पदाधिकारीविहीन बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय भ्रष्टाचारी विरुद्ध कसरी छानबिन तथा कारबाही गराउन सक्ला ?

सार्वजनिक पदमा रहेर पदीय तथा अख्तियार दुरुपयोग गर्नेका विरुद्ध छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगत लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त नभएका कारण सरकारले नियुक्त गरेका एकजना आयुक्तले पनि शपथ ग्रहण गर्न नपाएका कारण काम गर्न पाएका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ सचिवको नेतृत्वमा अन्य कर्मचारीले ती सबै पदाधिकारीको काम चलाइरहेको अवस्था छ । उनीहरूले सामान्य खरिदार, सुब्बाजस्ता कर्मचारीले पदीय तथा अख्तियार दुरुपयोग गरेका बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर मुद्दासम्म चलाउन सक्लान् । तर, राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट अख्तियार दुरुपयोग गरेका विरुद्धमा आयोगले स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष तवरबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ला भनेर आशा गर्न सकिँदैन । अख्तियार पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत पनि न्यायाधीशविहीन बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा न अख्तियारले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूका बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ न त न्यायाधीशको अभावमा विशेष तथा सर्वोच्च अदालतले दायर गरिएका मुद्दाको फैसला गर्न सक्ने अवस्था छ । यो मुलुकका लागि शुभसंकेत होइन ।