प्रधानन्यायाधीशलाई चौतर्फी प्रश्न

काठमाडौं,  ७  पुस । आफनै सहकर्मीदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले सार्वजनिक कार्यक्रममा कडा आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी यतिबेला सकसमा परेका छन् । न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा न्यायसम्पादन इतिहासमै कमजोर भएको टिप्पणी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले गर्न थालेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अदूरदर्शी निर्णय र क्षमता अभावका कारण न्यायक्षेत्र संकटमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै शुक्रबार कानुन व्यवसायीले पनि रेग्मीलाई आलोचनाको निशाना बनाए । ‘हामीले एक वर्षअघि १४ पुसमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि १५ जनाको नाम सिफारिस गरेका थियाँै तर खोइ तपाईंले नियुक्त गर्नुभएको ?’ बार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष प्रेमबहादुर
खड्काले भने, ‘तपार्इंका कारण न्यायालय संकटमा पर्‍यो, यसको जिम्मेवारी तपाईंले लिनुपर्छ ।’
कानुन व्यवसायीले एकपछि अर्काे गर्दै कटाक्ष गर्न थालेपछि प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेका रेग्मीको अनुहार मलिन भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले गत वर्ष १४ पुसमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि १५ कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, न्यायपरिषद्ले संविधानसभा विघटनपूर्व न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव भएको छ । १५ जना न्यायाधीश रहने सर्वाेच्च अदालतमा हाल ६ जना मात्र कार्यरत छन् । न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सर्वाेच्च अदालत खाली हँुदै जान थालेको थाहा हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले लगाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को विघटनपछि संसदीय सुनुवाइको अभावमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी बनिरहेका बेला यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने दाबी कानुन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । एक महिनाअघि सर्वाेच्च अदालतमा कार्यरत ५ अस्थायी न्यायाधीशको कार्यकाल एकैपटक सकिएपछि सर्वाेच्च अदालत खाली भएको छ ।
यस विषयमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै न्यायालयमा देखिएको सम्पूर्ण संकटका निम्ति आफू नभई वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्था दोषी रहेको बताए । शुक्रबार बार दिवसमा मन्तव्य दिँदै उनले भने, ‘लामो समयदेखिको संक्रमणकालले न्यायपालिकामा समस्या सिर्जना गरेको हो, यसमा मेरो मात्र कुनै दोष छैन ।’
सहकर्मी र कानुन व्यवसायीको आरोपलाई उनले अवस्तुवादी, पूर्वाग्रहयुक्त, व्यक्तिगत लाञ्छना भएको बताए । उनले भने, ‘संविधानसभा बहाल रहँदाको अवस्थामा चारपटक म्याद थप गर्दा पनि संविधान नबनी विघटन होला भन्ने सहज अनुमान गरेर कार्य गर्नु संविधानत: आफैँमा संविधान प्रतिकूलको सोच हो, संविधान जारी नगरी यसको विघटन परिकल्पना कसैबाट गरिएको थिएन तर दुर्भाग्य यस्तै भयो ।’
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले १४ जेठभन्दा पहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राज्य संघीय प्रणालीमा गए न्यायपालिकाको संरचनामा पनि परिवर्तन हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संघीयतासहितको संविधान जारी भएको भए हाम्रो निर्णय दूरदर्शी हुने थियो तर दुर्भाग्यवश संविधान जारी हुन सकेन ।’

प्रतिक्रिया