काठमाडौं, २५ असार । खेलकर्मीको मनमुटावको फाइदा उठाउँदै खेलकुदलाई राजनीतीकरण गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बदनियतको सिकार नेपालका ओलम्पिक कमिटीका अधिकारी पनि हुने भएका छन् । थुप्रै संघमा राजनीतिक हस्तक्ष्ोप गरेर विवाद निम्त्याएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट मान्यताप्राप्त भनिएका दुवै ओलम्पिक कमिटी विघटन गरी नयाँ ओलम्पिक कमिटीका लागि खेलकुद मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्को आइतबार बसेको ९३आँै बोर्डबैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि नेपाल कराते महासंघ र एथलेटिक्स संघ राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएका थिए । परिषद्ले सिफरिससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ ।
ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान परिषद्को यो निर्णय एकदमै गलत भएको बताउँछन् । ‘परिषद्का तलबी कर्मचारीले पहिलोपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपस्थित बैठकमा भ्रमपूर्ण अफबाह फैलाएका छन्,’ प्रधानको आरोप रहयो । ‘क्याबिनेटले ओलम्पिक कमिटी गठन पनि गर्दैन र ओलम्पिक कमिटी विघटन पनि गर्दैन । यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ र चार्टर पनि हुन्छ,’ प्रधानले भने । ‘यो नेपाललाई खेलकुदको दुनियाँबाट टाढा लैजाने र ओलम्पिकलाई क्याप्चर गर्ने रणनीति मात्र हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा परिणत गरी विभिन्न मितिमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ओलम्पिक कमिटी दर्ता गर्ने प्रयास गरिएको तर परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था भएकोले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्न सम्भव नदेखिएकोले डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सहमति र स्वीकृति नलिई दर्ता गरिएको छ,’ परिषद्बाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय संघहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा नगरेको, विदेशबाट प्राप्त रकमको पारदर्शिताका बारेमा परिषद्द्वारा पत्राचार हुँदासमेत अटेर गरी गैरकानुनी तवरले रकम भित्र्याउने कार्य गरेको र ओलम्पिक कमिटीजस्तो मर्यादित संस्थालाई एनजिओको रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने अभिप्रायले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न कोसिस गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भनिएको ओलम्पिक कमिटीको मनसायमा खोट देखिएकोलगायत अनेकाँै आरोप बोर्डबैठकले लगाएको छ ।
प्रधान भने अदालतको सम्मानको खातिर वैकल्पिक बाटोको खोजीमा रहेको स्वीकार्दै आइओसीको सहयोगविना केही हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले आफूहरू पारदर्शी हुनुपर्ने ठाउँमा पारदर्शी भएको बताउँछन् । सबै विषयमा परिषद्ले पत्राचार गर्दासमेत परिषद्को पत्रलाई बेवास्ता गरेको र खेलकुद विकास ऐन, २०४८ र खेलकुद विकास नियम, २०४९ को समेत बर्खिलाप गरी काम गर्दै आएको आरोप पनि परिषद्ले लगाएको छ । स्मरणीय छ, केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रिय खेलकुदले प्रधानको अध्यक्षतामा रहेको ओलम्पिक कमिटी मात्र वैध ओलम्पिक कमिटी रहेको जनाउँदै पत्राचार गरेको थियो । त्यसै पत्राचारको लगत्तै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं बोर्डअध्यक्ष कमला रोका प्रधानको अध्यक्षतामा रहेको ओलम्पिक कमिटीसँग सहकार्य गर्दै ओसिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकी थिइन् ।
बोर्डका संरक्षक तथा प्रधानमनत्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्य विवादास्पद निर्णय पनि गरेको छ । परिषद्को हाताभित्र रहेको राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न निस्तेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । तथापि नेपाली खेलकुद इतिहासमै पहिलोपटक राजनीतिक भ्रातृसंस्थालाई परिषद् दर्ता गर्ने पहिलो परिषद्को नेतृत्वको रूपमा यो बोर्ड आलोचित रहेको छ । वर्तमान समयमा खेलकुद परिषद्को नेतृत्व गरेको एमाओवादीको भ्रातृसंस्थाको रूपमा परिचित नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघ नै परिषद् हातामा स्थापित पहिलो राजनीतिक पार्टीको भ्रातृसंस्थाको कार्यालय हो । नेपाल आर्चरी संघका अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठ यो कार्यको सुरुआत एमाओवादीले गरेको आरोप लगाउँछन् । खेलकुदमा राष्ट्रिय संघको रूपमा दर्ता गरिएको एमाओवादीको भ्रातृसंस्था भंग गर्नुुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसो त खेलकुद परिषद्ले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा दरबारिया शैलीमा सबै संघ अधिकारी र प्रशिक्षकलाई उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो । विगतको पञ्चायती र शाही शासनलाई बिर्साउने गरी खेलकर्मीहरू प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वागतार्थ दिउँसैदेखि हाजिर थिए ।
यी विवादास्पद निर्णयका बाबजुद केही राम्रा निर्णय पनि गरिएका छन् । नेपालमा स्पोटर््स कलेज र स्पोटर््स एकेडेमी निर्माण तथा राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सातदोबाटोको सुटिङ रेन्जमा खाली रहेको जग्गामा सुटिङ रेन्जलाई असर नपर्ने गरी ६ वटा कभर्डहल निर्माण गर्न निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, खेलाडीहरूबाट २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म प्रशिक्षण दिन सक्ने योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरी स्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ खेलशिक्षक तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । बोर्डबैठकले केही सकारात्मक निर्णय पनि गरेको छ । ६० वर्ष उमेर पुगेका, एसियाली खेलकुदमा पदक ल्याएका र ओलम्पिक खेलमा सहभागी भएका कुनै पनि खेलका खेलाडीलाई खेलप्रति आकर्षण बढाउन, निजहरूको जीवनवृत्तिमा सहयोग पुर्याउन, खेलकुदमा लाग्ने खेलाडीहरूप्रति राज्यको दायित्व, भूमिका र जिम्मेवारी बोध गराउन कार्यविधि बनाएर खेलाडी प्रोत्साहन भत्तास्वरूप मासिक ५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
ललितपुरको खुमलटारमा कृषि विकास कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको जग्गा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्न नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष माग गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, मूलपानी वा हात्तीगौँडाको खेलमैदानमा मिनी रंगशाला निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विभिन्न १९ देशमा रहेका एनआरएनलाई खेलकुद र संस्कृति विकासमा परिचालन गर्न खेलकुद तथा संस्कृति समाज गठन गर्न विधान बनाई प्रक्रिया थाल्नका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया