चेपुवामा ‘खोपीका देउता’

नेपालको वर्तमान राजनीतिमा कसैको लागि पनि स्थिति सहज छैन । न त सत्ता पक्षको लागि, न त प्रतिपक्षको न त राष्ट्रपतिको लागि नै । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असहजता र राष्ट्रपतिको असहजता चाहिँ फरक छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो मात्र डम्फू बजाउँदा पनि फरक पर्दैन तर राष्ट्रपतिले भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानसभाको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति अन्योलग्रस्त भूमिकामा छन् । के गर्ने के नगर्ने किंकर्तव्यविमुढ छन् । राष्ट्रपति कति अप्ठ्यारोमा छन् भन्ने कुरा पछिल्लो बजेट राजनीति मात्र हेरे पुग्छ । सरकारले पूर्णबजेट ल्याएको छ, विपक्षी पूर्णबजेटको विरोध गरिरहेको छन् । यस्तो बेलामा बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नु कि नगर्नु ? राष्ट्रपतिका लागि बजेट ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तो भएको छ ।
हुन त, राष्ट्रपतिले ‘अब म जंगबहादुरको पालाका राजा भैँm खोपीको देउता भएर बस्दिनँ’ भनेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यसो त यसअघि पनि राष्ट्रपति यादवले पटकपटक दलका नेताहरूलाई सहमति गर्न दबाब दिएको मात्र होइन डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी विभिन्न बहानामा थन्क्याइदिएको दृष्टान्तले पनि राष्ट्रपति खोपीका राजा भएर बस्ने पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा स्पष्टै देखिएको छ । खोपीको राजा भएर बस्दिनँ भन्नुको राष्ट्रपतिको मनसाय ‘सहमति गर होइन भने म कुनै न कुनै कदम चाल्छु’ भन्ने हो । राष्ट्रपतिको यो भनाइलाई सत्तापक्षले राष्ट्रपतिको अनावश्यक चुरी–फुरीका रूपमा लिएका छन् भने विपक्षी दलहरूले जिम्मेवार संरक्षकको अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् ।
राष्ट्रपति खोपीका राजा जस्ता हुन् कि सिंगो देशका पहरेदार हुन् भन्ने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ केही बोल्दैन । संविधानको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भन्दै खोपीमै बस्न मनोवैज्ञानिक चेतावनी दिइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भन्दै फुक्र्याएर प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारबाट घोक्य्राउन उनै राष्ट्रपतिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कसरत गर्दै छन् । तर, अहिलेसम्मको प्रशंसनीय कुरा चाहिँ के हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यस्ता अतिवादका बाबजुद पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो निष्पक्षीय भूमिकालाई बचाइराखेका छन् ।
सत्तापक्षले राष्ट्रपतिको भूमिका बढी भयो भने पनि वा विपक्षीले अझ भूमिका बढाउनुपर्‍यो भने पनि राष्ट्रपतिको अहिलेसम्मको भूमिकालाई आमजनताले सन्तुलित रूपमा नै बुझिरहेका छन् । यसमा यादवको शिष्ट, शालीन र भद्र स्वभावले पनि काम गरेको छ । तर, जति शिष्ट, शालीन र भद्र भए पनि उनको भूमिकाले निकासलाई कुनै सहयोग पुर्‍याएन भने त्यस्तो शिष्ट र शालीनताको पनि अर्थ रहन्न । शिष्ट, शालीन, भद्र र सन्तुलित भन्दाभन्दै पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ रित्तो हात संविधानसभा भवनबाट निस्केको जस्तै राष्ट्रपति यादवले पनि शिष्ट र शालनीको मात्र परिचय दिने निकास निकाल्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने उनी पनि शीतलनिवासबाट रित्तो हात बाहिरिनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
नेपालका राजनीतिक दलका विशेषताहरूको विवरण बनाउने हो भने ‘भन्ने एउटा गर्ने अर्को’ विशेषता चाहिँ एक नम्बरमै आउँछ । सहमति गर्ने भनेर दलहरू कहिल्यै थाक्दैनन् तर सहमति पनि गर्दैनन् । सहमति समय कटाउने मेलो भएको छ । बाहिर सहमति फलाक्ने र भित्रभित्र चाहिँ सहमतिको बाधक बन्ने दलहरूको मनोवृत्तिकै कारण संक्रमणकाल लामो समयदेखि लम्बिरहेको छ । धेरैलाई भ्रम छ संविधान नबन्नुको कारण दलहरूबीच सहमति नहुनु हो । तर, संविधानको प्रक्रियामै प्रवेश नगरी सहमति–सहमति भन्दै सहमतिका पछाडि दौडेकै कारण संविधान नबनेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
अहिले संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको भन्ने आक्षेप छ । संविधानत: र कानुनत: हो पनि । तर, यथार्थमा संविधान बनाउन नसक्ने संविधानसभा होइन, राजनीतिक दल पनि होइनन्, मात्र राजनीतिक दलका केही २/४ जना नेताहरू मात्र हुन् । सहमति हुन नसकेको संविधानसभाका ६ सय एक सदस्यबीच होइन केही नेताबीच मात्र हो । ती नेताबीच सहमति असहमतिको कुनै तुक नै थिएन । थियो नै भने भने पनि सहमति गर्न नसक्ने शीर्षस्थ नेता भनाउँदाबीच सहमति हुन नसकेपछि सहमति हुन नसकेका विषयमा सविधानसभामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको के राय हुन सक्छ भनेर वैधानिक बाटोबाट विवादित विषय संविधानसभामा प्रवेश गराउनुपथ्र्यो । संविधानसभामा सबैको एकमत भएन भने पनि दुई तिहाइको बाटो बाँकी नै थियो । दुई तिहाइ मत पनि जुट्न नसकेर संविधान नबनेको भए चाहिँ संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन भन्ने आक्षेप लगाउन सकिन्थ्यो । तर, प्रक्रियामा लग्दै लगिएन । त्यसैले यहाँ ‘गर्ने चाहिँ रामे चोट पाउने चामे’ भने भैँm संविधानलाई अलपत्र पार्ने चाहिँ शीर्षस्थ पगरीधारी नेता संविधान नबनेको अपजस खेप्ने चाहिँ संविधानसभाका ६ सय एक जना सदस्य हुन पुगे ।
अहिलेसम्म संविधान बनेन, निकास निस्केन । तर, अब निकास निकाल्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि विगतमा निकास ननिस्कनुको कारण पहिल्याउनुपर्छ । विगतमा निकास ननिस्कनुको कारण हो सहमति नामको अचम्मको राजनीतिक चिन्तन । सहमति सबैको स्वार्थपूर्तिको हतियार बन्यो र बनिरहेको छ । हिजो पनि सहमति नभएरै संविधान बनेन भनियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री सहमति भए मात्र आफूले सिंहदरबार छाड्ने भनिरहेका छन्, विपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार छाडेमात्र सहमति हुने अडानमा छन् । ‘चल्ला पहिला कि अन्डा पहिला’को बहसमा उत्रेका दलहरूबीच सहमति समस्या समाधानको बाटो नभएर समस्या बल्झाउने हतियार भएको छ । सहमतिको विकल्प छैन भन्ने तर सहमतिका लागि कोही पनि एक इन्च पनि पछाडि नहट्ने हो भने यो सहमति हात्तीको देखाउने दाँत सिवाय अरू केही हुन्न । यस्तो देखाउने दाँतको पछाडि किन दौडने ?
निकासका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा जति सत्य हो, त्योभन्दा धेरै बढी गुना सत्य चाहिँ सहमति नामको बकम्फुसे चिन्तनका पछाडि अन्धाधुन्ध दौडेकै कारण निकास ननिस्केको कुरा हो । सहमतिमा निकास हुन सके रामै्र हो तर सहमति हुन नसक्दा निकासै ननिस्कनु चाहिँ विडम्बना हो । सहमतिविना निकासै निस्कन नसक्ने भन्ने कुन राजनीतिक पद्धति र संस्कार हो त्यो चाहिँ राजनीतिशास्त्रीले बुझ्न सक्ने विषय भएन । सहमतिको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने हाम्रा नेताले मात्र जान्ने कुरा हो ।
सिद्धान्त र विचारको विविधता भएको दुनियामा सबै कुरामा सबैको विचार एउटै भएर सहमति हुन्छ नै भनेर भन्न सकिन्न । यस्तो बेलामा सहमति रटान होइन कि प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विमतिका बीच पनि निकास निकाल्नुपर्छ । सहमतिका नाममा निकासको ढोका बन्द गरी राजनीतिक पद्धति र प्रक्रियालाई नै बन्धक बनाउन मिल्दैन । अधिकतम लचकतासहित सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसो नभए निश्चित प्रक्रियामा गएर निकास निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । विनासहमति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा केही समय द्वन्द्व भए जस्तो पनि देखिएला तर समस्याको निकासका लागि केही समय द्वन्द्व हुन्छ भने पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरिनुहुन्न ।
सहमतिकै वरिपरि घुमेर राष्ट्रपतिले खोपीको देउता हुन्न भनेको पनि सुनियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको के हैसियत भनेको पनि सुनियो । प्रचण्डले यो सरकार २५ वर्षसम्म चल्न सक्छ भनेको पनि सुनियो विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर सिंहदरबारबाट बढारेर फाल्ने भनेको पनि सुनियो तर भएको केही पनि छैन । यी सबै फोस्रा भुकाइ भए । भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भने भैँm अब साँच्चै निकास निकाल्ने हो भने यस्ता उडन्ते र फोस्रा गफ होइन, सहमति नामको दुर्लभ कुरालाई पर्खेर बस्ने पनि होइन, बरु सहमति नहुनेबित्तिकै एउटा निश्चित प्रक्रियामा प्रवेश गरिहाल्नुपर्छ अनि मात्र निकास निस्कन्छ । त्यसरी प्रक्रियातिर लागेको भए यतिवेला यो देशको राजनीतिले निश्चित गति लिइसक्ने थियो । पहिलो त जिम्मेवार दलहरूले यो कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको छ । दलहरूले बुझ्दैनन् भने राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ । अब बुझ्न ढिला नगरौँ । अब त खोपीको देउताले पनि बुझ्ने बेला भइसक्यो ।