अध्यादेशबाट आउने अध्यादेश नमान्ने

काठमाडौं, २८ भदौ । अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सिफारिस गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी आयोगको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज पुगेका अधिकारकर्मीले सो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा जारी नगर्न आग्रह गरेको अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले जानकारी दिईन । उनीहरुले आममाफी दिने गरी अध्यादेशमार्फत आयोग ल्याउन लागिएको आयोग मान्न नसकिने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा अधिकारकर्मीहरु असन्तुष्टि छन् ।
सरकारलाई अध्यादेश फिर्ताका लागि आह्वान गरेर बुझाइएको पत्र र अबधारणापत्रबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराइएको अधिकारकर्मीहरुले जनाएका छन् ।
गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई समेत उन्मुक्ति दिने तथा न्याय, परिपूरण र सत्यमा पीडितको अधिकार समेत स्वीकार नगरिएका कारण सरकारले ल्याउन लागेको आयोगको विरोध गरेको उनीहले बताए ।