बाँकी विषय रुपान्तरित संसदबाट

काठमाडौं, ११ जेठ । एमालेले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाउन नसकिने भन्दै जेठ–१४ गते नयाँ संविधान जारी गर्नुका विकल्प नरहेको जनाएको छ ।
उनले दलहरुका वीच नमिलेका विषयहरु रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट अघि बढाउने बिकल्प मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आज विज्ञप्ती जारी गरेर जेठ–१४ गतेभित्रै संविधान बनाउनुको बिकल्प नभएको बताए । उनले सबै दललाई संविधान जारी गर्ने बाटोमा अघि बढ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।