नेपालका खोला–खोलामा करेन्ट बगिरहेको छ तर हामीले टिप्न सकिरहेका छैनाँै । विशेषज्ञदेखि राजनीतिक दलका नेता, विदेशी, जलस्रोत, ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका देखि मन्त्रीसम्मले नेपालको जलस्रोत सम्भाव्यता उच्च रहेको बताउँदै आएका छन् । वर्षौंदेखि यस्ता भाषण नेपालीका कानमा परेकापरै छन् तर देशभने अँध्यारोको अँध्यारोमै छ । हुन पनि नेपालमा ६ हजार नदीनाला छन् । अहिलेसम्मको अध्ययनले हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको क्षमता ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । प्राकृकित स्रोत–साधनले धनी नेपालबारे यी कुरा सुन्दा हरेक नेपालीलाई गर्व लाग्छ तर वर्षा होस् वा हिउँद प्रत्येक दिन लोडसेडिङको समस्या भोग्नै परेको छ । यसबाट मुक्ति मिलेको छैन ।
कुनैबेला कालीगण्डकी निर्माणपछि नेपालको विद्युत् खेर गएर भारतमा बेच्नका लागि एउटा टोलीसमेत पठाइएको इतिहास धेरैले बिर्सेका छैनन् । अझ ०२३ सालमा त्रिशूली आयोजना निर्माणपछि तत्कालीन विद्युत् कर्पोरेसनले विद्युत् खपत नभएर विज्ञापन नै गर्नुपरेको रोचक इतिहास हामीसँग छ । तर, अहिले वर्षामा पनि हरेक दिन सात घन्टाभन्दा बढी र हिउँदमा १५/१६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले भारतबाट दैनिक १२० मेगावाट विद्युत् नल्याएको भए वर्षामा समेत दैनिक ९/१० घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । धन्न भारतबाट विद्युत् ल्याएर भए पनि वर्षामा दैनिक पाँचघन्टा मात्र लोडसेडिङ गरिएको छ । त्यसमा पनि सरकारले ‘घटायाँै’ भनेर घाँटी फुलाउँछ । अझै ६५ प्रतिशत नेपालीले बिजुलीको सुविधा पाएका छैनन् । उनीहरूले कहिले बिजुली पाउलान्, त्यो त टाढाको कुरा भयो तर विद्युत् पाएका ३५ प्रतिशत जनताले समेत लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका छन् । लोडसेडिङको कारण सरकारको असक्षमता, अस्पष्ट नीति, विद्युत् आयोजनालाई स्वार्थपूर्तिको थलोका रूपमा विकास गर्ने कुत्सित मनसाययुक्त प्रवृत्ति नै हो भन्नुमा कुनै दुई मत छैन । त्यो गलत प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदाकै परिणाम यो अन्त्यहीन लोडसेडिङ हो । लोडसेडिङ घटाउनका लागि सरकारले योजना नल्याएको पनि होइन । खोज्दै जाँदा त धेरै विद्युत् उत्पादन बढाउने योजनाका खाताहरू भेटिन्छन् पनि । विद्युत् बढाउने योजनाहरूमा त जलस्रोतभन्दा पनि धनी छ–नेपाल । तर, पपुलर हुने नाममा सरकार पिच्छे नै नयाँ–नयाँ विद्युत् उत्पादन बढाउने योजना बन्छन् तर ती कागजमै सीमित हुँदा विद्युत् उत्पादनमा नेपालले दुर्गति भोग्नुपरेको हो । राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिका वर्षलाई मात्र कागजी योजनामा हेर्ने हो भने नेपालले विद्युत् बढी भयो, कसरी बेच्ने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पथ्र्याे ।
०६४ सालमा प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा १० वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसपछि ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा फेरि दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । ०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री भएका बेला बीस वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी भएका बेला वर्तमान ऊर्जासंकटको समाधान भन्दै देशमा साढे चार वर्ष ऊर्जासंकटकाल घोषणा गर्दै नयाँ योजना आयो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री भएपछि पुन: लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याइयो । सबै सरकार र मन्त्रीले ल्याएका आयोजनाले त नेपालमा कुनैबेला लोडसेडिङ थियो भनेर चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन तर योजनाअनुसारको उत्पादन कागजमा मात्र रहे ।
इतिहास हेर्ने हो १९६८ सालदेखि अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन सरकारी स्तरबाट चार सय ७० मेगावाट मात्र भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट ०५२ सालयता मात्र १८१ मेगावाट उत्पादन भएको छ । लोकतन्त्रपछिका सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रम र त्यसको कमजोर कार्यान्वयनलाई हेरेपछि भन्नै कर लाग्छ, नदीमा बगेको खोलाका लागि सयाँै योजना बनाइएका छन् र करोडाँै पैसा खर्च गरेर बनाइएका ती सरकारका विद्युत् योजनाका कागजी खोस्टाहरू नदीसँगै निरन्तर बगिरहेका छन् ।
सम्भावना नभएकै होइन । सोलार, बायो ग्यासलगायत सम्भावनामा पनि नेपाल विश्वको धनी देशभित्रै पर्छ । यसैगरी खोलानाला र तिनबाट विद्युत् उत्पादनका लागि बनाइएका योजनामा धनी नेपाली विद्युत् लाइसेन्स लिनेमा पनि धनी नै छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार करिब पाँच सय आयोजनाले करिब १५ हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । ७० आयोजनाले करिब १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका छन् । करिब १६ सय मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ, तैपनि सरकारकै निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै संलग्नतामा सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै बन्न नसकेका तीता उदाहरण हामीसामु छन् । प्राधिकरणले बनाइरहेका ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ विवादका कारणले ढिलाइ हुने देखिएको छ । ३२ मेगावाटको राहुघाट सुरु हुन नै सकेको छैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । त्यसैगरी निजी प्रवद्र्धकहरूले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने ३० आयोजनाका करिब १०९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति गुज्रिसके पनि अझै उत्पादन हुन सकेका छैनन् । विद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा सबैभन्दा बढी दोषी त सरकार नै हो । किनभने सबै निकायको प्रमुख नियन्त्रक निकाय सरकार हो । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग, निजी प्रवद्र्धकलाई दोष दिएर विद्युत् उत्पादन नबढ्नुका कारणबाट पन्छन सक्दैन । समयमै आयोजना बनाउनका लागि दबाब दिनुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, नियम कानुनको पालना गराउनु पर्ने काम सरकारको हो तर ऊर्जा मन्त्रालय लाचार छ । यसले विद्युत् उत्पादन रोकेको छ । मन्त्रीहरूको स्वार्थका लागि काम गरिदिने र नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीका कारण पनि विद्युत् नबढेको हो ।
सरकारको अस्पष्ट नीति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरी पूर्वसम्भाव्यताकै आधारमा आयोजनाहरू अघि बढाउने, ठेकेदारसँग सम्झौता गरेपछि सुरु हुनुअघि नै जग्गा व्यवस्थापन, सडक निर्माण, स्थानीय समस्या समाधान गर्नेतिर खासै ध्यान नदिई आयोजना सुरु भएपछि विभिन्न विवादमा रुमलिनुपर्ने, सरकारी निकायले वातावरणीय अध्ययनलगायतमा ढिलाइ गर्नेजस्ता समस्याले आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएका हुन् । लाइसेन्स दिएपछि समयमै अनुगमन गरेर आवश्यकताअनुसार कारबाही अघि नबढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको गलत पद्धति पनि अर्को कारण हो । अहिले निजी क्षेत्रले लाइसेन्स ओगटेको आरोप मात्र खेप्नुपरेको छैन, सरकारी निकायले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ । प्रचुर सम्भावना भएर पनि यी विविध कारणले धेरै विद्युत् आयोजना कागजमै सीमित छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा बाँदरे प्रवृत्ति पनि लोडसेडिङको सहयोगी बनेको छ ।
प्रतिक्रिया