संविधानसभा आफ्नो कार्य पूरा नगरी विघटन भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक र विकास कार्यमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिँदै छ । औद्योगिक सुरक्षामा सुनिश्चितता नहुनु, विकासका ठूला आयोजनाको निर्माण अवधि थपिँदै गएर लागत बढ्नु, उद्योगी व्यवसायीले चन्दा आतंक व्यहोर्नु र लगानीमैत्री वातावरण नबन्नाको कारणले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको हो भन्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र अस्पष्ट नीतिले पनि नेपाललाई सोचेअनुरूप आर्थिक विकास गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ । अशावित, नीतिगत अस्पष्टता, अवैधानिक दबाब, भ्रष्टाचार र विभिन्नखाले समस्यामा जेलिएको आर्थिक क्षेत्रका समस्या नसुल्झिएसम्म आर्थिक उन्नति गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, सरकारले मुलुकको समग्र विकासका लागि सुस्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ, जसले आर्थिक विकासका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसलाई निर्भयतासाथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकोस् ।
उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र आर्थिक विकासका अन्य माध्यमलाई लगानी गर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसर्थ, सरकारले सर्वप्रथम सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै ठूला आयोजना र औद्योगिक क्षेत्र निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ । सुरक्षा नभएसम्म व्यवसायीले लगानी गर्दैन । उद्योग र विकास आयोजनामा लगानी नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । तर, काम गर्ने वातावरण नभएकै कारण सरकारकै तर्फबाट लगानी हुने आयोजनासमेत अहिले प्रभावित भइरहेका छन् । नेपालमा मानव संसाधनको अभाव नभए पनि सामूहिक लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यिनै कारणले कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि व्यवसायीहरू डराइरहेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासमा गतिरोध पैदा भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न दाताले दिएको रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुनु, सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नु र ठूला आयोजना निर्माणमा बारम्बार लागत बढ्दै जानुले राष्ट्रको आर्थिक विकास शून्य हुँदै जानु हो । संविधानसभाको विघटनपछिको छोटो समयमा सेयर धनीले ६४ अर्ब गुमाउनु सामान्य कुरा होइन । जब आर्थिक मन्दी र अशान्तिको भुमरीतिर मुलुक जान्छ तब सेयर बजारमा गिरावट आउँछ । यसको रोकथामका लागि कानुनी राज्य, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म यी विषयमा सुधार आउँदैन तबसम्म वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भएको मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्न सक्दैन । तसर्थ, सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर आर्थिक उन्नतिका लागि कदम चाल्न जरुरी छ ।
उद्योगपति, व्यवसायी र दाताहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी भए मात्र कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौताले पनि लगानी सुरक्षा नै खोजेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गरेपछि सहज रूपले काम गर्ने वातावरण खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, हाम्रो मुलुकको सुरक्षा अवस्था, सत्तारूढ दलकै चन्दा आतंकसँगै भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका औद्योगिक युनियनको चर्को दबाब र नीतिहीनताको कारणले यहाँ लगानी मैत्री वातावरण छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ, जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रको विकास अवरुद्ध हुँदै गएको छ । यही कारणले मुलुक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने अब पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न ढिलाइ गर्दा हामी आर्थिक मामिलामा धेरै पछि धकेलिने छौँ । मुलुकमा बेरोजगारी व्याप्त हुने र त्यसले अराजक अवस्था निम्त्याउनेछ । तसर्थ, सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोचेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया