राजनीतिक मुठभेड रोक

प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिविना नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेर सतारुढ गठबन्धनले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको छ । सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दै राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउनु पर्ने बेलामा बुधबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेर मुठभेड निम्त्याउने काम गरेको हो । अन्तरिम संविधान ०६३ को भावना र मर्मविपरीत प्रतिपक्षीलाई पन्छाएर एक्लै अगाडि बढ्ने गठबन्धनको निर्णयले आउने दिनहरू राजनीतिक रूपले अरू कठिन बन्ने देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले २४ घण्टाको ‘अल्टिमेटम’ दिँदै त्यो समयावधी भित्र प्रतिपक्षीहरू सहमतिमा नआए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं भन्नु आपैँmमा दुरासययुक्त छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने जस्तो विपक्षीहरू सहमतिमा नआए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने आशय समेत सत्ता गठनन्धनले व्यक्त गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिको अपमान गर्नु पनि हो । सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिएर प्रतिपक्षी दलहरूसँग सिँगौरी खेल्न खोज्नु सौताको रिसले पोइको काख बिगार्नु जस्तै हो । यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले अनाहक मुठभेड निम्त्याउने र सहमति हुन नदिने काम मात्र गर्छ । तसर्थ, सत्तारुढ गठबन्धनले तामसी बन्दै आपैँm बोक्सी आफैँ धामीको भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सहमतिको वातावरण बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्री खाली भएकाले काम गर्न बोझ भएको, पूर्ण बजेट नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अथवा कात्तिक मसान्तसम्म एक तृतीयांश बजेट पनि सकिने भएकाले सरकार धरमराएको जस्ता तर्क दिएर प्रतिपक्षीलाई धम्क्याउनु राजनीतिक अपरिपक्वता र बेइमानी हो । यसले कुनै संकटको निकास निकाल्दैन । सबै क्षेत्रमा मुठभेड निम्त्याउने काम मात्र गर्छ । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बारम्बार सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भने पनि नियत भने सहमति विरोधी रहेको पुष्टी भएको छ । कात्तिक मसान्तभित्रै सहमति हुन्छ भन्दै बिनासहमति मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र पूर्णबजेट ल्याउने तयारीको सरकारी निर्णयले सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति नगर्ने मनसाय उजागर गरेको छ । सहमति भाँडेर २४ घण्टे अल्टिमेटम दिने सत्ता गठवन्धनको निर्णय प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने सर्वसत्तावादी सोचको पराकाष्टा हो । आफैँले सहमतिका लागि वातावरण निर्माण गर्दै प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने दायित्व बोकेका दलहरूले नै अहिले पेलेरै अगाडि जाने निर्णय गर्नु राष्ट्रकै दुर्भाग्य हुन सक्छ । यसले राजनीतिक संकट अझ गहिरो बनाउँदै विश्वासको संकट झन् बढाउनेछ । साथै, सहमतिका बचेखुचेका सम्भावनाहरू पनि समाप्त हुनेछन् । तसर्थ, सत्ता गठबन्धनले यस्ता असान्दर्भिक निर्णयहरू तुरुन्त फिर्तालिनुपर्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर वा बिनासहमति पूर्ण बजेट ल्याएर मुठभेड निम्त्याउनु हँुदैन । परिस्थितिलाई विग्रन नदिई समालेर लानु पर्ने सत्ता पक्षको कर्तव्य पनि सत्ता गठबन्धनले पूरा गर्न जान्नुपर्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रतिपक्षीलाई भन्दा पनि ‘सहमति’ खोज्ने राष्ट्रपतिलाई गठबन्धनले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बुझिन्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई ‘कि गर कि मर’ को स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ । सहमतिका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र बजेट पनि अध्यादेश मार्फत् पेलेरै ल्याउने गठबन्धनको निर्णय हो भने यो कदम अलोकतान्त्रिक र अवैधानिक सावित हुनेछ । यसले राष्ट्रपतिलाई पनि कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । तसर्थ, सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तर्फ सोच्ने भन्दा सहमति गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले आफूलाई अहिलेसम्म निकै संयमित र कठोर अनुशासनमा राखेको पाइएको छ । तर, अति भयो भने उनले पनि संविधान बमोजिम काम नगर्नेहरूलाई पाठ सिकाउन सक्नेछन् । यो सत्ता गठबन्धनमात्र राजनीतिक अस्तित्वमा छैन । अन्य शक्ति पनि सवलरूपमा अस्तित्वमा छन् । तसर्थ, सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति, प्रतिपक्षी, संविधानको भावना र जनचाहनालाई उपेक्षा गरेर निर्णय गर्नु हँुदैन । यदि, निहुँ खोजेर मूढेढिपी गर्दै स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्ने हो भने त्यसले नसोचेको अर्कै खालको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । तसर्थ, गठबन्धनले गरेका गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय फिर्ता लिएर सहमतिका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।