राजनीतिमा बजेट मुद्दा

यतिबेला सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने क्रम अघि बढाइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले बासी राजनीतिक मुद्दाहरूको दाउमा फेरि पनि बजेटलाई नै पारिरहेका छन् । जसले गर्दा बजेट आउने वा नआउनेमै अन्योल कायम छ । बजेटमाथिको उदांग राजनीतिले देशको आर्थिक गतिविधिलाई चौपट बनाउने निश्चित प्राय: देखिएको छ । जनजीवनका अनगिन्ती पाटामा प्रभाव पार्ने बजेटमाथिको अन्योलताले फेरि जनतामा निराशा थोपरेको छ । राजनीतिको माध्यमबाट समाज र राष्ट्र परिर्वतन गर्ने दलका नेताहरूको बजेटमाथिको राजनीति साँच्चै जनतामाथिको निर्मम ठट्टाभैँm देखिन्छ ।
आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्न बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । बजेट आपैँmमा संवेदनशील विषय भएको हुँदा त्यसको निर्माणमा चौतर्फी छलफल आवश्यक हुने गर्छ । अझै नेपालजस्तो राजनीतिक संकटको घेराबन्दीमा फसेको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणमा बजेटले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । बजेटले राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र दीर्घकालीन विकास निर्माण गर्ने विषयमाथि गहिरो सरोकार राख्छ ।
नयाँ बजेटको निर्माणमा विगत वर्षहरूको बजेट र त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । विगतमा बजेटले समेटेका के–कति कार्यक्रम सफल भए, त्यसले समग्र राष्ट्रिय हितमा के–कति योगदान पुर्‍याउन सक्यो भन्ने जस्ता कुरामाथि गम्भीर छलफल आवश्यक छ । तबमात्र आगामी बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । विगत वर्षहरूका बजेटबारे विश्लेषणात्मक समीक्षा नगरी आगामी वर्षको बजेटबारे कल्पना गरिने हो भने त्यसले निश्चय पनि न्यायोचित वर्गमाथि न्याय गर्न सक्दैन । देशको समावेशी आर्थिक विकासको चरम आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।
गत मार्चमा भारतले आफ्नो सन् ०१२/०१३ को बजेटमार्फत धनी–गरिबबीचको बढ्दै गएको असमानताको स्थितिमा सुधार ल्याउन आयमाथि करको दर बढाएको थियो । उसले २ देखि ५ लाखसम्म वार्षिक आय भएकालाई १० प्रतिशत कर, ५ देखि १० लाखसम्म २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि भएकालाई ३० प्रतिशत कर तोकेको छ । बजेटमार्फत उसले अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने मन्दीलाई मौद्रिक नीति तथा कर नीतिमार्फत घटाउने उपाय अवलम्बनसमेत गरेको छ । अझ विश्वव्यापीकरण र व्यापारिक भूमण्डलीकरणले संसारका देशहरूबीच बढाएको प्रतिस्पर्धाको प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गरेर भारतले बजेट ल्याउने गरेको छ । भारतको यस किसिमको बजेट निर्माणसम्बन्धी रणनीतिक चातुर्यको नेपालले पनि सिको गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को बजेट विगतका वर्षजस्तो नभई निर्धारित समयमै आए पनि बजेटका लक्ष्य–उद्देश्य पूरा हुन भने सकेको थिएन । यसले बजेटको प्रभावकारितालाई क्षीण तुल्याएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पुँजीगत खर्च (जसलाई विकास खर्च पनि भन्ने गरिन्छ) लक्ष्यअनुरूप नहुनु नेपाली अर्थतन्त्रको परम्परा नै देखिन्छ । जुन आर्थिक विकासका दृष्टिले दु:खदायी हो । बरु चालू खर्च (सञ्चालन खर्च) बर्सेनि बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसरी पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तर चालू तथा अनुत्पादक खर्च भने तीव्र बढिरहेको अवस्थाले विगत एक दशकदेखि नेपालको आर्थिक संरचनालाई सुस्त तुल्याउँदै लगेको छ । यस्तो अवस्थालाई पूर्ण अन्त्य गर्दै विकास–निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी भई विकास–निर्माण कार्यमा राज्यले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यअनुरूप अगाडि नबढ्नुले बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्र पनि त्यति प्रभावकारी थिएनन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रम, आयोजना निर्माण, नीतिलगायत यावत् पक्षमा सूक्ष्म छलफल आवश्यक छ । बजेटहरूले लिएका कार्यक्रम किन सफल हुन सकिरहेका छैनन्, बजेटमा कार्यक्रम निर्माण र निर्धारणका आधारहरू के–के हुन्, के आजसम्म लिइएका प्राथमिकताका आधारहरूमा कमजोरी पो छन् कि ? त्यसउपर सघन अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ । नेपालमा विशेषगरी भनसुन र सिफारिसका आधारमा, ठूला नेताहरूको गृहजिल्ला विकास गर्ने मनोकांक्षा र बलियो समूहको दबाबमा बजेटका कार्यक्रम तर्जुमा गरिने परम्परा अझै कायम छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको भू–धरातलीय यथार्थलाई अनुसन्धान गरेर समावेशी विकासका कार्यक्रम आजपर्यन्त ल्याउन सकेको देखिँदैन । बजेट कुनै न कुनै रूपमा शक्तिकेन्द्रहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ । जसले गर्दा न बजेटले लिएको गरिबी निवारण, रोजगार अभिवृद्धि, आर्थिक विकासलगायतका लक्ष्य पूरा हुन सकेको छ न बजेटका कार्यक्रम सफल हुनसकेको स्थिति छ । बजेट केवल बनाउनका लागि मात्रै बनाइएको जस्तो पो देखिएको छ । तसर्थ: बजेटले लिने न्यायोचित कार्यक्रमले मात्रै आगामी वर्षमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई विकास गतिविधि अगाडि बढ्न सक्नेछ । सरकारले केही हदसम्म आगामी वर्षको बजेटलाई परिणाममुखी तुल्याउन ‘बजेट तुर्जमा दिग्दर्शन २०६८’ को पाँचौँ संस्करण ल्याएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने अभिलाषा प्रकट गर्दैै आएको सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई बदलिँदो अर्थ राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसले तय गरेका मान्यतालाई समेत हुबहु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । लक्ष्य एकाथरि, कार्यक्रम र खर्च रकम अर्काथरिमा विनियोजित भइन्जेल कदाचित् अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुनेछैन । निजी, सरकारी र सहकारीको तीनखम्बे आर्थिक प्रणालीलाई अवलम्बन प्रयासमा रहेको नेपालमा यी तिनै खम्बाको उचित संयोजनले अगाडि बढ्दा मात्रै मुलुकले समृद्धिको दिशातर्फ पकड्न सक्छ । यी तीनमध्ये कसैलाई पनि उपेक्षा गरेर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको विकास सम्भव हुँदैन ।
विकास आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणका आधारबारे चर्चा गर्दा नेपालमा यसका आधारहरू नौवटा फरक–फरक शीर्षकमा छुट्याइएको देखिन्छ । जस्तो गरिबीउन्मूलन र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई योगदान पुर्‍याउने, शान्ति प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्‍याउने, सहस्राब्दी विकासमा योगदान पुर्‍याउने, समावेशीकरण तथा लंैगिकीकरणमा योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउने, भौतिक पँुजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने, सहभागिता, वातावरणीय दिगोपनामा योगदान पुर्‍याउने र आयोजनाको अवस्थालगायत प्राथमिकताका आधार अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेट दिग्दर्शनले छुट्याएको छ । तर, आयोजना र विकास कार्यक्रम छनोट गर्ने सिलसिलामा भने ती मान्यतालाई पूरै लत्याइँदै आएजस्तो देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा पनि बजेटरी खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसकिरहेको अवस्था छ । तसर्थ: नयाँ बजेट बदलिँदो परिस्थिति र राष्ट्रिय हितको उच्चतम संवद्र्धन हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्ने जरुरी छ । बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रका केही घरानियाँ उद्योग व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञको मात्र संलग्नता हुँदै आएकाले पनि बजेटले ग्रामीण जनताका आवश्यकता, खबरदारी गर्ने तथा बोल्ने पहुँच नभएकालगायत सबैको सर्वोपरि हितलाई ध्यान पुर्‍याएर निर्माण गरिनु आवश्यक छ । लगानी र औद्योगिक विकास तीव्र गर्ने नाममा हिजोआज निजी क्षेत्र नै सबैथोक हो, त्यसैलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र अधिक प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिँदै छन् । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा प्रोत्साहन गर्न सहज तुल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुँदाहुँदै अन्य क्षेत्रलाई गौणझैँ मानिनु गलत हो । भौगोलिक विविधता, सुगमता तथा दुर्गमता, साक्षरता तथा असाक्षरता, सीमान्तकृत एवं पिछडिएकालगायत फरकफरक सामाजिक संरचना कायम रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकले निजी क्षेत्रलाई खुला छाडेर मात्रै देशको समावेशी आर्थिक विकास गर्न सम्भव नै छैन । निजी क्षेत्रले काठमाडौंमा लगानी गर्न सरकारले त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेर कर्णालीका लागि तात्त्विक फाइदा के हुनसक्छ र ? निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहनका नाममा करको दरलाई खुम्चाउँदै लैजाने हो भने सरकारले पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि राजस्व संकलन नै गर्न सक्दैन । यसर्थ: नयाँ संविधान निर्माण गरेर नयाँ आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको नेपालको आगामी बजेट नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हेतुले निर्माण हुनु अति जरुरी छ । हिजोको शाहीकाल, संक्रमणकालको जस्तै अब बन्ने बजेट बन्दै जाने हो भने जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउनै सकिँदैन ।