दलहरूमा चुनावी सरगर्मी

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि ठूला दलहरू चुनावमा केन्द्रित भएका छन् । संविधानसभाको अवसानपछि जनताको मत लिन पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गर्न कस्सिएका दलहरूलाई चुनाव निकै सकस र कष्टकर हुने स्थिति देखिन्छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल मानिएको एमाओवादी चुनावी तयारीसँगै आन्तरिक विवादमा फसेको छ । यस दलका मधेसीमूलका नेता र जनजाति नेताले आफूहरूलाई पनि ठूलो संख्यामा नेता बनाउनुपर्ने माग राखेर विद्रोहको भाषा बोलेका छन् । पार्टी विभाजनले निकै ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य एमाओवादी मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राख्दै जाल फ्याँकिरहेको छ । तर, एमाओवादीका नेताको बोलीको ठेगान नभएको र विश्वास गर्न पनि नसकिने भएकाले तालमेल हुनसक्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर मधेस केन्द्रित दल थुप्रै गुटमा विभाजित छन् । उनीहरू सबैको चित्तबुझ्दो गरी उम्मेद्वार उठाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जसले गर्दा एमाओवादीको जालमा मधेस केन्द्रित दलहरू फस्ने सम्भावना कम छ । तथापि, चुनावी तयारीमा भने एमाओवादी अन्य दलभन्दा अगाडि देखिएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक दलहरूलाई पनि आफ्नो चुनावी रणनीतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको यस दलले हतियार र लडाकु नभएको अवस्थामा कसरी चुनाव जित्ने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल चलाएको पाइन्छ । तर, पाइला–पाइलामा जनतालाई झुक्याइरहेका यस दलका नेतालाई जनताका घर दैलामा पुग्न भने निक्कै गाह्रो हुने देखिन्छ । तथापि, चुनावी तयारीलाई भने यसले तीव्रता दिएको छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अधिकांश समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस यो चुनावमा लोकतन्त्रवादीसँग तालमेल गर्ने र नगर्ने दुई खेमामा विभाजित छ । तर, यस दलको आफ्नै सांगठनिक अवस्था भने त्यति राम्रो छैन । दह्रो पक्कड रहेको तराई क्षेत्रमा आफ्नो गुमेको वर्चस्व फर्काउन सकेन भने कांग्रेसको अवस्था नाजुक हुने देखिन्छ । यसैगरी आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर चुनावमा होमिन तयार एमालेमा पनि आन्तरिक विवाद चुलिएकै अवस्थामा छ । यस दललाई अर्कै पार्टीको पुच्छर भनी लागेको आरोप पनि यथा स्थानमा छ । स्पष्ट नीति र जनताको विश्वास जित्ने आधार गुमाइसकेको एमालेलाई पनि निर्वाचन निकै कठिन सावित हुने देखिन्छ । यसले केही जनजाति नेता गुमाएको र आफ्ना निष्क्रिय रहेका पुराना नेता, कार्यकर्ता पनि पार्टीमा फर्काउने कोसिस नगरेको हँुदा निर्वाचनमा खासै राम्रो गर्ने अवस्था देखिँदैन । मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरू नेताकै कारणले छिन्नभिन्न भएपछि अस्तित्वको जगेर्ना गर्न सक्छन् वा सक्तैनन् भन्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूका लागि पहिलाकै जस्तो भेलबाढी आउने अवस्था छैन ।
वास्तवमा दलहरू असफल भएकै हुन् । १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना सबै कुल्चिएर दलका नेताहरूले नालायकीपनको सक्कली अनुहार देखाएकै हुन् । यसबीचमा यस मुलुकमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशान्ति र अन्याय, अत्याचार संस्थागत भएका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन । लुटिएका धनसम्पत्ति फिर्ता भएनन् । अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाए । राजनीतिक संरक्षणमा अपराध हुने परिपाटी बसालियो । तथापि, दलीय पद्धतिमा दलहरू हुनैपर्छ र तिनै दललाई जनताले विश्वास गर्नैपर्छ । अहिले एक/दुई स्थानमा, एक/दुई दलले विरोध गरे पनि चुनावको माहोल बन्दै गएको पाइन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख हतियार निर्वाचन हो । मताधिकार प्राप्त नागरिकले निर्णायक मतदान गर्ने पनि निर्वाचनमै हो । तसर्थ, जनताले यिनै दलमध्येका एकलाई निर्वाचित गर्नैपर्छ । यसका लागि दलहरूले आफूलाई सच्चाउने, सक्षम सावित गर्ने र पहिलाका गल्तीहरूप्रति माफी माग्ने काम गर्नुपर्छ । दलहरू सवल र सफल भए मात्र लोकतन्त्र दिगो र टिकाउ हुन्छ । दलहरू असफल भए लोकतन्त्र रहँदैन । यसलाई सबैले मनन गर्नैपर्छ । अहिले केही दल निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका छन् उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा, निर्वाचन बिथोलिन सक्छ । चार दलको सिन्डिकेट भत्काएर सबै दलको सहमतिमा साझा धारणा बनेन भने त्यसले
अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । चुनावमा केन्द्रित हँुदै गएका दलहरूले यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।