चुनाव नगराउने षड्यन्त्र

संविधानसभाको अवसानपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त संकटपूर्ण बनेको छ । जेठ १४ गते प्रतिपक्षसँग सल्लाह नै नगरी संविधानसभाको विघटन र निर्वाचन घोषणा गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कारण नै संकट गहिरिँदै गएको हो । अत्यन्त आदर्शवादी कुरा गर्ने, अति मितव्यायिता अपनाएको देखाउने र कुनै पनि हालतमा कुर्सी नछाड्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै संकटका कारक, प्रवर्धक र संरक्षक बन्नु मुलुककै दुर्भाग्य बनेको छ । प्रतिपक्षहरूलाई बाधक बनेको देखाउने र आफ्ना कुरा लागू नगरे चुनाव हुन नदिने एमाओवादी रणनीति अहिलेसम्म सफल हँुदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आएर एमाओवादीले आफूले गरेका गैरसंवैधानिक कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिक विवादमा तानेर ल्याएको छ । न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्नकै लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँकेको थियो । त्यो पासामा परेका प्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य निकालेर राष्ट्र संकटबाट मुक्त हुन्छ भने आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्कै खालको तरंग उत्पन्न भयो । वास्तवमा एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उक्त सूत्र प्रयोग गरेको थिएन । प्रतिपक्षहरूलाई छक्याउन र न्यायालयलाई पंगु बनाउनका लागि मात्र उसले प्रधानन्यायाधीशको सूत्र अगाडि सारेको थियो । त्यो कुरा दिन बित्दै जाँदा अहिले प्रस्ट हँुदै गएको छ ।
चुनावी सरकारको गठनका लागि अहिले दलहरू वार्तामा बसेको देखिएको छ । चुनावका लागि न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनिए पनि वार्ता अन्य विषयमा भइरहेको छ । चुनावसँग कुनै साइनो नराख्ने विषयमा वार्तालाई केन्द्रित गरेर एमाओवादीले भाँडभैलो मच्चाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचन र लडाकुको पद निर्धारणको कुनै साइनो थिएन । तर, एमाओवादीले पद निर्धारण र आफूले प्रस्तुत गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । यी दुवै विषय निर्वाचनका लागि आवश्यक तत्त्व होइनन् । तर, एमाओवादीले यी दुवै विषय आफ्ना हित खातिर यही मौकामा पास गराउन खोज्दै छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादी सूत्र नै अराजनीतिक, असंवैधानिक र अव्यावहारिक थियो । साथै, यो सूत्र झुक्याउनका लागि मात्र ल्याइएको थियो । प्रतिपक्षहरूलाई बारम्बार झुक्याएर सत्ताको आयु लम्ब्याइरहेको एमाओवादी यो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई पनि झुक्याउन सफल भयो । वास्तवमा एमाओवादी चुनाव होइन, सत्ता मात्र चाहन्छ जुन सत्ता अहिले उसलाई प्राप्त छ । तसर्थ, एमाओवादीले निर्वाचन पनि गराउँदैन र सत्ता पनि छाड्दैन । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
अन्य दलभन्दा एमाओवादी स्पष्ट छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूले २५ वर्षसम्म सत्ता नछाड्ने बताइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले अरू १० वर्ष आफू सत्तामा रहने स्पष्ट पारेका छन् । वास्तवमा उनीहरू अहिले निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । पार्टी विभाजित भएको छ, हतियार पनि छैन र पहिला जस्तो जनता डराउँदैनन् पनि । यही कारण एमाओवादी वार्ता, सूत्र र नीतिका कुरा गर्छ । अब नीतिगत रूपमा अति दक्षिणपन्थी र वर्गीय रूपमा नवसामन्तमा रूपान्तरण भएका एमाओवादी नेताहरूले चुनाव गराउने र हुन दिने छैनन् । तसर्थ, प्रतिपक्षहरूले नेपाली जनतालाई साथमा लिएर मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले एमाओवादीको सबै सर्त स्विकारे पनि उसले अर्को बखेडा झिकेर सत्ता नछाड्ने नीति लिने छ । यही कारणले गर्दा अब प्रतिपक्षहरूले नै बाटो स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया