नेपाल यतिबेला राजनीतिक रूपमा अन्योल, दिशाहीनता, अराजकता गतिहीनताबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालबाट देशलाई मुक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा गठन भएको थियो । तर, त्यो संविधानसभा पनि एमाओवादीको उग्रवामपन्थी, संकीर्ण जातिवादी र अधिनायकवादी चिन्तन एवं व्यवहारका कारण संविधान बनाउन नसकी असफलरूपमा विघटन हुनपुगेको छ । संविधान निर्माणका लागि पटक–पटक भएका सहमति तोडेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले संविधानसभालाई समाप्त गरी देशका सबै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थालाई क्रमश: समाप्त पार्दै एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार नेपाली जनतामाथि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी शासन थोपर्न उद्यत छ ।
भट्टराईको नेतृत्वमा मधेसी मोर्चा संलग्न सरकारले अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको छ, देशमा तस्करी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिशनखोरीलाई खुला छुट दिएको छ । प्रहरी र कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा भएका अनियमितताका घटनामा कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको संलग्नताका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । कमिशन खाएर विकास योजनाहरूको लागत दोब्बर–तेब्बर बनाउँदै देशलाई आर्थिकरूपले टाट पल्टाउने काममा प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेता खुलेआम संलग्न छन् । देशमा चौतर्फी लुट र अराजकता मच्चिएको छ । सत्ता, शक्ति र शासनको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रतिदिन बिगँ्रदै गइरहेको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । खाद्यान्नमा अनेकौँ अखाद्य वस्तुहरू मिसावट गरेर बेच्दा पनि सरकार कालाबजारिया र तस्करहरूलाई कारवाही गर्न असमर्थ छ । प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर हुनपुगेको छ । सरकारको अकर्मण्यता, निस्क्रियता र घुसखोरीले गर्दा जनजीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्ने प्रचलन हुन्छ । यस्तो अभ्यासबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत सत्तास्वार्थ र दलीय प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन खोजेको छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले देशको स्वाभिमान र आन्तरिक निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । शासन टिकाउनका लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको समेत बेवास्ता गर्ने वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावना एवं संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् अभिव्यक्त मतका आधारमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको छ । यस्तो घोषणा हाम्रै सक्रियतामा भएको थियो र यो घोषणा हाम्रो सहयोग र समर्थनविना सम्भव थिएन । तर, मधेसी मोर्चासहितको वर्तमान सरकार र एमाओवादी आफ्ना राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने दुराशयलाई ढाकछोप गर्ने कुत्सित मनसायबाट आफूमात्र संघीयता र समावेशी पक्षधर भएको मिथ्या घोषणा गर्दै सत्ताको आडमा विपक्षीहरूविरुद्ध आक्रमण गर्ने निरंकुश प्रवृत्ति देखाउँदै छ । हामी यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्छौं ।
हामीहरू गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहँदै आएका छौँ । हामीहरू जातीय, क्षेत्रीय, लैगिंक समानता र समावेशीकरणका लागि निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएका छौँ । राज्यको पुन:संरचनाका लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ । विगतका कतिपय कमि–कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न दृढ प्रतिज्ञ छौँ । राजनीतिक निकास र सहमतिको प्रमुख बाधक बनेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराई निरंकुश र अलोकतान्त्रिक ढंगले सरकारमा रहुञ्जेल मुलुक सहमतिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन । भट्टराईले संवैधानिक रूपमा मात्र होइन राजनीतिक दृष्टिबाट समेत प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने आधार गुमाइसकेका छन् । निजलाई विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा समर्थन गर्ने मध्येका एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) विभाजित भइसकेका छन् र विभाजित भएर बनेका पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री तुरुन्त पदबाट हट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सहमतिको सरकारले मात्रै मुलुकमा देखापर्न थालेको राजनीतिक धु्रवीकरण, अन्योल, अस्थिरता र मुठभेडको सम्भावनालाई रोकेर सहमतिको ढोका खोल्न सक्छ, र संविधान निर्माण एवं लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई अघि बढाउन सक्छ । त्यसैले संवैधानिकरूपले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराई, गठबन्धन सरकार र एमाओवादीलाई तत्काल सरकार छाड्न र सहमतिको ढोका खोल्न हामी आह्वान गर्छांै ।
हाम्रो चाहना सहमति, सहकार्य र संविधान निर्माण नै हो । सहमति र वार्ताका नाममा अल्मल्याउने, झुक्याउने र अलोकतान्त्रिक शासनलाई तन्काउन जालझेल गर्ने शैली र प्रवृत्तिले यो कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्छ । एमाओवादी र वर्तमान सरकारमा सामेल मधेसी मोर्चाका दलहरूका क्रियाकलाप हेर्दा जसरी पनि शासन लम्ब्याउने दाउमा रहेको देखिन्छ । देशलाई तत्काल राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक निकास आवश्यक परिरहेको समयमा गठबन्धन सरकार, प्रधानमन्त्री, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूका क्रियाकलापले देशलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । यस्तो संकटबाट देशलाई बचाउन आन्दोलन गर्नु हाम्रो बाध्यता भएको छ । वर्तमान सरकार हटाएर सहमतिको सरकार बनाउन, संविधान निर्माणका लागि ताजा जनादेशमा जान र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्न आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । तसर्थ: देशव्यापीरूपमा आन्दोलनको प्रचार र संयुक्त कार्यक्रम गरी आन्दोलनको लहर उत्पन्न गर्न हामी सबै कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई आग्रह गर्छौ ।
आन्दोलनका मुख्य उद्देश्यहरू :
१. जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन आगामी ०७० साल बैशाखमा संविधानसभा–संसद्को निर्वाचन गर्ने ।
२. संविधानसभा–संसद्को निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न संवैधानिक र राजनीतिक रूपले वैधानिकता गुमाइसकेको र सहमतिको प्रमुख बाधक बनेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्ने ।
३. दलीय स्वार्थपूर्ति गर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई राज्यकोष बाँड्ने वर्तमान कामचलाउ सरकारको निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने विकासविरोधी अराजक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र विकास निर्माणका गतिविधिलाई अघि बढाउने मुख्य उद्देश्य लिएर बाँकी समयका लागि सहमतिको सरकारले नयाँ बजेट जारी गर्ने ।
४. खाली हुँदै गएका संवैधानिक निकाय– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग आदिमा नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गरी देशलाई कानुनी राज्यको मान्यताअनुरूप वैधानिक रूपले अघि बढाउने ।
५. न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्वद्र्धन गर्ने ।
नयाँ संविधानको लागि एमाओवादीले अघि सारेको संविधानसभा पुन:स्थापनाको प्रस्ताव संवैधानिक, राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । सरकारको आयु बढाउने, आफ्नो दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र राजनीतिक अन्योल लम्ब्याएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने एमाओवादीको दाउपेचलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । सार्वभौम नेपाली जनताको ताजा जनादेशबाट गठन भएको नवनिर्वाचित संस्था मात्र साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले सहमतिको सरकार गठन गरी संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विगतमा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्न र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अब ताजा जनादेश नै एकमात्र विकल्प रहेको छ । संविधान निर्माणको लागि नयाँ निर्वाचन र निर्वाचनका लागि सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो । तर, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने वर्तमान सरकार सत्ता त्याग्न तयार छैन र मुलुकलाई ताजा जनादेशतर्फ जान नदिने अवरोध बनेको छ । वर्तमान सरकार रहेसम्म चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४३ अनुरूप सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार धारा ३८ (१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै लोकतान्त्रिक र जनपक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्छौं ।
(सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै विपक्षी दलहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य)
प्रतिक्रिया