार ०७० असारमै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने सहमति भयो । सो मितिमा गर्न नसके मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने अर्को विकल्प पनि सागसँगै खुला गरिएको छ । यो विकल्प किन खुला गरिएको हो भन्ने कुरा ११ को सहमति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै सर्वसाधारणले अनुमान गरिसकेका थिए कि यी दलका नेता असारमा निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् भनेर । अर्को विकल्पअनुसार मंसिरसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सो विकल्पमा पनि सर्वसाधारण त्यति विश्वस्त छैनन् । ०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाले दुई वर्षमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । तर, सोअनुसार काम हुन नसकेपछि असफल भयो । म्याद थप्दै गएर सो अवधिलाई चारवर्ष बनाउदासमेत संविधान बन्न सकेन । अन्तत: ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि झन् असफलताले स्तरोन्नतिको पहिलो चमत्कार रच्यो ।
चार दलीय सहमतिअनुसार एकमात्र उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको पनि करिब एकमहिना पुग्नै लाग्यो । आजको मितिसम्म निर्वाचन कुन महिनाको कति गते गर्ने भनेर वर्तमान सरकारले पनि तोक्न सकेको छैन । दलहरूबीच निर्वाचन गर्ने सहमति बन्न नसक्नु, साना दलहरूले चारदलीय सहमतिलाई सिन्डीकेट भन्दै मान्यता नदिनु, निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रेसित गरेको तीनवटा निर्वाचनसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित हुन नसक्नु, मतदाता नामावली संकलनको कार्यमा दलहरूकै विरोधमा आयोगले स्थगित गर्न बाध्य हुनु, प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्नु यी यावत कारणले वर्तमान सरकारले चुनावी मिति सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । चारदलीय उच्चस्तरीय समितिरूपी जुइनोले कसिएको वर्तमान सरकारले आफूखुसी काम गर्न नपाउनुको उपज निर्वाचन सम्भव नहुन पनि सक्छ । पुन: त्यही दलकै संयन्त्रकै वरिपरि चुनावी सरकार फन्को मार्ने हो भने यो सरकारले पनि निर्वाचन गर्न नसकेर अर्को असफलतामा चमत्कार रच्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको प्रशासनिक व्यक्तित्व सम्मिलित सरकारले चुनावसमेत गर्न सकेन भने प्रशासनिक निकायको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ । सिंगो प्रशासकीय अंग नै असफलताको पगरी लगाउन बाध्य हुनेछ । त्यसपछि स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा नागरिक समाजको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ । तथापि सो सरकारले पनि कुनै काम गर्न सक्नेवाला छैन । उनीहरू पनि असफल सावित भएपछि दलका नेताहरू हौसिने छन् । यद्यपि नेताहरूले सबै क्षेत्रलाई असफल सावित गरी सरकारको नेतृत्वमा पुन: आफ्नो पकड कायम गर्नेछन् र आफ्नो असफलतामा महलम लगाउनेछन् । यो उनीहरूको रणनीतिक योजनाअनुरूप नै हो । देश बर्बाद भए होस् दलको वर्चस्व बाँचिरहोस् र सत्तामा उनीहरू रमाइरहुन् भन्ने संकुचित भावनामा नेताहरू बगेका छन् । देश बनाउनेतिर कसैको ध्याउन्न छैन । दूरदृष्टिको अभाव र उनीहरूको अकर्मन्यताले देश असफलता भोग्न बाध्य छ । दलका नेताहरूको नियत र कार्यशैलीलाई हेर्दा यिनीहरूले निर्वाचन गर्न चाहेकै छैनन् । राज्य पुन:संरचनाको मुद्दाले उनीहरूलाई झस्काएको छ । उठाउने बेलामा हतारमा उठाइहाले । अहिले त्यसको कार्यान्वयन उनीहरूका लागि फलामको चिउरा सावित भएको छ । संघीयता, आत्मनिर्णय, जातीयता, आरक्षण र विशेषाधिकारजस्ता मुद्दा उनीहरूका लागि घातक बनेका छन् । नागरिकसामु ठूला कुरा गर्ने नेताहरूले आत्माबाटै संघीयता चाहेकै छैनन् । चुनावी नारा र सस्तो लोकप्रियताका लागि सो मुद्दालाई अगाडि सारेर आज उनीहरूको टाउको दुखाइ सुरु भएको छ । फिर्ता गर्न पनि नसकिने र कार्यान्वयनमा जान पनि नसक्ने ढुलमुले पाराले देश चलाइराख्ने नीति नेताहरूको छ । नागरिकलाई झूठा आश्वासनमा फासाउने र देश वर्वाद गरिराख्ने गलत सोच र प्रवृत्तिकै कारण मुलुक असफल हँुदै छ ।
निर्वाचनपछि मात्र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संक्रमणले निकास पाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सक्षम र जुझारु उम्मेदवार हुन आवश्यक छ । सबै पुरानै नेता र उम्मेदवार आउने हो भने निर्वाचनले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन । निर्वाचन गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने पुनरावृत्तिबाहेक अर्थोक हुनेवाला छैन । गत संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित तथा समानुपातिकबाट आएका नेता तथा सभासदहरू असक्षम सावित भइसकेका छन् । उनीहरू सबैलाई असक्षमको विल्ला लगाउन त नमिल्ला । त्यसमध्ये केही त साँच्चिकै काम गर्ने र होनहार व्यक्तित्व पनि थिए । निर्वाचन भइहाले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई छानी नागरिकले विजय गराउनुपर्छ र नयाँ सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन गरेर मात्र मुलुकले नयाँ दिशा पकड्न सक्नेछैन ।
नागरिकका लागि मताधिकार त्यस्तो अस्त्र हो जसले नेताहरूलाई सही सबक सिकाउन सक्छ । अन्यबेला नागरिक नेताको नजरमा तुच्छ सावित हुन्छन् । नेताहरूसाग बदला लिने र सही सबक सिकाउने अवसर निर्वाचन मात्रै हो । मताधिकारलाई सहीरूपले सदुपयोग गर्न नसक्ने हो ने नागरिक आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनु हो । सच्चा नागरिकको दायित्व र कर्तव्य मुलुक बनाउनु पनि हो । सबैको साथ, समर्थन र सहयोगबाटै मुलुक बन्ने हो । निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण काममा भाग नलिने सोच नागरिकले बनाउनै हुँदैन । मताधिकारको अधिकार उमेर पुगेका सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गर्न कसैले चुक्नु हुन्न । कतिलाई निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्न भन्ने भ्रम पनि छ । नेताहरू विजय भएर जाने र आफ्नो भुँडीमात्र भर्ने नागरिकको समस्या र पीडालाई बुझ्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ । तर, त्यो गुनासो गरेर चुप बस्नु पनि न्याय होइन । त्यस्ता नेताहरूसँग बदला लिने लोकतान्त्रिक पद्धति भनेकै मताधिकारको सही सदुपयोग गर्नु हो । नेताले काम गरेन भनेर उसलाई कुटनु, पिट्नु र बहिष्कार गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । त्यस्ता नेताहरूलाई मताधिकार प्रयोग गरेर हराउनु र असफल पार्नु नै सबैभन्दा सही बदलाको उपाय हो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको जुँगाको लडाइँले देश समस्या पर्दै गएको छ । कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन् । एकले अर्काको डाह गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक अधोगतितिर झर्न बाध्य छ । नेताहरूको यो असन्तुष्टि कायमै रहे असारमा त के मंसिरमा पनि निर्वाचन सम्भव छैन । अहिले मुलुकको राजनीति प्रमुख चारदलका शीर्ष नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यसमध्ये पनि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै सर्वेसर्वा राजनीतिक खेलाडी भएका छन् । उनले चाहेअनुसार राजनीतिले कोल्टे फेर्ने गरेको छ । राजनीतिले उनको फेरो लगाइरहेको छ । सबै चिजमा आफूले चमत्कार गर्ने विश्वास गर्ने प्रचण्ड असफलतामा पनि चमत्कार गर्ने सोचमा छन् । सबै पक्षलाई असफल सावित गरी पुन: आफू नै देशको नेतृत्व गर्ने दाउमा उनी छन् । असफल कूटनीति र चतुरतामा चमत्कार गर्न माहिर प्रचण्डले सबै पक्षलाई असफल पारी अर्को चमत्कार रच्नेछन् । यसबाट मुलुक र जनतालाई केही फाइदा हुनेवाला त छैन प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा भने अवश्य फाइदा हुनेछ । उनको यो कदमले असफलतामा स्तरोन्नति कायमै राख्नेछ ।
प्रतिक्रिया