२१ सेप्टेम्बर अर्थात् आश्विन ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइयो । यो दिवसलाई एमाओवादी नेतृत्त्वको सरकारको उर्दीमा स्थानीय तहमा समेत देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरियो । अन्य नागरिक संगठनहरूले समेत आÏनो गच्छेअनुसार मनाए । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ६ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यसबीचमा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धिहरू भएका छन् । हामीले यही शान्तिको बाटो हिँडेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्राप्त गर्याँै । त्यही शान्ति सम्झौतामार्फत बिहानबेलुका औसतमा १० जना मारिने हिंसात्मक द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा विश्राम दिलायो । करिब ६ दशक लामो नेपाली जनताको आकांक्षाका रूपमा रहेको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । विश्वलाई चकित पार्ने गरी सामन्तवादको स्रोतका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । क्षेत्र, भूगोल, जातजाति, भाषाभाषीका हिसाबले मुलुक समावेशीकरणको आधारशीला निर्माण गर्न सफल भयो, विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । संविधान निर्माणका प्रक्रियामा थुप्रै सहमति तथा सम्झौता भए । दलित, महिला, मधेसीजस्ता समुदायले राजनीतिक पहिचान प्राप्त गरे, संविधान निर्माणका क्रममा समाजवादी लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने करिब सुनिश्चत भइसकेको थियो । माओवादी लडाकुको समायोजन, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाको लोकतान्त्रीकरण, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण यसका उज्याला पक्ष हुन् । यी सबै पाटा र पक्षको संस्थागतीकरण नै मुलुकको वर्तमानको अग्रगामी रूपान्तरणको सही राजमार्ग हो ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा मुलत: पाँचवटा पक्ष समेटिएका थिए, जसमा पहिलो २०५२ सालदेखि सुरुवात भएको नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, दोस्रो विभेदकारी राज्य संरचनाको संघीयतासहितको पुन:संरचना, तेस्रो राजतन्त्रलगायत सबै खाले सामन्तवादको समूल अन्त्य गर्ने, चौथो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घाइतेको उपचार, बेपत्ता नागरिकको खोजी, जघन्य हत्याको छानबिन र सेना समायोजन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, पाँचौँ संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार उल्लेख थियो । यीबाहेक वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य पुन:संरचना, बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगको गठन थियो । तर, उल्लेखित यी कुनै पनि काम भएनन् र भएका पनि कार्यान्वयनका लागि कोही तयार भएनन् । शान्तिसम्झौतामा उल्लेखित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को मर्म र भावनाको कदर हुन सकेन । माओवादी आजका दिनसम्म विद्रोही पक्षका रूपमा आÏनो परिचय बनाइरहेको छ । जनताका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार हनन नगर्ने प्रतिबद्धताले व्यावहारिक रूप ग्रहण गर्न सकेन । त्यस्तै, अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणका कारण दण्डहीनता इतिहासकै सबैभन्दा नराम्रो पक्ष सावित हुनपुग्यो । अन्तरिम संंविधान र शान्तिसम्झौताको स्प्रिटमा पुराना कानुन खारेज गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने योजना नै बनाइएन । जसका कारण राजनीतिक दलहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कर्मचारी प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्र पञ्चायतकालीन मानसिकतामा यथावतै रहन पुगे । सामन्तवादका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्ने र आर्थिक/सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने राजनीतिक दलहरूले प्रस्ताव पनि गरेनन्, जसका कारण गरिब, दलित, महिला, मधेसी, सुदूरपश्चिमवासी, कर्णालीवासी जनताका जनजीविकाका एजेन्डा निराशामा परिणत मात्र भएनन् कि राजनीतिक दलहरूप्रति पञ्चायतकालीन वितृष्णा पैदा हुन पुगेको छ । सबै मुद्दालाई एउटै संविधानसभाको राजनीतिक डालोमा क्वाँटी पकाएजस्तो बनाइयो । मानौँ, संविधान भनेको राज्य पुन:संरचना, राज्य पुन:संरचना भनेको संघीयता, संघीयता भनेको पहिचान, पहिचान भनेको एकल जातीय पहिचान भन्ने अर्थमा मात्रै बुझियो । दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, हिमाली, सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताका आन्दोलन र उनीहरूसँग भएका सम्झौतालाई राज्यले पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्यो । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुगमनको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरियो । साथै, नागरिक संगठनहरूले आयोगमा सचिवालय रहने गरी शान्तिप्रक्रियाका लागि सहजकर्ताको व्यवस्था गरेर ओएचसिएचआर र अनमिनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा राखौँ भन्ने प्रस्ताव राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै सुनुवाइ गरेन । यसका साथै नयाँ संविधानका आधारभूत विशेषतासहितको संवैधानिक सिद्धान्त निर्माण गरौँ भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको सबै पक्ष आफैँले जिम्मा लिने प्रवृत्तिका कारण सो पनि हुन सकेन । जसका कारण यस्तो वातावरण बन्यो कि संविधानसभाद्वारा संविधान लेख्न सम्भव नहुने, लेखिए पनि जारी हुन नसक्ने, जारी भए पनि लागू हुन नसक्ने र लागू भए पनि दीर्घायु हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप १४ जेठमा संविधान जारी नभइकनै आÏनो संविधान आफँै बनाउने नेपाली जनताको छ दशक पुरानो आकांक्षा संविधानसभाको अवसानपछि अनिश्चित भएको छ ।
अब, भविष्यलाई सरापेर बस्नुभन्दा निकासको बाटो तय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अब समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू आपसी संवादका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत नाम मागेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिदिएर आफूले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभाका चार वर्षसम्म दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, दुर्गम क्षेत्रका सवालहरू व्यवस्थित रूपमा उठान भएका थिए, जसले गर्दा समाजवादी लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने निश्चितप्राय भइसकेको थियो । त्यसैले संविधानसभाका चार वर्षको उपलब्धिको रक्षा हुनेगरी संविधान निर्माणको बाटो प्रशस्त गरिनुपर्छ । तेस्रो संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र स्थानीय सरकारका विषयमा सहमति बनाउने यदि सम्भव नभए जनमत संग्रहमार्फत यी सबै विषयको छिनोफानो गरिनुपर्छ । चौथो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने राजनीतिक दलहरूको अनौपचारिक सहमतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य छ । यसका लागि राजनीतिक निर्णयका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् निर्माण गरेको नजिरको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको मन्त्रिपरिषद्लाई व्यवस्थापिका संसद्को समेत अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । पाँचौँ यसअघि संविधानसभामा सहमति भइसकेको तीन सय ७६ जनाको संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, सोही सभालाई व्यवस्थापिका संसद्को समेत जिम्मा दिएर वर्तमान संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गरिनुपर्छ । अन्यथा माओवादीहरूले सत्ताकब्जाको चाहनामा संविधानसभा निर्वाचनको बहानालाई रणनीतिका रूपमा लिने र अन्य दलहरू त्यसैमा फस्ने कुराले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङबाट नयाँ संविधानसहितको उज्यालो बाटोमा ल्याउन सकिनेछैन । मुलुक इथियोपिया, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानको बाटोतिर प्रवेश गर्नेछ । जुनबेला पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन, ढिला भइसकेको हुनेछ ।
(लेखक मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया