श्रम नीति योजना आयोगमा

काठमाडौं, २२ पुस । श्रम तथा रोजगार नीति परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘श्रम तथा रोजगार नीति– २०६२’ परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार योजना आयोगबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो नीति परिमार्जन गरिनेछ । विगतको नीति समयअनुकूल नभएकाले परिमार्जनको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले विगतमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहेको समयमा निर्माण भएको नीति अहिले परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
सो मन्त्रालयलाई अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएकाले सोहीअनुरूप नीतिमा फेरबदल गरिने उनको भनाइ छ । नयाँ नीतिमा आन्तरिक श्रम तथा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि श्रम तथा रोजगार नीति परिमार्जनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरोकारवाला निकायबाट माग हुँदै आएको थियो । विगतको नीति अहिले हुबहु कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले पनि परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीति परिमार्जनको स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाइएकाले आयोगबाट स्वीकृत भएर आएपछि नीति परिमार्जनसम्बन्धी काम थालिने मन्त्रालयले जनााएको छ । परिमार्जित नीतिमा आन्तरिक रूपमा नयाँ–नयाँ स्थानमा रोजगारीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने प्रावधान राखिने जनाएको छ । आन्तरिक रूपमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्ने खड्काको तर्क छ । सो नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मजदुर संगठनलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने खड्काले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नीति परिमार्जनसँगै श्रम विभागको काम कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभागलाई आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ प्रेरित गरिनेछ । हाल विभागले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा आएर काम गर्न श्रम स्वीकृति दिने, रोजगारदाता र मजदुरबीच विवाद मिलाउनेजस्ता काम गर्दै आएको छ ।