खाद्य अधिकार : मौलिक अधिकार

यस वर्ष नवौं राष्ट्रिय धान दिवसको नारा ‘धान : खाद्यसुरक्षाको लागि वरदान’ भन्ने रहेको छ । एकअर्कासँग भलाकुसारी हुँदा नेपालीहरूले ‘भात खानुभयो ?’ भनेर सम्बोधन गर्ने चलनले पनि धानको देशमा कतिको महत्त्व छ भनेर झल्काउँछ, होइन र ? जापानमा भने मौसम हेरेर कुराकानीको सुरुआत गर्ने प्रचलन छ । संसारको सबैभन्दा उच्चस्थानमा धानखेती हुने देश पनि नेपालको करिब तीन हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको जुम्लास्थित छुमचौरमा पर्छ । धानले पनि नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराएको छ । विसं. ०२२ साल (सन् १९६६) तिर एसियाली मुलुकमा भोकमरी, कुपोषण, द्वन्द्व, लडाइँ, झै–झगडा, अशान्ति आदिले गर्दा एसियामा भोकमरीको ठूलो समस्या थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ ले धानबालीको विश्वभर रहेको मूल्य मान्यतालाई समीक्षागरी, भोकमरीबाट मुक्त भन्ने नारासहित, धानबालीलाई वर्षको बालीको रूपमा घोषणा गरेको थियो । किनकि संसारभर आधाभन्दा बढी जनसंख्या अथवा करिब तीन अर्ब ५० करोड मानिसको मुख्य खाना चामल हो । अझ एसियाली मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादनको साथै खपतसमेत हुने गर्छ । त्यसैले विश्वमा धान, चामलको व्यापार करिब ६/७ प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सन् १९६० मा स्थापना भएको फिलिपिन्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था, इरीले नोभेम्बर १९६६ मा सर्वप्रथम आइआर ८ नामक धानबालीको जात सिफारिस गरेको थियो । जुन जातले विश्वभर नै धानको उत्पादकत्व एवं उत्पादन वृद्धिद्वारा चमत्कार ल्याउनुका साथै एसियालाई भोकमरीबाट बचाउन ठूलो सफलता हाँसिल गर्‍यो ।
६० को दशकको मध्यतिर कृषिमा हरितक्रान्तिको सुरुआत हुँदा भारत, मद्रासका एकजना कृषकले आइआर ८ जातको धानबाली काट्दै थिए । उत्पादन पनि धेरै राम्रो भएको थियो र त्यसैबेला उनको श्रीमतीले छोरा जन्माइन् र धेरै नै खुसी भएर कृषकले छोराको नाम आइआर ८ राखेका थिए । सन् १९६६ देखि सन् २००९ सम्म इरीबाट विकसित विभिन्न धानका जातहरू सदुपयोग गरी विश्वका ७८ देशमा आठ सय ६४ जातका धान सिफारिस भएका छन् । नेपालमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस भएका धानका जातहरू इरीको जातसँग सम्बन्धित छन् । भनिन्छ, विश्वभर इरीले विकास गरेको धानको जातले हाल ६० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांकले हाल विश्वमा करिब चार सय ९० मिलियन टन चामल उत्पादन भएको छ । यति मात्रामा चामलको लागि धान उत्पादन गर्न यदि सन् साठीको दशकमा धानबालीमा हरितक्रान्ति नआएको भए विश्वले धानबालीको उत्पादन क्षेत्र नै दुई गुणाले बढाउनुपथ्र्यो । जुनकुरा सम्भव नै छैन र हाल भएको विश्वको वन क्षेत्र पनि आधा मात्र हुने थियो भनिन्छ । नेपालले पनि इरीसँग मिलेर धानबालीको अनुसन्धान सुरु गरेको झन्डै ४० वर्ष नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालमा १५ लाख ३१ हजार चार सय ९३ हेक्टरमा धानखेती भई ५० लाख ७२ हजार दुई सय ४९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । उत्पादकत्व भने तीन हजार तीन सय १२ किलोग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । यस आर्थिक वर्ष ०६८/६९ लाई आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सँग तुलना गर्दा धानबालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश: २ दशमलव ३, १३ दशमलव ७ र ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको पाइयो । आर्थिक देनको हिसाबले लिने हो भने आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नेपालमा एक खर्बको धान उत्पादन भएको छ ।
नेपालको विगत ६२ वर्षलाई समीक्षा गर्दा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको पाइयो । धानको उत्पादन राम्रो भयो भने देशको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउँछ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन करिब १४ प्रतिशतले बढेकाले देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि गत वर्षको तुलनामा बढेर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ । धानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन र खपत एसियाली देशहरूमा हुने भएकाले धानले एसियालीहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउन सेतुको काम गर्छ । विश्वभर भोकमरी, कुपोषण, द्वन्द्व, लडाइँ, झै–झगडा, जताततै अशान्ति देखिन थालेपछि राष्ट्रसंघले ‘धान नै जिन्दगी हो’ भन्ने नारासहित पुन: सन् ००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा यस स्तम्भकारको विशेष पहलमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नार्कबाट उठी आएको टिप्पणी फाइल तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को २९ मंसिर ०६१ को निर्णयबाट स्वीकृत भई सन् ००४ अर्थात् विसं. ०६१ पछि प्रत्येक वर्षको १५ असारलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो संस्थाले धानलाई दिएको महत्त्व र नेपालको समेत प्रतिबद्धता आउनु जरुरी थियो । यस स्तम्भकारको विशेष प्रयासमा वर्षभर धानबालीसम्बन्धी करिब ३५ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिए । नेपालमा १५ असारलाई ‘दही चिउराखाने’ संस्कृति, चाडका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले १५ असार ०६९ नवौंैं राष्ट्रिय धान दिवस पर्न आउँछ । नेपालमा जनसंख्या घट्नेवाला छैन, खेती गर्ने जमिन बढ्नेवाला छैन, माटोको उर्वरा शक्ति खस्कँदो अवस्थामा छ । त्यसैले ज्ञान, विज्ञान अन्वेषणमा आधारित खेती गरी प्रतिइकाई प्रतिदिनको उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्यालाई घट्दो खेतीयोग्य जमिनबाट खुवाउन, आयआर्जन वृद्धि गर्नु हाम्रा लागि चुनौती छ । हामीले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, पोषण सुरक्षा, जलसुरक्षा, आयआर्जन वृद्धि र दिगोपनातर्फ विशेषगरी ध्यान दिनु परेको छ । देशमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन नहुनु, प्लटिङ गरी उर्वरा जमिन पनि घर, भौतिक पूर्वाधार आदि बनाउन उपयोग हुँदा ठूलो समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो राम्रो धान फल्ने जमिनमा हाल आएर घरहरू फलिरहेका छन् । नेपालको उपभोग्य खाद्यान्नको वासलात समीक्षा गर्ने हो भने विगत २४ वषमध्ये १४ वर्ष खाद्यान्न अपुग छ र १० वर्षमात्र पुगेको देखिन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रको पहाडी जिल्लामा त प्रत्येक वर्ष भोकमरीको समस्या रहने गरेको छ । तराईमा भने करिब तीनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने भएकाले कुनै कुनै वर्ष नेपालमा खाद्यान्न पुगेको देखिन्छ । गतवर्ष नेपालको खाद्यान्न अपुग ३८ जिल्लामध्ये तराईका ६ र पहाड एवं उच्चपहाडका ३२ जिल्ला परेका थिए भने यस वर्ष खाद्यान्न अपुग जिल्ला ३३ बाट घटेर २७ मात्र पुगेको छ । भारत सरकारले पनि पाँच वर्षदेखि गहुँ र चार वर्षदेखि सर्वसाधारणले खाने मोटो धान, चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही वर्षअगाडि भारत भ्रमण गर्दा नेपाललाई दुई लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न माग गर्नुभएको थियो । सोमध्ये केही मात्रामा मात्र खाद्यान्न आएको थियो ।
हामीले भारतबाट पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाउने र देश पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईं हामीसँग खल्तीमा पैसा भए पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले देशलाई हरहालतले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । यसका लागि हामीसँग कृषि प्रविधिहरू पनि छँदैछ । तल्लोस्तरको खाद्यान्न उत्पादनलाई माथिल्लोस्तरमा लैजान सहज पनि हुन्छ । नेपालको कुल खाद्यान्नमा धानको करिब ५० प्रतिशत देन हुने गरेको छ र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत धानको करिब २० प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी जमिनमा धानखेती हुने गरेको छ । बेरोजगारी समाधान गर्न र आवश्यक क्यालोरी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नसमेत धानको विशेष योगदान रहिआएको छ । खाद्य अधिकार पनि मानवका लागि एक मौलिक अधिकार हो । सरकारले कुनै हालतमा पनि जनतालाई बिहान, बेलुका दुईछाक खुवाउनै पर्छ । यस स्तम्भकारले संसारमा देखिएको खाद्यसुरक्षा अर्थात् विश्व खाद्य संकटजस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखी एक ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्यसुरक्षा मिसन’ बनाउने सुझाब दिनुको साथै उक्त मिसनमा समावेश हुने विभिन्न सरोकारवालामध्ये वर्तमान र अवकाशप्राप्त भए पनि वास्तविक वैज्ञानिक, विज्ञहरू जसले आ–आºनो उत्पादन क्षेत्रमा पढेर, परेर, गरेर, सफलतापूर्वक प्रतिभा देखाइसकेका हुनुपर्छ ।
सेतो चामलको बदला खैरो चामल खाने प्रचलन ल्याउन सकेमा रेसा, भिटामिन र खनिज तत्त्व बढी प्राप्त भई पोषण सुरक्षाको साथै खाद्यसुरक्षामा समेत सहयोग पुग्नेछ । अमेरिकाको हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा क्विसन नाम गरेका वैज्ञानिकको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार हप्तामा ५ वा बढीपटक सेतो चामल सेवन गर्दा टाइप २ डाइबेटिक्स बढ्ने खतरा रहेको र हप्ताको २ पटक वा बढी खैरो चामलको उपयोगले टाइप २ डाइबेटिक्सको खतरा धेरै न्यून रहेको पत्ता लाग्यो । खैरा चामल खाने प्रचलन बसाल्न सके करिब ५/६ प्रतिशत स्वत: उत्पादन बढाएको जस्तो भई खाद्यसुरक्षामा सहयोग पुग्न जाने थियो ।
(लेखक धानबाली विशेषज्ञ हुन्)

प्रतिक्रिया