स्पष्टीकरणको निर्णय अलपत्र

काठमाडौं, २८ असार । एमालेमा उत्पन्न संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेतृत्व र असन्तुष्ट दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय रहेपछि अनुशासनको प्रश्न उठाउँदै पार्टीको अनुशासन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण कार्यान्वयन हुन सकेन । उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत असन्तुष्ट नेताहरूलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अनुशासन आयोगले तोकेको समय बुधबार सकिए पनि आयोगले उनीहरूलाई अझै पत्राचार गरेको छैन ।
गत बिहीबार बसेको आयोग बैठकले पार्टी निर्णयविपरीत अलग विचार समूहका रूपमा अवाञ्छित गतिविधि गरेको भन्दै उपाध्यक्ष राईसहित केन्द्रीय कमिटीका १० सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी पद्धतिविपरीत छुट्टै भेला बसी पार्टी नीतिविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुको कारण सात दिनभित्र स्पष्ट पार्न भन्दै आयोगले असन्तुष्ट पक्षसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि असन्तुष्ट नेताहरू झन् चिढिन पुगेपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू विवाद समाधान गर्न लागिपरेका थिए । दुवै पक्षका नेता विवाद समाधान गर्न सक्रिय भएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयअनुरूपको पत्राचार नगरेको स्रोतले बताएको छ ।
‘अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेका हौँ,’ असन्तुष्ट नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार साँझ सौर्यसँग भने, ‘अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र आएको छैन ।’
आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बुधबार एक साता पुगेको छ । आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा भने पत्र पठाएको सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउँछन् । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे पनि पत्र पुर्‍याउने काम केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले पत्र पाएको सात दिनमा स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने हो, निर्णय गरेको मितिले होइन,’ उनले भने, ‘अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो, पत्र बुझाउने काम केन्द्रीय कार्यालयको हो, अहिलेसम्म स्पष्टीकरण आएको छैन ।’
‘गुटगत तथा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्ताले पार्टीको कुन विधान, नियमावली तथा निर्णयका आधारमा यस्ता गतिविधि गरिएको हो प्रस्ट पार्दै सात दिनभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचित गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ,’ २१ असारमा बसेको आयोग बैठकको निर्णयमा उल्लेख थियो ।
आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि झन् गहिरिएको विवाद साम्य पार्न शनिबार दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू लागिपरेका थिए । पार्टी सचिवहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, असन्तुष्ट नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रकम चेम्जोङ, किरण गुरुङलगायत नेता छलफलमा सहभागी भएका थिए । पार्टीभित्र अन्तरविरोध सञ्चालनको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने सहमति उनीहरूले गरेका थिए । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी बैठकमा सहभागी हुने आश्वासन सो छलफलमा दिएका थिए । संविधानसभाको विघटनपछि असन्तुष्ट केही नेताले पार्टी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।