एनओसीमाथि छानबिन हुने

काठमाडौं, ८ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आर्थिक कारोबार र लेखाजोखाबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले छानबिन गर्ने भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको राखेपको ९५आंै बोर्डबैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको उक्त एनओसीले आर्थिक अनियमितता गरेको हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्न लागिएको राखेपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारद्वारा अमान्य, सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैध घोषित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विदेशबाट प्राप्त गरेको विदेशी रकम, अनुदान, सहयोग, नेपाल सरकारलाई सोको हिसाबकिताब देखाउनु नपर्ने, जुन निकाय वा विदेशबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको हो उक्त निकाय वा विदेशलाई मात्र हरहिसाब बुझाउनुपर्ने भन्ने प्रकाशित समाचारले उक्त कथित कमिटीमा अनुदान, सहयोग, विदेशी रकमसमेत अपचलन तथा हिनामिना गरेको हुन सक्ने भएको हँुदा’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न/गराउन आवश्यक देखिएको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै परिषद्को तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान, छानबिन तथा मुद्दा दर्ता गर्न/गराउनसमेत र परिषद्उपर दर्ता भएको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
यसैगरी उक्त ओलम्पिक कमिटीले राखेपलाई सरकारी एनजिओ भनेकोप्रति पनि आइतबारको बोर्डबैठकले भत्र्सना गरेको छ । एउटा देशमा एउटा मात्र ओलम्पिक कमिटी रहने प्रावधानअनुरूप उक्त बैठकले डोटीमा दर्ता गरिएको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ  । यसैबीच पेश्की फस्र्योट नगरेका र पेस्की बाँकी रहेका खेलकुदसम्बन्धी संघसंस्थालाई परिषद्को ऐन, नियमअनुसार कानुनी कारबाही गर्ने/गराउने निर्णय गरिएको छ ।

जुनियर राष्ट्रिय खेलकुद हुने
बोर्ड बैठकले स्पोटर्स कलेजको अवधारणासँगै जुनियर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र जुनियर राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । १२ देखि १६ वर्ष उमेरसमूहले उक्त प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् । राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेलमा एथलेटिक्स, कराते, भलिबल, कपर्दी, तेक्वान्दो, फुटबल र उसु छन् । त्यस्तै, सम्बन्धित राष्ट्रिय खेल संघले आयोजना गर्ने भनिएको जुनियर च्याम्पियनसिप क्रिकेट, टेबलटेनिस, जुडो, बास्केटबल, जिम्न्यास्टिक, पौडी र बुद्धिचाल छन् । जुनियर च्याम्पियनसिप तयारी तथा स्कुल खेलकुद अभियानका लागि प्रशिक्षक तथा भोलेन्टियर प्रशिक्षक परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ को खेलकुद विषय पठनपाठन स्वीकृति, स्नातक र स्नाकोत्तर तहको खेलकुद विषयको पाठयक्रम तयार गर्नका लागि विभिन्न विज्ञहरू रहने गरी पाठयक्रम विकास समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

खेल विकास मोडालिटी तयार
सम्भावनाका आधारमा खेलकुदको पहिचान र खेलकुदको मोडल निर्धारण गर्ने नीतिअनुसार राखेपले खेलकुद मोडालिटी अर्थात् खेलकुद विकासको नमूना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा चीनको खेलकुद मोडालिटी अनुसार नौ खेल (एथलेटिक्स, उसु, भलिबल, ब्याडमिन्टन, भारोत्तोलन, टेबलटेनिस, पौडी, सुटिङ र जिम्न्यास्टिक), भारतको मोडालिटी अनुसार तीन खेल (क्रिकेट, कुस्ती र कपर्दी), दक्षिण कोरियाको मोडालिटी अनुसार तीन खेल (तेक्वान्दो, बक्सिङ र आर्चरी) र जापानको मोडालिटी अनुसार दुई खेल (जुडो र कराते) को विकास गरिने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ ।

आफ्नै निर्णय उल्टियो
आफ्ना कर्मचारीलाई खेल संघमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा उठ्न नपाउने गरी केही महिनाअघि राखेपले बोर्डबैठकमार्फत गरेको निर्णय ९५आँै बोर्डबैठकमा आएर उल्टिएको छ । बोर्डबैठकले प्राविधिक कर्मचारीलाई राखेपको स्वीकृति र क्लियरेन्स लिएर संघको जुनसुकै पदमा पनि निर्वाचित हुन पाउने अधिकार दिएको छ । यसअघि कर्मचारीलाई यी मुख्य तीन पदमा उठ्न नदिने राखेप निर्णयको कर्मचारीबाट चर्को विरोध भएको थियो । यस निर्णयपछि पनि प्राविधिकबाहेकका कर्मचारी ती पदमा निर्वाचित हुन पाउने छैनन् ।

ओलम्पियनको नाममा खेलकुद
बोर्ड बैठकले नेपालका प्रथम ओलम्पियनद्वय धावक स्व. भूपेन्द्रबहादुर सिलवाल र स्व. गंगाबहादुर थापाको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष नगद पुरस्कार र स्मृतिकपसहित म्याराथन दौड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ  । भियतनाममा भएको आठौँ एसियाली उसु च्याम्पियनसिपकी कांस्यविजेता झरना गुरुङ तथा दोस्रो महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको रजतविजेता नेपाली टोलीलाई राखेपले सिफारिस गरेबमोजिमको नगद पुरस्कारका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।