चैतभित्र ठूला सहकारीको अनुगमन गरिने

काठमाडौं, ९ चैत । वार्षिक ५० करोड रुपियाँभन्दा माथिको कारोवार गर्ने सबै सहकारी संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले ०६९ चैत्रभित्र सघन निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने भएको छ । हाल केही सहकारी संस्थाको कारोवार र तिनीहरूमा रहेको बचत असुरक्षित भएपछि त्यस्ता सहकारीलाई तत्काल अनुगमन तथा निरीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्षसँगै यसमा कडाई गरिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले नेपाल सरकारलाई यस्तो सुझाव पेस गरेको हो । चैत्रभित्र सघन निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई सहकारी विभागले १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । अनुगमनमा कुनै गम्भीर जोखिम देखिएमा तत्काल सो सहकारी संस्थामा पूर्व सावधानीका उपाय अपनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत सरकारलाई पेस गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर हुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने भएकाले यो क्षेत्रलाई यथाशीघ्र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष समितिले गरेको छ । जनताका बचतबाट गरिएको लगानी डुब्ने र यसवाट सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएको र यस्ता संस्थाले बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता मागगर्दा फिर्ता दिन नसकेका, संस्थापकहरू बचत रकम नै लिएर भागेका वा बचतको दुरुपयोग गरेका घटनाहरू बाक्लो रूपमा देखा पर्न थालेका कारण समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
विशेष गरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीले ठूलो कारोवार गर्न थालेका र संस्थागत सुशासन एवं पारदशिर्ताको कमीका कारण तिनमा रहेका बचतको जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्षमा समिति रहेको छ । कतिपय सहकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै जसरी निक्षेप संकलन गर्ने र आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरसमेत लगानी गर्ने गरेको भेटिएको पनि समितिले जनाएको छ । केही सहकारीले सञ्चालकको निजी घरजग्गा व्यवसायमा समेत लगानी गरेकाले घरजग्गा व्यवसायमा देखापरेको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारेको नकारात्मक प्रभाव सहकारी संस्थामा समेत बिस्तारै देखिन थालेको छ । ठूला वचतकर्ताले बचत तथा ऋण सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र सहकारी संस्थाले ठूला लगानी गर्ने भए तापनि यस्ता सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रभावकारी नियमनबिना बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई यथास्थितिमा कारोवार गर्न दिँदा यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनको अध्यक्षतामा ३० साउन ०६९ मा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा यससम्बन्धी छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ भदौ ०६९ मा बसेको बैठकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सुझाव पेस गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सचिव सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने तथा सदस्यहरूमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका उप– निर्देशक चेतप्रसाद उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे रहेका थिए ।
सञ्चालनमा रहेका सहकारीले बचत रकम विनाधितो वा कमसल धितो राखी लगानी गरेको, सेयरलाई धितोको रूपमा लिने, ऋणीको एकाघर बाहिरको धितो स्वीकार्ने, सदस्यको निक्षेप रकम घरजग्गालगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, संस्थाले परिचालन गरेको अधिकांश बचत रकम सञ्चालक नै सेयर सदस्य रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी सञ्चालकहरूले नै ऋण लिने, सञ्चालकले अप्रत्यक्ष दोस्रो वा तेस्रो व्यक्ति खडा गरी संस्थाबाट ऋण लिनेदिने, बचत तथा ऋणको ब्याजदरमा ठूलो भिन्नता, गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखी ऋण कारोवार गर्ने गरेको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।