सर्वोच्चद्वारा डिपिआर मगाउन आदेश

काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) मगाउन आदेशको दिएको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन दिने सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा आज भएको सुनुवाईमा दामोदर शर्मा, सुशीला कार्की र कमलनारायण दसको संयुक्त इजलासले डिपिआर मगाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
अन्तरिम संविधान विपरित गोप्य रुपमा सो सम्झौता हुन लागेको भन्दै बदरको माग सहित तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसैवीच, सर्वोच्चले मुलुकको कुनै भागमा गरिने बन्दविरुद्ध कडा कानून ल्याउन माग गर्दै दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो ।
रिटमा अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्र्फत त्यस्तो कानून तुरुन्त ल्याउन सरकारका नाममा आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यसै गरेर, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार दिँदा पारदर्शी ढङ्गबाट नगरी औपचारिकताका आधारमा श्रष्टाको नाम घोषणा हुनु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित सरकारलाई भनेको हो ।