काठमाडौं, ३१असार । खेलकुदलाई कम प्राथमिकता दिने गरेका नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले खेल गतिविधि र खेल प्रशासकको चासो बनेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ९३अै बोर्ड बैठकले जिल्लामा तीन हजार खेल प्रशिक्षक राख्ने निर्णय गरेपछि कतै अयोग्य लडाकु र पूर्ववाइसिएललाई प्रयोग गर्दै देशमा मुठभेडको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने त होइन † भन्ने आशंका दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेमा पलाएको छ ।
शुक्रबार नेपाल खेलकुद महासंघले आयोजना गरेको परिषद्को ९३आंै बोर्ड बैठक र यसका निर्णयसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले हचुवाको भरमा यसखाले निर्णय हुनु आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘संविधानसभा विघटनको लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुईतिहाइ बहुमतको कुरा गर्नु र हाल तीन हजारको जागिरको कुरा गर्नु एकदमै सम्बन्धित विषय हुन् ।’
त्यसै कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्चअनुरूप यो निर्णय भएको बताए । कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले महासंघले उठान गरेको विषयमा पार्टी नेतृत्वको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिवसमेत एमालेका खेलकुद संयोजक तथा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले राखेपको ओलम्पिक कमिटीसम्बन्धी निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । ९३आंै बोर्ड बैठकले अस्तित्वमा रहेका दुई ओलम्पिक कमिटी विघटन गर्दै नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठले एमाओवादीबाहेकका अन्य राजनीतिक संगठनमा आबद्ध एकाध व्यक्ति यो निर्णय प्रक्रियामा समावेश भए पनि पार्टीपंक्ति परिषद् निर्णयको विरुद्धमा रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले सबै खेलकर्मी परिषद्ले गरेको गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा एकमत रहनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
स्मरणीय छ, एमालेको भ्रातृ संगठनले परिषद्को निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिरहेकै समयमा सोही पार्टीबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएर बोर्ड उपाध्यक्ष बनेका पीताम्बर तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ती निर्णय गरेको थियो । ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध रहेका सघंहरूमाथि छानबिन गर्न तिम्सिनाकै अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरिएको छ । यसलाई महासंघनिकटहरूले अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा मानेका छन् । कतिपयले एउटा पार्टीबाट राजनीतिक नियुक्ति पाउने, त्यसै पार्टीको भ्रातृसंस्थाको निर्णयको विरुद्धमा रहने र पार्टी सरकारको विरुद्धमा रहँदा पनि पदीय लोभका कारण राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहिरहने अराजनीतिक संस्कारको रूपमा पनि यसलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् । महासंघकै अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल यो विषय छलफलको क्रममा अघि बढ्ने र प्रक्रियागतरूपमा कारबाहीको चरणसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया