लोकतन्त्रका खातिर

विपक्षी दललगायत नागरिक स्तरबाट समेत अभिव्यक्त असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पाँचदिने भारत भ्रमण सकी फर्किनुभएको छ । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा भाग लिन जाने भनिए पनि राष्ट्रपतिको भारतीय उच्च राजनीतिक तहसँग नयाँदिल्लीमा भएको भेटघाट अर्थपूर्ण रह्यो । नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट लगातार भइरहेको एकोहोरो भारत भ्रमण कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त त छँदै छ, निर्वाचित भएको चार वर्षभित्र राष्ट्रप्रमुखको तीनवटा भारत भ्रमण अशोभनीय पनि देखियो । सहमतीय सरकार गठनका लागि आफैँले पटकपटक गरेको आह्वान परिणामविहीन हुन पुगी देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला छैटौँ चरणको म्याद थप गर्दै सुरु यस भ्रमणको अन्त्य भएपछि अर्को म्याद थपियो ।
नेपालका हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतीय पक्षको संलग्नता वा भूमिकाका विषयमा बहस/विवाद भइरहने सन्दर्भमा दलहरू सहमतीय सरकार गठनको अन्तिम प्रयासमा रहेका बखत भएको राष्ट्रपतिको यो भ्रमण निरपेक्ष रह्यो भन्न सकिँदैन । राष्ट्रपति भ्रमणको निहितार्थका विषयमा भ्रमणअगावै सुरु टीकाटिप्पणीले पनि त्यो स्पष्ट भइसकेको थियो । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गरेलगत्तै भएको वरिष्ठ भारतीय नेता करण सिंहको नेपाल भ्रमणपश्चात् फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यबाट तर्सिएका विपक्षी दलहरू सहमतीय सरकार गठन नभई भारत भ्रमणमा नजान राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाइरहेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति गरी कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न प्रयासरत रहेका बेला पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूसँग संसद्मा दुुईतिहाइ बहुमत रहेको भन्दा चर्को दम्भ प्रदर्शित गर्नुले राष्ट्रपतिको भ्रमणप्रति विपक्षीहरूको संशय थप बढाएको थियो । नयाँ बन्ने सरकारमा मन्त्रालय ‘बार्गेनिङ’ मा लागेका मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूले अहिले देखाएको बाबुराम सरकारमोहले पनि सकभर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने दक्षिण छिमेकको चाहना संकेत गरिरहेको छ ।
आफ्नै दलभित्रको एउटा सानो समूह, मधेसी दलहरूको एउटा हिस्सा र टिपनटापन भोटबाट एकथान सभासद् हत्याएकै भरमा मन्त्रीको जागिर धानेर सत्ताको चास्नीमा पौडिरहेका केही व्यक्तिको बलमा मात्र प्रधानमन्त्री भट्टराई धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेका छैनन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा वैद्य माओवादी नेतृत्वले युद्धकालदेखि उनीमाथि लगाउँदै आएको आरोप संगठनात्मक अन्तद्र्वन्द्वको कारण मात्र थिएन भन्ने पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । सहमतीय सरकार गठन सम्बन्धमा पार्टीका तर्फबाट निर्णय गर्न एमाओवादीले जिम्मा दिएका चार पदाधिकारीमध्ये प्रधानमन्त्री भट्टराई मात्र वर्तमान सरकार निरन्तरताको पक्षमा छन् । तथापि, प्रचण्डले सरकार छाड्नुपर्ने निर्णय गराउन सकिरहेका छैनन् । उल्टै प्रधानमन्त्री आफ्ना अध्यक्षलाई सार्वजनिक रूपमा धम्क्याइरहेका छन् । प्रचण्डनिकट मानिने एमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘चलखेलका कारण पार्टीले निर्णय गर्न सकेन’ भन्ने भनाइले धेरै कुरा इंगित गरिरहेका छन् । संविधानसभा विघटनपश्चात् सिर्जित संवैधानिक अन्योलका कारण राजनीतिको केन्द्रतर्फ तानिएका राष्ट्रपतिसँग भ्रमण दौरान भारतीय उच्च नेतृत्वले आफ्नो चासो राखे र आफ्ना सरोकारप्रति आश्वस्त हुन सकेको खण्डमा मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि हरियो झन्डा देखाउन सक्ने संकेत गरे । ‘नेपालमा सहमतीय सरकार गठन हुनपर्छ’ भन्ने नवनियुक्त भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको बयान सोही परिप्रेक्ष्यमा आएको हो । तर, वर्तमान सरकारलाई नै सहमतीय स्वरूप दिन प्रयत्न गर्ने या नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रपतिसँग भारतीय संस्थापनको छलफलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शंका गरिएको थियो । सोही कारण पनि भ्रमण पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री भट्टराई र मधेसी मोर्चा चर्को स्वरमा कोकोहोलो मच्चाउँदै भारतीय संस्थापनलाई आन्तरिक राजनीतिमा आफू कमजोर नरहेको जनाउ दिन प्रयत्नशील देखिए ।
आन्तरिक राजनीतिमा आफ्ना टेक्ने, समाउने सबै हाँगा भाँचिएर हावामा पेन्डुलमझैं झुलिरहेको भट्टराई सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन चर्काउन आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नुको सट्टा राष्ट्रपति, दिल्ली र प्रचण्डको मुख ताक्दै निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी गठबन्धन देख्दा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति गम्भीर सन्देह खडा भएको छ । बाबुरामजस्तो कमजोर जगमा उभिएका प्रधानमन्त्रीले पनि हल्लाउन सक्ने हाम्रो लोकतन्त्र कति कमजोर धरातलमा खडा छ भन्ने पनि यसले उजागर गरेको छ । लोकतन्त्र जनताको बलमा सञ्चालित हुने शासनव्यवस्था हो । कसैको अनुकम्पामा मात्र शासन सञ्चालन हुन थालेपछि त्यहाँ लोकतन्त्रको आयु दिगो रहन्न भन्ने विश्व अनुभवले सिकाएको पाठ हो ।
विदेशी शक्तिको चाहना बुझ्न समय खर्चंदै राष्ट्रपतिले केही गरिदेलान् भन्ने आसमा विपक्षी गठबन्धन हात बाँधेर बसेका
कारण नै अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्तामा विराजमान छन् र उनमा अब धम्क्याएर पनि शासन गर्न सक्छु भन्ने दम्भ पलाएको छ । विपक्षी दलहरू यतिसम्म निरीह देखिएका छन् कि यो सरकार किन परिवर्तन हुनुपर्‍यो भन्दै सरकारका मन्त्रीले उठाएका प्रश्नलाई पनि चिर्न सकिरहेका छैनन् । आफूले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्नेबित्तिकै यो सरकारको औचित्य समाप्त भइसक्यो । प्रतिनिधिमूलक संस्था भङ्ग गराई एकलौटी निर्वाचनको मिति सार्दै सरकारमा बसिरहन मिल्ने भए एकपटक निर्वाचित सरकार दुनियाँमा कहिल्यै परिवर्तित हुने थिएनन् । अब पनि यो सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्नु निर्लज्जतासिबाय केही होइन । सत्ता गठबन्धनले ल्याकत राख्छ भने विपक्ष सहभागी नभए पनि निर्वाचन गराउँछौं भन्ने औपचारिक निर्णय गर्दै निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने यो या त्यो बहानामा सरकार निरन्तरताको कुरा गर्नु सत्तालिप्साबाहेक केही हुनेछैन ।
वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्दै मुलुकलाई निकास दिलाई आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा पुन:स्थापित गर्ने अवसर प्रचण्डसामु छ । तर त्यसका लागि उनले पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिम मोल्न सक्नुपर्नेछ । अब भट्टराईसँग लतारिएर यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने वा जोखिम मोल्दै देशको राजनीतिलाई सही दिशा दिने, निर्णय उनकै हातमा छ । अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका नेतृत्वको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाइएको थिएन । तर, यसपटक त्यो सन्दिग्ध हुन पुगेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने कांग्रेस–एमालेलगायत दलले आत्मविश्वास गुमाई निरीह व्यवहार प्रदर्शन गर्दा नेपालको लोकतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा देखिएको छ । तर, यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केही व्यक्तिको लहडले अल्पसमयका लागि लोकतन्त्रमाथि संकट खडा गर्न सके पनि त्यसलाई हरण गर्न भने सक्ने छैनन् ।
म नरहे राज्य नै रहन्न भन्ने आशय प्रकट गर्दै नेपाली जनतालाई धम्क्याएरै शासन गर्न प्रयत्नरत बाबुराम एक पात्र मात्र नभई प्रवृत्तिका रूपमा देखापरेका छन् । यो एउटा यस्तो प्रवृत्ति हो, जसले नेपाली जनताको लोकतन्त्रको चाहनालाई पटकपटक अवरुद्ध पार्ने कोसिस गरेको छ । त्यसैले विभिन्न शक्तिकेन्द्र रिझाएर सहमतिका नाममा यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि टाउको उठाउने अवस्था विद्यमान राख्नुको सट्टा कांग्रेस–एमालेलगायत दलले जनतामाझ गई सशक्त आन्दोलनको बलमा यो प्रवृत्तिको हुर्मत लिनु जरुरी छ । नत्र, पात्रहरू फेरिन सक्छन्, भविष्यमा यो प्रवृत्तिले फेरि पनि टाउको उठाउन सक्नेछ । लोकतन्त्रका खातिर पनि विपक्षी गठबन्धनले दह्रो खुट्टा टेक्दै जनतामाझ जानु आवश्यक छ । अन्यथा लोकतन्त्र रक्षाका लागि नेपाली जनता आफँै अघि बढ्नेछन् र यी दलहरूको पनि
विकल्प खोज्नेछन् ।