अहिलेको संकट समाधानका लागि अब राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्न सक्छन् ?

मंसिर ७ गते कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको समय सकिँदै छ । यससँगै उक्त कामचलाउ सरकारको वैधतासमेत समाप्त हुँदै छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ का सबै धारा सुकिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मंसिर ७ गतेपछि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रपतिको दायित्व पनि हो । मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको र जननिर्वाचित निकाय संसद् नभएको अहिलेको विषम अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमबाटै मुलुकले निकास पाउन सक्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति भनिए पनि असामान्य अवस्थामा उनीसँग धेरै अधिकार रहेका छन् । संविधानमा उल्लेख नभएका भए पनि अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिसँग प्रशस्त अधिकार सुरक्षित रहेका हुन्छन् । अहिले संवैधानिक तबरबाट मुलुकसामु देखिएका संकट समाधान सम्भव छैन । तसर्थ, अहिले राजनीतिक वैधता प्राप्त हुनेगरी मुलुकसामु रहेको संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नु नै हो ।