वार्षिक कार्यक्रम बनाउनेबारे राखेप संघहरू नै लापरबाह

काठमाडौं, १५ जेठ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमबारे संघहरूले पूर्ण लापरबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि राखेपले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा संघहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा तिनको बजेट बुझाउनुपर्ने भए पनि आधाभन्दा बढीले यसपटक बुझाएका छैनन् ।
राखेपमा दर्ता भएका करिब १ सय २० खेलसंघमध्ये अहिले करिब आधाले मात्र वार्षिक कार्यक्रम राखेपमा पेस गरेका हुन् । संघहरूले पेस गरेको कार्यक्रमकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ अनुदानमार्फत संघहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ । ‘वैशाखभरमा सबै संघसंस्थाले वार्षिक कार्यक्रम पेस गरिसक्नुपर्ने हो,’ राखेपअन्तर्गत संघसंस्था शाखाका अधिकृत टेकप्रसाद कट्टेल भन्छन्, ‘हामीेले पटकपटक जानकारी गरायौं तर ५८ वटा संघले मात्र वार्षिक कार्यक्रम पेस गरे ।’
कार्यक्रम पेस गर्नका लागि संघलाई बारम्बार खबर, ताकेता गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेको कट्टेल बताउँछन् । ‘हामीले पछिल्ला दुई महिनादेखि लगातार जानकारी गरायौं,’ कट्टेल भन्छन्, ‘यसबीचमा १५ दिनको समय दिइयो । त्यसपछि ताकेता पनि भयो । अनि दुईपटक फोन पनि गरियो तर यति मात्र प्राप्त भयो ।’ संघसंस्था शाखाले संघहरूले पेस गरेको कार्यक्रम बजेट प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको छ । ‘यहाँबाट त काम सकियो । अब आउने संघहरू यस प्रक्रियामा सामेल हुन्नन् ।’ सबै संघहरूले संघ अनुदान पाउँछन् भन्ने छैन । अनुदानबापत आउने करिब एक करोड रुपियाँ संघ र तिनका कार्यक्रमअनुसार उनीहरूलाई रकम उपलब्ध हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्न संघहरूले विभिन्न शीर्षक राखेर कार्यक्रम तथा तिनको बजेट प्रस्तुत गर्छन् र तिनकै आधारमा मूल्यांकन गरी आर्थिक अनुदान उपलब्ध हुन्छ । तर वार्षिक कार्यक्रम आर्थिक अनुदानका लागि मात्र हो त राखेपलाई ?
‘त्यसो होइन । संघहरूले माग गरेको सम्पूर्ण बजेट उपलब्ध हुँदैन । राखेप, खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग हँुदै त्यो सेन्सर हुन्छ ।’ कट्टेल प्रष्ट पार्छन्, ‘मुख्य कुरा त संघहरूले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमबारे राखेपलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’ हुन त खेललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने संघहरूले नै हो । तर यसबारे खेलकुद संयन्त्रको सर्वोच्च सरकारी निकाय राखेप नै बेखबर हुनु भने राम्रो अवश्य होइन । राखेपको प्रावधान नमान्ने परिपाटी भने नेपालमा धेरै अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो । यसमा मात्र होइन अन्य विविध पक्षमा पनि उल्लिखित प्रावधानलाई संघहरूले नटेरेको देखिन्छ । नियम हँुदाहँुदै किन कार्यान्वयन गर्न सक्तैन त राखेप ?
अधिकांश संघ राजनीतिक रूपमा परिचालन हुने र राखेप बोर्ड पनि राजनीतिक नियुिक्तकै आधारमा सञ्चालन हुने गरेकाले संघहरूले नियम नमानेको जानकारहरू बताउँछन् । यसमा राखेप नियमभन्दा पनि बढी राखेप ‘इच्छा’ नै प्रभावी हुने उनीहरूको तर्क छ । कति संघले राखेपबाट पैसा लिनका लागि आफ्नो ‘आवश्यकता’ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र वार्षिक कार्यक्रम बुझाउने र त्यसलाई राखेपले पनि सहजै स्वीकार गर्ने संस्कृति भएकोले संघहरूले नियम नमान्ने गर्ने गरेको राखेपमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।

कार्यक्रम नबुझाउनेले अनुदान नपाउने

वार्षिक कार्यक्रम नबुझाउने संघले यसपटक संघ अनुदान पाउनेछैन । खेलकुद प्रायोरिटी वन (पी–वन) मा रहेकोले संघले पेस गरेका कार्यक्रमअनुसार तोकिएर अनुदान संघलाई उपलब्ध हुनेछ । यसअघि संघ अनुदानका रूपमा आएको रकम राखेपले संघको कार्यक्रमभन्दा पनि आफ्नो ‘इच्छा’ अनुसार उपलब्ध गराउने गथ्र्यो ।
योजना आयोगले राखेपलाई एकमुष्टरूपमा संघलाई अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो । एकमुष्ट अनुदान आउँदा बेरुजु बढी भएको र राखेपको पनि मनोमानी बढेकोले संघसम्म न्यायोचित हिसाबले अनुदान रकम नपुगेको गुनासो रहँदै आएको छ ।