राजनीतिक खिचातानी र टकरावसँगै नेताहरूका घमण्ड घर्षणले बलेको आगोमा बजेट समेत् पिल्सिरहेको छ । संविधानसभाको मृत्युवरण पश्चात् यो परिस्थिति अझ चुलिँदै जाँदा बजेटको आवरणमा त्यो राजनीतिक बेइमानी सतहमै छताछुल्ल छ । व्याख्या र विश्लेषण आफूखुसी गरिएलान् तर, यद्यपि सत्तालाई बजेटमा सौदाबाजी गर्ने नौलो दलदलको सुरुवात एमाओवादीले नै गरेको थियो । उसले संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै नेपाली कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल बाहेकका व्यक्ति तयार गर्नु पर्ने भन्दै अनौठो व्यक्तिवादी राजनीति सुरु गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु अगावै त्यस्तो पूर्वाग्रही र लहडी माग गलत थियो भनेर स्विकार्यो । अहिले बजेटलाई हतकण्डा बनाएर सरकारको मोलमोलाई गर्ने सवालमा पनि प्रवृत्ति दोहोरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक औपचारिकताका लागि जे सुकै शब्दावली प्रयोग गरिए पनि देशको चिन्ता र राजनीतिक संस्कारलाई संस्थागत गर्नु भन्दा सत्ता र शक्तिमोहका लागि सौदाबाजी गरिने र बजेट त्यसकै सिकार बन्ने गरेको सबैलाई थाहा छ । तर, समस्या देखाउने र एकअर्कालाई आरोप लगाउने अनि सहमतिको बाटोमा गएर देशलाई निकास नदिने हो भने जनतामा कुनै पनि दल प्रति सहानुभूति रहने छैन । त्यस्तो अवस्थाले दल र देश दुवैको अस्तित्वमा गम्भीर खतराको घन्टी बजाउने छ । त्यसैले यो खालको असहज र उष्ण प्रतिकूल राजनीतिको सुरुवात गर्ने पक्ष र देशको सबै भन्दा ठूलो दलका हिसाबमा एनेकपा माओवादीले, अन्य दलहरूले गर्ने प्रयासको अनुपातमा, बढी नेतृत्वदायक र अनुकरणीय भूमिका निभाउँदै बजेट आवरणमा फसेको राजनीति र यसको बिस्फोटनबाट आउने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नु विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
विगतमा ठोस परिवर्तनका लागि नयाँ संविधान बन्ने र बनाउने केही पक्रियामा एनेकपा माओवादी धेरै उदार भएको थियो । नयाँ संविधानकै लागि भनेर आफ्ना अधिकांश मागहरूलाई स्थगन गर्यो । पार्टीबीच मैत्रियता कायम रहोस् भन्ने शुभेच्छासाथ राजनीतिक सहमतिका लागि आन्तरिक पार्टी कलह र विभाजन मोलेरै भए पनि केही सम्झौता र सहमतिहरू गर्यो । पार्टी फुट्यो, कम्युनिस्ट नीति त्याग्यो, आफ्नै सेना राज्यलाई बुझाइदियो, हतियार त्याग्यो, जनतादेखि टाढिँदै गयो । अनि, सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लग्यो, ती सबै स्वागतयोग्य कदमहरू थिए । नयाँ संविधानमा सम्पत्तिको हदबन्दी नलाग्ने कुरा, समायोजनका संख्या र पुन:स्थापना हुने सवालमा सहमति भएका निर्णय एवं रकम आदनप्रदानको कुरामा माओवादी अन्य पार्टीहरूकै प्रस्तावमा राजी भएको थियो । जनसेना नराख्ने भन्ने कुरामा, संविधानको नाम के रहने भन्ने कुरामा पनि माआवादीले लचकता देखायो ।
यसरी हेर्दा अब अन्य पार्टीले माओवादीको विचारमा राजी हुनु पर्ने हो । यद्यपि, त्यसो नभए पनि ठूलो पार्टीको हैसियतले आफूले हार्ने वा जित्ने मात्रै नहेरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न माओवादी अझै र आपँैm तयार हुनु पर्दछ र ठूलै मन गर्नु पर्दछ । सरकार छाड्नु भनेको राजनीति नै छाड्नु होइन । बरु, सरकार छोडी दिए अन्य पार्टीहरू फेरी माओवादीको सहमतिकालागी उनिहरू सँग लचक हुनु पर्ने वाध्यता आउँछ । माओवादी राजनीतिको मुख्य शक्ति बन्नेछ । आफू सरकारमा भएर भन्दा नभएर माओवादीका विचार र सोच कार्यान्वयन बढी सम्भाबना छ । अहिलेको राजनीतिमा प्रतिपक्षको महत्त्व र हैसियत बढी देखिएको बेला माओवादीले पनि भूमिका परिवर्तन गर्नु पर्दछ । यसलाई अन्यथा मान्नु हँुदैन । यदि माओवादीले जनताको भावना अनुसारको मुद्दा उठाउँछ भन्ने नागरिकको बुझाइ भयो भने आगामी निर्वाचनमा उसले भारी मत पाउनेछ । यसपछि आफ्ना योजना र नीतिहरू लागू गराउन कोही कसै सँग पनि ज्यू हजुर गर्नु पर्दैन । त्यसका लागि प्रचण्डले फेरी पहिले भन्दा बढी नै उदार हुँदै राजनीतिक निकासका लागि विशेष भूमिका निभाउन सक्नु पर्दछ । अहिले आफ्ना माग कति पर्दछन् र आफ्नो स्थिति के हुन्छ भन्ने गणना नगरी कसरी जनतासँग छिटो पुगिन्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । अहिले आफ्नो मुद्दा मात्र बोकेर हिँड्ने समय होइन, छिटो निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउँदै जनतालाई आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न सके र जनता साँच्चै माओवादीप्रति विश्वस्त रहेछन् भने त्यसपछि माओवादी र प्रचण्डले अन्य पार्टीहरूलाई निरन्तर हैन र हुँदैन भन्ने हैसियत राख्नेछन् । जनतामा नजाने इच्छा हो भने बेग्लै कुरा हो । होइन भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु हँुदैन ।
तर, ठूलो पार्टी भएको हिसाबले राजनीतिक निकासका लागि ठूलै र स्वागतयोग्य पहलकदमी गर्दै देशलाई सहजतामा नलगे अबको निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत, गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रमुख भनिएका पाटीहरूको जस्तै हुन सक्छ । आम नागरिकमा विपुल प्रतिभा र कुसाग्रबुद्धि भएका नेता भनेर चिनिएका बाबुराम भटराईमाथी समेत आशा
मरिसकेको र सर्वहाराका नेता भएर पनि अट्टालिका महल र विलासी जीवन प्रति देखिएको प्रचण्डमोहका कारण उदियमान शक्तिमाथी व्याप्त भएको आन्तरिक र बाह्य घोर निराशा अलि शान्त पार्न र नागरिकको सहानुभूती लिन भए पनि माओवादीले फरक प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रिले दलबीचको सहमतिमा आफू वाधक नबन्ने धोषणा गरिसकेका बखत अन्य दलहरूले सहमतिका प्रारम्भिक पक्षहरू तयार गरेर तत्काल बजेट आउनु दिनु पर्दछ । अर्को सरकार आए पनि नयाँ बजेट बन्न समय लाग्ने र त्यसले आर्थिक रूपमा चलखेल गर्नेहरूलाई मौका प्रशस्त गर्ने अनि आवश्यक विकास कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्न समेत नसकिने गरी समय लिने हँुदा अन्य विषयमा सौदाबाजी गर्दै यही बजेटमा सहमत हुन आवश्यक छ ।
प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले बजेटलाई सत्ताको सौदाबाजी मात्र गरेका हुन् भन्ने आम नागरिकलाई ज्ञात छ । तसर्थ, दैनिक गतिविधि र जनताको जीवन अनि विकाससँग सम्बन्ध राख्ने बजेटमा भन्दा अन्य राजनीतिक पक्षमाथि मात्र विवादमा उत्रदा राम्रो हुन्छ । बजेट ल्याउन दिँदैनौ भन्नु भन्दा, त्यसको बदलामा सत्ताधारी शक्तिले कस्तो लेनदेन गर्नु पर्छ, त्यसका लागि अगाडि आउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपतिमाथि सरकारका केही नेताहरूले अनावश्यक लान्छना लगाएका छन् । चाहेर वा नचाहेर पनि उनको भूमिका यस राजनीतिक संक्रमणसँग जोडिसकेको छ । विगतमा संविधानसभामा जसरी सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवांङले आफूलाई कडा रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा राजनीतिले गलत प्रवाहमा बहन सहज महसुस गर्यो त्यो अवस्था अहिले पनि जीवित छ । शीतल निवासले बारम्बार छलफलमा बोलाउने भन्दा, अब अन्तिम छलफलमा बोलाउने निकास दिएर मात्रै त्यहाँबाट नेताहरूलाई बाहिरिन दिने गरी सम्पूर्ण खानपान र बासको समेत बन्दोबस्त मिलाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रपतिले बारम्बारको पहल गर्दा पनि उनको अनुरोध र गम्भीरतालाई मनन गर्ने र त्यो सदाशयतालाई हार्दिक नमन गर्ने भन्दा सत्ताधारीदलहरू उनीमाथी पूर्वाग्रही रूपमा आक्रमक हुनु र धम्किपूर्ण भाषाहरू बोल्न थालेका छन् भने प्रतिपक्षहरू माओवादी धम्किका कारण खुट्टा नकमाउन भनिरहेकाले, उनी पार्टीबीचको लडाइँमा मिचिने सम्भावना बाँडदै गएको छ । जे कदम लिए पनि कसै न कसैले पूर्वाग्रह राख्ने र त्यो सर्वमान्य नहुने देखिन्छ । यो अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसामु आफ्नो भूमिका कस्तो रहने भनेर संवैधानिक व्याख्या माग्नु र सोही अनुसार पहल गर्नु सुरक्षित हुन्छ । अन्यथा, बजेटको छिनाझप्टीमा एक–अर्काबीच रचिएको सत्ता राजनीतिले निम्त्याएको क्षति यो समस्त बजेटको भन्दा कैयाँै गुणा बढी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया