नाफा देखाउने होड

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक गरे । यसरी सार्वजनिक भएको तथ्य हेर्दा ३२ वाणिज्य बैंकहरूमा २५ प्रतिशतले निक्षेप बढ्यो । निक्षेप बढेको तुलनामा कर्जा लगानी भने बढ्न नसकेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । यसरी कर्जाको विस्तार करिब १६ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढे पनि अघिल्लो वर्षको नोक्सानीबापत ठूलो रकम फर्किंदा बैंकहरूको नाफा भने यो वर्ष १३ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिइएको छ ।
सार्वजनिक भएका तथ्यलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकले मुनाफा आर्जन गरेको छ भने सबैभन्दा कम सेन्चुरी बैंकले । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूले १ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख रुपियाँ बढी मुनाफा आर्जन गरी १५ अर्ब ४९ करोड ८७ लाख रुपियाँ पुर्‍याएका छन् । नेपालमा सञ्चालित कुल ३२ वाणिज्य बैंकमध्ये सातवटाको खुद मुनाफा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएको देखाएका छन् ।
सरकारी लगानी भएको कृषि विकास बैंक र पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आवमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफा देखाएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नबिल बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड समूहको लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंकले पनि एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुनाफा कमाएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
तेस्रो त्रैमासिकसम्म घाटामा रहेका भनिएका किस्ट बैंक, सेन्चुरी बैंकजस्ता बैंकले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा भने नाफामा गएको तथ्य सार्वजनिक गरे  । यसबाट बैंकमा तरलता प्रशस्त हुँदा पनि नहुँदा पनि बैंक सधैँ नाफामा नै सञ्चालन हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश जान थालेको छ । तरलता अभाव हुँदा निक्षेप संकलन लागत बढ्यो भनेर कर्जामा ब्याज बढाएका बैंकहरूले अहिले निक्षेप पर्याप्त हुँदा पनि विगतमा लिएको महँगो दरको निक्षेप अझै सकिएको छैन भनेर घटाउने भने आनाकानी गरिरहेका छन् । विगत दुई/तीन वर्षको नेपालको बैकिङ अभ्यासले नेपाली बैंकरहरूले न्यून तरलता र अधिक तरलताको सूक्ष्म विश्लेषण नगरेको देखिएको राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
उच्च तरलता हुँदा पनि ऋणी नै मारमा पर्ने, न्यून तरलता हुँदा पनि ऋणी नै मारमा पर्ने गरेका छन् । तरलता न्यून हुँदा निक्षेप संकलनका लागि कर्मचारीलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताको ढोका ढोकासम्म नै पठाउने बैंकहरूले अहिले ऋण लिइदिन कर्पोरेट हाउसहरू चहार्दै हिँड्न थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरूले शाखा प्रमुखलाई अहिले मासिक रूपमा कर्जा निकासा गर्ने न्यूनतम सिलिङ नै तोक्न थालेका छन् ।  सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या भनेको तरलताको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु रहेको मान्छन् । महर्जनको दाबी छ– २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको तरलता अहिले बैंकका लागि घाँडो भएको छ ।×
राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लगानी गर्न अनुमति दिन्छ । बाँकी २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी बिल्स, सरकारी ऋणपत्र र अन्तर बैंक कारोबारमा लगानी गर्ने हो । सबै बैंकहरूसँग यथेष्ठ तरलता भएकाले बजारमा लगानी गर्ने औजारकै अभाव भएको महर्जनको ठहर रहेको छ । एउटा वित्तीय संस्थाले अन्य बैंकमा लगानी गर्न नपाउने भएकाले क्रस होल्डिङ नहुने गरी जलविद्युत् कम्पनी, टेलिकम र बिमा कम्पनीमा सेयरहरूमा पनि केही बैंकले लगानी गरिरहेका छन् ।
ठूला आयोजनाका पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाली बंैकहरूको औकातले नभ्याइरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशतसम्म मात्र एक ग्राहकलाई कर्जा दिन अनुमति दिने गरेको छ । दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भएको एक बैंकले ५० करोडसम्म मात्र ऋण लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ । अर्बौं लगानी गर्न भने दुई वा त्योभन्दा बढी बैंकले सहवित्तीयकरणमा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने छ । नेपालको अहिलेको अवस्था भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण हो । सडक, रेलवे, एयरलाइन्स, होटल, जलविद्युत् कम्पनीजस्ता अर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरू एकआपसमा गाभिनुपर्ने बाध्यतात्मक आवश्यकता छ ।
यो महसुस गरी केही बैंकहरू मर्जको प्रक्रियामा समेत गए । तर, पर्याप्त गृहकार्यविना मर्ज भएका कारण विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  पनि कार्यसम्पादन गरेर यो आवश्यकतालाई पुष्टि भने गर्न सकेका छैनन् । करिब आठ जोडी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकांश मर्जरमा गएका वित्तीय संस्थाले प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणमा खुद नाफा घटेको र खराब कर्जा बढेको तथ्य सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । मर्जरमा गएका संस्थाहरूको अनुभवलाई हेर्दा कर्मचारी व्यावस्थापन नै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।